एमसीसीमा असफल नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का कारण लामो समयदेखि अलमलिएको नेपालको राजनीतिले निकास पाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले एमसीसीसँगै जोडिएको आशंका निवारणका लागि व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरेपछि एमसीसी संसद्बाट पारित भएको हो।

पार्टीले औपचारिक रुपमा नै निर्णय गर्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने बताए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) दुवै पार्टीले अन्ततः एमसीसी पारित गर्न सहयोग गरेका छन्।
सत्ता–गठबन्धनमा रहेका दुवै पार्टीले गठबन्धन निर्माण भएको शुरुवाती समयबाट नै एमसीसीको विपक्षमा मत राख्दै आएका थिए। जस कारण गठबन्धन सरकारकै भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिएको थियो। दुवै दलको दबाबपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसीसीलाई समावेश गरेको थिएन। यद्यपि, अन्त्यमा देउवा सरकारले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत गठबन्धनका अन्य दलको सहयोगमा नै एमसीसी संसदबाट पारित गरेको हो।

माओवादी केन्द्रको ११–१८ पुससम्म आयोजना भएको आठौँ महाधिवेशनले एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको संस्थागत निर्णयविरुद्ध जाँदै पार्टीले भने एमसीसी पारित गरेको छ।
पार्टीले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म जाँदा महाधिवेशनबाट पारित विषयलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ तर माओवादी केन्द्रको हकमा त्यो लागू भएको देखिँदैन। महाधिवेशनबाट पारित विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका कारण फेर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने थियो।

यद्यपि, नेपालको संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको अवस्थामा मात्रै त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ। अमेरिका नेपालको संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्ने बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूननका ज्ञातहरूले भने त्यसको खासै अर्थ नहुने जिकिर गर्छन्।

राजनीतिक परिस्थिति महाधिवेशनबाट पारित नीतिको विपक्षमा भएको अवस्थामा पार्टीको प्लेनमले सच्चाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यसरी लिइएको निर्णयले मात्रै महाधिवेशनको निर्णयलाई सच्चाउन सक्छ तर महाधिवेशनको निर्णय विपरितमा जाँदै गर्दा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल पनि भएको देखिँदैन।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको बताए। उनले पार्टीको महाधिवेशनले नै पारित गरेको निर्णय विरुद्ध पार्टी नेतृत्व गएको पनि आरोप लगाएका छन्। “पार्टीको महाधिवेशनले एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएको थियो, नेतृत्वले आफ्नो फाइदाका लागि पार्टीको निर्णय उल्लघंन गर्ने काम गर्‍यो,” ती नेताले भने।

माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङलगायत नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिँदा पनि पार्टीभित्र एमसीसीका विषयमा एकमत नरहेको स्पष्ट हुन्छ। भने, “नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायत पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर, पार्टीले भने एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो।”

त्यसो त एमसीसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणा पनि संसद्बाट पारित भएको छ। व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। घोषणामा नेपाल हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहभागी नहुने देखि एमसीसीको बौद्धिक सम्पतिमा नेपालको हक हुने लगायतका अन्य बुँदा समावेश गरिएको छ। यस्तै विषयमा एमसीसी सम्झौता अस्पष्ट रहेको बताउँदै सम्झौताको विरोध हुँदै आएको थियो।

यद्यपि, नेपालको संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको अवस्थामा मात्रै त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ। अमेरिका नेपालको संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्ने बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूननका ज्ञातहरूले भने त्यसको खासै अर्थ नहुने जिकिर गर्छन्।

भारतसँग नेपालले महाकाली सन्धि गर्दा ल्याएको संकल्प प्रस्तावभन्दा अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणा केही फरक नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

एमसीसी पारित गर्नुका कारण कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नभएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता लागू हननसक्ने पनि बताए।

“एमसीसीको ११ बुँदे व्याख्या महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो होइन,” उनले भनेका छन्, “यसलाई अमेरिकाले मान्नैपर्छ, नमानेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुन्छ।” दाहालले एमसीसी पारित गरेपछि आफूलाई चौतर्फी रुपमा आक्रमण गरिएको पनि बताए।

तर, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू व्यक्तिवादी हुँदा यस्तो परिणाम आएको बताउँछन्। नेताहरूले एमसीसी पारित गर्दा वा नगर्दा कुन नेतालाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्दा यो परिस्थिति आएको खनाल बताउँछन्।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तल्लो तहसम्म एमसीसीका विषयमा फरक बुझा छ। त्यो फरक बुझाइलाई व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पुष्टि गर्ने औजार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले गरेका छन्।

“पार्टीमा उहाँहरू एमसीसी कुनै हालतमा पारित गरिँदैन भनेर जानुभयो। एमसीसी पारित गर्ने अवस्थासम्म आउँदा पार्टी पंक्ति एकातिर र नेतृत्व अर्कोतिर देखियो,” विश्लेषक खनालले भने।
पार्टी व्यक्तिवादी भएका कारण यो निर्णयले पार्टीमा विग्रह आउने सम्भावना भने विश्लेषक खनाल देख्दैनन्। “व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गर्ने काम गठबन्धनभित्र आफ्नो औचित्य देखाउनका लागि गरिएको काम मात्रै हो। व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यसको औचित्य पुष्टि होला नभएको खण्डमा गठबन्धन जोगाउन राजनीतिक विचारलाई उहाँहरूले त्याग्नुभयो,” विश्लेषक खनालले भने।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तल्लो तहसम्म एमसीसीका विषयमा फरक बुझाइ रहेको छ। त्यो फरक बुझाइलाई व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पुष्टि गर्ने औजार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले गरेका छन्।

त्यसो त एमसीसीका विषयमा देशकै सबैभन्दा ठूलो दलका नेकपा एमाले पनि असफल भयो। करीब तीन वर्षसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीतर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको थियो। तर, तत्कालीन नेकपाभित्रकै किचलोका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अघि बढाउन सकेन। करीब दुई तिहाईको बहुमत रहेको तत्कालिन सरकारले पारित गर्न नसकेको एमसीसी सम्झौता गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको हो।

एमालेले एमसीसीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको पनि देखियो। सत्तामा हुँदा एमसीसी पारित गर्न लागेको पार्टीले विपक्षामा हुँदा त्यसलाई गठबन्धन फुटाउने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्‍यो। राजनीतिक विश्लेषक खनाल भने एमसीसीका सन्दर्भमा एमालेले लिएको निर्णय अराजनीतिक भएको बताए।

“गठबन्धन पनि भंग नहुने र एमसीसी पनि पारित हुने अवस्थामा एमाले निरपेक्ष रह्यो। यो राजनीतिक निर्णय होइन,” खनाल भन्छन्। एमसीसीको मामिलामा एमाले असफल भएको खनालको दाबी छ। एमाले नेतृत्वको सरकार, ठूलो दलका हैसियतमा सरकार बनाउँदै गर्दा उसले एमसीसी पारित गर्न नसक्नु उसको असफलता थियो।