कर्णाली प्रदेशका एउटै मन्त्रालयका एक हजार टुक्रे योजना

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एउटै मन्त्रालयबाट झण्डै एक हजार योजना टुक्रे योजना ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा झण्डै एक हजार टुक्रे योजना ल्याएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अन्ुसार कर्णालीका १० जिल्लामा सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा झण्डै एक हजार योजना रहेका छन्।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट कार्यान्वयन हुने हुनेगरी १४९ योजनामध्ये ७३ वटा योजना १५ लाखमध्ये कम रकम रहेको त्यसमध्ये एउटा योजना सम्पन्न भइसकेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक श्रीधर भट्टराईले जानकारी दिए।

दैलेखमा जिल्लामा १२७ योजनामध्ये धेरै आयोजनाहरू १५ लाखभन्दा कमका रहेका केही योजनाको सम्झौता भइसकेका र केही प्रक्रियामा बढेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख अशोक राज गौतमले जानकारी दिए। “प्रायः साना योजना धेरै भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ।” उनले भने, “कर्मचारी नहुँदा ती आयोजनाको काम अनुगमनमा समेत समस्या आउने गरेको छ।”

सल्यानमा १७८ आयोजना रहेकोमा तीमध्ये १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका धेरै आयोजना छन्।

जुम्लामा २०२ वटा आयोजनामध्ये १४५ आयोजना १५ लाखभन्दा कम बजेट रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख इन्जिनियर अनुप श्रेष्ठले जानकारी दिए। रुकुमपश्चिमा धेरै आयोजनाहरू टुक्रे योजना रहेsf, कालिकोटमा १०६ वटा आयोजनामध्ये धेरैजसो आयोजना १५ लाखभन्दा कमका रहेsf मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

हुम्लामा १७१ आयोजनामध्ये झण्डै १०० आयोजना १५ लाखभन्दा कम बजेटका रहेका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख अक्कलबहादुर महतले जानकारी दिए। मुगुमा धेरै आयोजना टुक्रे रहेका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख राजीव रिमालले बताए।

डोल्पामा जिल्लामा ७७ वटा आयोजनामध्ये १५ लाख रकमभन्दा कमका ६० वटा आयोजना रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख नवीन थापाले जानकारी दिए।

१५ लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नहुने

कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगरिने जनाएको छ। प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)बीच भएको सम्झौतामा टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको त्यही आधारमा बढिने कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए। “ठूला दीर्घकालीन आयोजना बनाउने मन्त्रालयको योजना छ।” उनले भने,”अब टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न सबै जिल्ला कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।”

टुक्रे योजना सम्झौता भएका काम सम्पन्न भएका योजनाबाहेक अन्य कार्यान्वयन नहुने कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल शर्माले बताए। “काम सम्मन्न योजनाको भुक्तानी दिइनेछ।” उनले भने, “कार्यान्यवन नभएका योजना अब बढ्दैनन्।”