अलमलमै बित्यो बागमती प्रदेश सरकारको चार वर्ष

हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संघीय संरचनामा देश गएपछि सात प्रदेशमध्ये पहिलो सरकार बागमती प्रदेशकै बनेको हो। बागमती प्रदेश सरकारको चार वर्षको अवधि अलमलमै बित्यो। संघीयता कार्यान्वयमा प्रदेश संरचनाको भूमीका महत्वपूर्ण हुने भए पनि बागमती प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।

चार वर्षमा तीन सरकार

बागमती प्रदेश स्थापनाको चार वर्ष पुुग्दा यसले तीन ओटा सरकरको अभ्यास गरिसकेको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा डोरमणि पौडेलले करीब ४२ महीना सरकारको नेतृत्व गरे। २९ माघ २०७४ माघदेखि २ भदौ २०७८ सम्म पौडेलले बागमती प्रदेशमा काम गरे। उनले आफ्नो समयमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाएका थिए। २ भदौ २०७८ देखि १० कात्तिकसम्म नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन्। नेकपा एमालेभित्रै विभाजनको संकेत देखिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। पौडेललाई हटाउने तयारी भएपछि उनले राजीनामा गरे। शाक्य सरकार पनि ७० दिनमा नै बाहिरियो। नेकपा एमाले विभाजन भएर २१ जना सांसद्हरूले नेकपा एकिकृत समाजवादी रोजेपछि बागमती प्रदेशमा शाक्य सरकार अल्पमतमा परेको थियो। उनले कात्तिक १० मा राजीनामा दिइन्। नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक ११ देखि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्हालेका हुन्।

शून्यबाट शुरु भएको प्रदेश सरकार विभिन्न संकटको सामना गर्दै तेस्रो नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ। तर, यो चार वर्षको अवधिमा आश्वाशन बढी भए तर काम निकै कम। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २९ माघ २०७४ मा शपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै भनेको थिए,‘‘अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन। परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासका लागि काम गर्नुपर्छ।’’ साढे तीन वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिँदा पनि उनको भनाई यही थियो। उनी पछि मुख्यमन्त्री भएका शाक्य र अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेको रटान पनि उही छ।

स्थापनाको चार वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आफैले अत्यावश्यक भनेर निर्धारण गरेको कानून समेत बनाउन सकेको छैन। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ। बर्षेनि विकास खर्च घट्दो अवस्थामा रहेको छ भने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका योजनाहरू वर्तमान सरकारले रोकिदिएको छ।

सुस्त गतिमा कानून निर्माण

बागमती प्रदेशमा कानून निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ। करीब एक वर्षदेखि कानून निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको थियो, जुन अहिलेसम्म यथावत छ। संघमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएको छैन। केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि एमालेले अवरोध गरिरहेको छ।

प्रदेशसभाले बिजनेस नै नपाउँदा कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रगति हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अभ्यासमा छ। पाण्डे नेतृत्वको सरकारको एक सय दिन पूरा भइसक्दा पनि यो सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न सकेको छैन। दुई ओटा विधेयकहरू प्रदेशसभाको समितिबाट पारित भइसकेका छन् तर, प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा उक्त विधेयक पुनः प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले ६१ ओटा विधेयक पारित गरेको छ। यसमा पनि दश ओटा संशोधन विधेयक छन्। दुई ओटा संसद्ीय समितिमा छन् भने तीन ओटा नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्। यी विधेयकहरू प्रक्रियामा जान प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले दुई वर्षभित्रमा आवश्यक ९९ ओटा कानून निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ६१ ओटा मात्र बनाएको छ।

७ र ८ पुसमा दुई दिन प्रदेशसभा बैठक बसेयता हालसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ ओटा कानूनहरू २ वर्ष भित्र बनिसक्ने दावी गरेको थियो। तर, चार वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ६१ ओटा कानून निर्माण भएको छ। विगत एक वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा २ ओटा मात्रै कानून निर्माण गरेको छ।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानूनहरू धेरै भएकाले कानून निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भनाई छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले सरकारले आधा दर्जन बढी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए। ‘‘हामी विपक्षीलाई समेटर अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो दायित्व पनि हो। विपक्षीले उठाएको सवालको हामी जवाफ दिनेछौं,’’ उनले भने। उनले सदनलाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए।

बन्धकमा प्रदेशसभा

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बन्धकमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७मा चालेको कदमपछि बागमती प्रदेशमा पनि यसको असर देखियो। नेकपाको एकल बहुमत भएको सरकारविरुद्ध नेकपाकै सांसद्हरू लागेपछि प्रदेशसभालाई पन्छाउँदै आएका डोरमणि पौडेलले अन्ततः ‘पार्टी जोगाउने’ नाममा राजीनामा गरे र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसद्ीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाए। शाक्यको ७० दिने सरकारले पनि संसद्लाई पन्छाउँदै गयो। गठन भएको दुई साता भित्रै अल्पमतमा परेको शाक्य सरकार संसद्लाई छल्दै ७० दिनसम्म टिकिन्। अहिले राजेन्द्र पाण्डेको सरकार गठन भएको चार महीना पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। विगत एक वर्षदेखि बन्धक रहेको प्रदेशसभालाई सुचारु गराउन सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण चेपुवामा परेको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकार नै तयार छैन। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको करीब चार महीनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत प्रदेशसभाले नयाँ कानून दिन सकेको छैन। असोज २४ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको चार महिने अवधि नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको गलत काम औंल्याउँदै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। विपक्षीको अवरोधसँगै पुस ८ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले विपक्षी दलसँग कुनै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेको छैन।

विकासको गति सुस्त

बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्दा पनि आफ्नै संरचना समेत निर्माण गर्न सकेको छैन। प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि बल्ल जग्गा खोजीको काम शुरु भएको छ। राजधानी हेटौंडा कायम भएकै दुई वर्ष बढी भइसक्यो। तर पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकेको छैन। एउटै भवनमा पाँच ओटासम्म मन्त्रालयहरू राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले विकासको गति बढाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च प्रगति पनि निराशाजनक छ। प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रूपैयाँ विकास बजेट छ । यसमा प्रदेश सरकारले सात अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाहरू कटौती गरी अन्य आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्न लागिएको छ। ‘‘काम नै नहुने धेरै योजनामा बजेट हालिएको छ,’’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्,‘‘हामीले विभिन्न सातओटा प्राथमिकताहरू तय गरेका छौं। काम नहुने योजनाको बजेट ती प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूमा खर्च हुनेछ। कोरोना नियन्त्रण, आर्थिक तथा भौतिक विकासलगायतको क्षेत्रमा ती बजेट खर्च हुनेछन्।’’

विगत सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सारेका कार्यक्रमलाई पाण्डे सरकारले कटौती गरेको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको योजना भनेर पहिलो बजेटदेखि नै चर्चा गरिएको भीमफेदी–कुलेखानी शुरुङमार्गको काम यो सरकारले अघि नबढाउने भएको छ। यस्तै, विद्युतीय बस खरिदको कार्यक्रम पनि स्थागित भएको छ। वि.सं. २०८५ भित्र प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएको अघिल्लो सरकारको विद्युतीय बस खरिदको योजना अन्तिम समयमा आएर पाण्डे सरकारले विस्थापित गरिदिएको छ।

सुरुङ मार्ग निर्माणको कामलाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने पाण्डेले बताए। ‘‘हामीले शुरुङ मार्गको काम निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अघि बढाउने योजना बनाएका छौं,’’ उनले भने,‘‘अघिल्लो सरकारले बजेटमा राखे पनि सम्भव नहुने योजना बनाएको थियो। ठूलो बजेटको कार्यक्रम साझेदारीमा हुनु पर्छ भनेर नै हामीले सुरुङ मार्गको काम स्थगित गरेका हौं।’’
यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो सरकारले शुरुदेखि नै बजेटमा पारे पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन।