बर्सेनि थपिँदै ऋण, टाट पल्टिन लाग्यो देश

काठमाडौं। नेपालमा हरेक वर्ष खर्बौंको हिसाबले ऋणको भार थपिएको छ। बर्सेनि थपिएको ऋण तिर्न भने सरकारलाई सकस देखिएको छ।

६० को दशकसम्म एकदमै थोरै मात्रै लिइएको ऋण सोही वर्ष नै तिरिन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक वर्ष ऋण लिए पनि ब्याज मात्रै अत्यधिक तिर्नुपर्दा सावाँ खप्टिँदै गएको छ। जसका कारण पछिल्लो जनगणनाअनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ६२ हजार ६३३ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण थपिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनासम्मको तथ्यांकअनुसार १८ खर्ब २८ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कूल सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। ७० को दशक शुरू भएपछि हरेक वर्ष लिएर तिर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको आकार यति ठूलो बनेको हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा त सरकारले हरेक वर्ष गर्ने भुक्तानीमा सावाँसँगै ब्याजको अंश पनि निकै ठूलो रहने गरेको छ। सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ। तर, हरेक वर्ष खर्बौंमा लिइरहेको ऋणको सावाको हिस्सा भने घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा कूल ९५ अर्ब १ करोड मध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ। सो आर्थिक वर्षमा कूल भुक्तानीको ३६.४४ प्रतिशत ब्याज मात्रै हुन आउँछ।

तर, ठिक सात वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा नेपालले भुक्तानी गरेको कूल रकमको १२ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै ब्याज थियो। अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको ७३ अर्ब ७६ करोडमध्ये ९ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले विभिन्न समयमा नेपाली वित्तीय संघसंस्थाहरूसँग लिएको ४८ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख सावा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ भने १५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख रुपैया बाह्य ऋण सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

यसरी तथ्यांकहरू केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सार्वजनिक ऋणवापत भुक्तान गर्ने रकमको आकार बढ्दै गइरहेको छ। तर, ऋण चुक्ताको हिस्सा भने एकदमै कम भइरहेको छ। अर्थात् ब्याजमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्ब मात्रै थियो। तर, सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउने र पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिका काराण ऋणको भार थपिइरहेको छ।

संकटोन्मुख अवस्था

जति वर्ष बढ्दै जाँदैछ ऋणको भार पनि बढिरहेको छ। सरकारले ब्याज तिर्नै पनि ठूलो रकम जुटाउनुपरेको छ। तर, सावाँ रकम घट्नुको सट्टा थप भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण बढ्दो क्रममा देखिन्छ।

विश्वबजारमै एक अर्का देशहरूका विभिन्न आर्थिक संस्था र आन्तरिक रूपमा ऋण लिई नै रहेका छन्। तर, ऋणको उचित परिचालन गर्ने कतिपय देशहरूले आर्थिक प्रगति गरेका छन्। नेपालजस्ता कतिपय देशहरूको टाउको ऋणको भारी मात्रै बढिरहेको देखिन्छ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणले देशलाई अप्ठेरो दिशातर्फ उन्मुख गराइरहेकोमा अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ। अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “बर्सेनि बजेट चलाउन मात्रै लिइरहेको यस्तो ऋणले गम्भीर संकट निम्त्याउँछ। यस्तै अवस्था रहेको जीडीपीकै आकारमा ऋण पुग्न समय लाग्दैन। देश टाट पल्टिन कति बेर लाग्छ र?”

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि बढ्दो ऋणले थिचिरहेको बताउँछन्। उपलब्धिवहीन ऋण लिएर देशलाई भार थप्न नहुने तर्क गर्छन्। भन्छन्, “यस्तो ऋणको के अर्थ ? हरेक वर्ष बजेट पूर्तिका लागि लिने तर विकास हुनै नसक्ने।”

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री पनि ऋण थप्दै जाँदा ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्थाले टाट पल्टिन समय टाढा नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ऋण थपिरहने ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। यस्तै हो भने ऋणले नेपाली अर्थतन्त्र डुबाइदिन्छ।”

अहिलेसम्म नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले विशेष सहुलियतमा ऋण दिने गरेका थिए। तर, अहिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा सिफारिस गरिएको छ।

यस्तो अवस्थाले नेपालीमा बढिरहेको ऋणको भारी झन बढ्ने र देश झनै ‘भड्खालो’मा फस्नसक्ने विज्ञहरूहरूको चेतावनी छ।