महामारीको चपेटाबाट उकासिँदै शिक्षा क्षेत्र

काठमाडौं। सन् २०२१ को उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा अन्यजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि विस्तारै कोभिड महामारीबाट अघि बढ्न थाल्यो। अघिल्लो वर्ष ठप्प नै भएको शैक्षिक क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तनहरू भए।

विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अनौपचारिक सबैतिरका शैक्षिक गतिविधिहरू २०२१ को मध्यसमयमा चलायमान हुन थाले। कोरोना महामारी विस्तारै कम हुँदै जान थालेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा पनि चहलपहल बढ्न थाल्यो। खासगरी कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइको वातावरण बन्न थाल्यो।

२०२१ को शुरुआतमा शैक्षिक सत्र ०७६/०७७ को कक्षा १२ को नतिजा सार्वजानिक गर्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन। कोरोना महामारीका कारण कक्षा १२ को परीक्षा लिन नै ढिलाइ भएको थियो। ९ मंसीर २०७७ देखि १६ गतेसम्म कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। उक्त परीक्षामा चार लाख ३३ हजार ९८० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंसीरमा परीक्षा लिएको कक्षा १२ को नतिजा १९ माघमा सार्वजनिक गरेको थियो। बोर्डले परीक्षामा सहभागी ३ लाख १० हजार ३१६ जनाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो।

बोर्डले यस वर्ष ४० प्रतिशत अंकका लागि मात्र परीक्षा लिएको थियो। थप ४० प्रतिशत अंक कक्षा ११ को र २० प्रतिशत अंक कक्षा १२ को आन्तरिक मूल्यांकनबाट जोडेर नतिजा प्रकाशित गरेको थियो।

गत वर्षको तुलनामा कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा राम्रो आयो। विद्यालयहरूले संक्षिप्त र आन्तरिक परीक्षामा विद्यार्थीलाई बढाएर नम्बर दिएकाले नतिजा राम्रो आएको आलोचना भयो।

त्यस्तै शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ को कक्षा १२ को परीक्षा दुई पटक स्थगित भयो। तस्रो पटक परीक्षा तालिका सार्वजानिक गरी ३० भदौदेखि ८ असोज ८ सम्म परीक्षा सञ्चालन भयो। असोजमा भएको परीक्षाको नतिजा १७ मंसीरमा नतिजा प्रकाशन भयो। बोर्डका अनुसार नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक गरी ३ लाख ७४ हजार १५ जना विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित भएको थियो।

त्रिविविमा फागुनदेखि भौतिक उपस्थितिमा पढाइ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) ले फागुन अन्तिम सातादेखि स्नातक तहमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्‍यो। वैशाख दोस्रो साताबाट विश्वविद्यालले विभिन्न तहका परीक्षा तालिका निकालेको थियो।

कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले १२ वैशाखबाट शुरु हुन लागेको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै परीक्षा स्थगित भयो।

वैशाखमा स्थगित भएको त्रिविविको परीक्षा २५ साउनबाट सञ्चालन भयो। त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले वार्षिक परीक्षाहरू २९ साउन र सेमेष्टरका परीक्षा ५ भदौमा सक्यो। त्रिविविले अहिले भौतिक उपस्थितिमै विभिन्न तहका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेको छ।

एईई अन्योल

पहिलो लहरको कोरोना महामारी विस्तार मत्थर हुँदै थियो। ९ महीनादेखि बन्द रहेका केही विद्यालय भौतिक रूपमा खुलेका थिए भने केही खुल्ने क्रममा थिए।

चालु शैक्षिक सत्र तीन महिना मात्र बाँकी रहेका बेला १ माघ २०७७ बाट काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्ने टुंगो लगाएको थियो। त्यसबेला काठमाडौं महानगरका केही विद्यालयले व्यवस्थापन समिति, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकसँग अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गरे। तर चालु शैक्षिक सत्रको माध्यमिक शिक्षा (एसईई) लिने विषय निकै अन्योलमा पर्‍यो।

२० पुसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयललाई जेठमा परीक्षा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भयोे। प्रस्तावमा एसईई परीक्षा सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश वा सधैंझैं संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने चार वटा विकल्प अघि बढाइएको थियो।

तर पुसको अन्तिमसम्म पनि कसले परीक्षा लिने, चालु शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ/हुन्न भन्नेमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र नभई मन्त्रालयसमेत अन्योलमा थियो। मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकोे उक्त प्रस्तावलाई तीन साता बितिसक्दासमेत मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको थियो।

२८ माघमा एसईई परीक्षा संविधानको मर्मविपरीत साबिकजस्तै केन्द्र (संघ) सरकारमातहत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो। सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको डेढ महिनापछि अर्थात् २ फागुनमा जेठभित्र विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षा सकेर असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने तयारी गर्‍यो। त्यसका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने सरकारले जनाएको थियो।

२६ फागुनमा बोर्डले १३ जेठदेखि २४ जेठसम्म एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्‍यो। तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण तोकिएको समयमा एसईई हुन सकेन।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण वैशाख पहिलो साताबाटै विद्यालय बन्द हुन थाले। १६ वैशाखबाट पुनः देशभर लकडाउन घोषणा भयो। केही समय विद्यालयमा पुगेर पढ्न नपाउँदै पुनः अनलाइन पठनपाठन शुरु भयो। जससँगै १३ जेठदेखि हुने भनिएको एसईई पनि रोकियो।

विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा २५ साउनमा एसईई नतिजा सार्वजनिक भयो। विद्यालयले समयमै विद्यार्थीलाई सिम्बोल नम्बर उपलब्ध नगराएका कारण विद्यार्थीले नतिजा सार्वजानिक भएको एक दिनपछि मात्र थाहा पाए।

आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा विद्यालयले आफूखुशी नम्बर दिएको आरोपसमेत लाग्यो।

मेडिकल शिक्षा

यस वर्ष पनि मेडिकल कलेजले बढि शुलक असुलेको भन्दे विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए। बीडीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कान्तिपुर डेन्टल कलेजले ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले अतिरिक्त शुल्क लियो।

बीडीएस अध्ययनका लागि १९ लाख ३२ हजार शिक्षण शुल्क तोकिएको छ । तर कलेजले विभिन्न शीर्षक बनाएर २७ लाख शुल्क माग्यो। पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग ६ लाख अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै मंसीर २० देखि अनिश्चितकालका लागि ताला लगाए।

काठमाडौंको केएमसी, काठमाडौं बाहिरका नोबेल र मणिपालले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा एमबीबीएस पढ्नकालागी चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता मेडिकल कलेजले बनाइदिएपछि उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५२ रुपैयाँ ताकेको छ। त्यसैगरी उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ।

आयोगले ६ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेजलाई आयोगले ताकेको शुल्कमा नै पढाउन आदेश दिएपछि सकस्या केहि हदसम्म सुल्झिएको छ। आयोगले पहिलोपटक बिएससी नर्सिङ लगायतका मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। बिएससी नर्सिङको प्रवेश परीक्षामा तीन हजार चार सय ७८ जना सहभागिमध्ये पाँच सय चारजना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।

आयोगले तीमध्ये तीन सय ४१ जना विद्यार्थीलाई भर्ना हुन ४० ओटा कलेज पठायो तर विद्याथी कम भएको भन्दै निजी कलेज नपढाउने पक्षमा थिए। आयोगले एकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजलाई पठाएको विद्यार्थी एकै ठाउँमा गाभेर पढाउने दिने तयारी गरेको छ।

शैक्षिक सत्र सञ्चालन

सरकारले विद्यालय तहको चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना १ असारबाट लियो। त्यसबेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण धेरैजसो स्थान बन्दाबन्दीमा थिए। यस शैक्षिक सत्रको शुरुआत पनि अनलाइनबाटै भयो।

पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता बढे पनि पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले गुनासो गरे। पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि असोजमै धेरैजसो विद्यालय सञ्चालनमा आए। दशैंको मुखमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा निकै आलोचना पनि भयो।

तिहारपछि देशरभरका विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

कोभिड–१९ आउनुअघि कात्तिकदेखि नै प्रश्नपत्र तयारीसम्बन्धी काम थालिन्थ्यो । चालु शैक्षिक सत्रका लागि एसईई प्रश्नपत्र तयारीको सुरसार अझै भएको छैन ।

वार्षिक बजेट

१५ जेष्ठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे।

त्यसपछि भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापना विधेयकमा जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेभन्दा शिक्षामा करिब २ अर्ब बजेट घटाएर १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन भयो।

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाएर १५ हजार पुर्‍यायो। तर पूर्ण रूपमा लागू भएन्। इसीडी शिक्षकहरू सरकारले तोकेको तलब नपाएर आन्दोलनमा छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको विद्यालय वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताए।

वैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। ल्यापटप खरिदका लागि अनुदान दिने विषय पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन।

करिब तीन महिना मन्त्रीविहीन मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। २९ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन सकेनन्।

विभिन्न मन्त्रालयसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि करिब तीन महिना मन्त्रीविहीन रह्यो। २२ असोजमा मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरे।

मन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया थालेको बताउँछन्। समग्रमा हेर्दा २०२१ मा पनि मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न असफल रह्यो ।

नयाँ पाठ्यक्रम

२८ असोजमा कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिट २८ पुसमा बदर भयो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रमसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए।

शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा कक्षा १ र ११ मा नयाँँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि कार्यान्वयन नगर्न आदालतमा रिट दायर भयो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो।

भागवत अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट खारेज भयो।

चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३, ६ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो।

स्थानीय पाठ्यक्रम

नेपालको संविधानले आधारभूत तह (८ कक्षासम्म) एक विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले गरेको छनोट, विषय आदि समेटेर स्थानीय तहलाई नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्म १०० पूर्णांकको स्थानीय विषयको पठनपाठन शुरु हुने भएको छ।

नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय तह छन्। तीमध्ये हरेकले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म २५० स्थानीय तहले मात्र पाठ्यक्रम बनाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका ११ मध्ये नौ स्थानीय तह, भक्तपुरका चारै स्थानीय तह र ललिपुरमा महानगरपालिकाले पनि पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। उपत्यकाबाहिर म्याग्दीका स्थानीय तहले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई पठनपाठन थालेका छन्। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि बनाइसकेको छ। रघुगंगा, मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा भने पाठ्यक्रम बनाइरहेका छन्।

१७ हजार २३८ दरबन्दी खुला

शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय शिक्षाका प्राथामिक, निम्न माध्यामिक र माध्यमिक तहका १७ हजार २३८ शिक्षक पदका लागि खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ।

आयोगले १४ पुसमा प्राथामिक तहमा १३ हजार ९३ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ। निम्न माध्यामिक तहका लागि ७ पुसमा २ हजार ५९८ र माध्यमिक तहमा २९ मंसीरमा १ हजार ५४७ दरबन्दिका लागि विज्ञापन गरेको छ।

तीनै तहमा आवदेन दिन इच्छुक व्यक्तिलाई अनलाइनमार्फत फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ चैतमा मावि, १७ चैतमा निमावि र १९ चैतमा प्रावि तहको परीक्षा हुने जनाइएको छ।