दलितलाई न्यायमा पनि विभेद : सिंहदरबारभित्रै घुमेको घुम्यै राहतको फाइल

काठमाडौं। २८ असोज, रामनवमीको दिन भरतपुर महानगरपालिका–४ दुर्गाचोकका ५८ बर्षीय भीमबहादुर विकको कुटपिटबाट हत्या भयो। हत्यापछि न्यायका लागि परिवार तथा आफन्त काठमाडौं धाएको दुई महीना बितिसक्यो। मन्दिरमा आफूले पनि बलि चढाउन पाउनुपर्ने विषय उठाउँदा गैरदलितको आक्रमणबाट हत्या भएका भीमबहादुरको परिवारलाई न्यायमा पनि विभेद भएको छ।

उनको न्याय र परिवारलाई राहतको माग गर्दै आफन्त सिंहदरबार धाइरहेका छन्। भीमबहादुरलाई कुट्ने दुई जना पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्। स्थानीय सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। तर, भीमबहादुरमा आश्रित परिवारलाई ज्यान पाल्न धौधौ रहेको अवस्थामा किरिया खर्च समेत नभएको भन्दै परिवारले शव बुझेका छैनन्। घटना घटेको ९ साता बित्दापनि शव उठ्न सकेको छैन।

आधुनिक जमानामा अछूत भन्दै मारिनु कानुनी मात्र होइन अमानवीयताको पराकाष्ठा हो। न्यायको भिख माग्दै भीम पत्नी बिन्दु सिंहदरबार धाइरहेकी छिन्। मृत्युपछि गरिने अन्तिम संस्कार, धार्मिक विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गर्नबाट वञ्चित भएकी उनी धेरथोर आर्थिक सहायताको खोजीमा छिन्।

काठमाडौंमा धर्नादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेतलाई उनले भेटिसकेकी छिन्। चितवनमा आन्दोलनदेखि काठमाडौंमा समेत धर्ना दिइसकेकी छिन्। तर, सरकारी पक्षले घोषणा गरेको राहत नपाउँदा उनले पतिको दाहसंस्कार समेत गर्न पाएकी छैनन्।

राहतको आस गर्दै काठमाडौंमा आएकी बिन्दु न्यायको लागि सपना देख्नु पनि अभिशाप नै बनेको सोचिरहेकी छिन्।

सरकारबाट केही राहत रकम उपलब्ध भए पतिको अन्तिम संस्कार गर्ने बिन्दु बताउँछिन्। ‘‘परिवार पाल्ने व्यक्ति नै मारिए। आजसम्म कसरी जहान परिवारलाई बचाएर राखेकी छु होला ? यो बारेमा कसैले सोचेको छ? केही न केही राहत कुरिरहेका छौं, धेरथोर राहत मिलेमा सदगद् गर्न हुन्थ्यो’’ भीमबहादुरकी श्रीमती बिन्दुले भनिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पीडित परिवारवालाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिन सिफारिस गरेको थियो। तर फाइल गृह मन्त्रालयमा गएर महीना दिनभन्दा लामो समय थन्कियो। अधिकारवादीको निरन्तरको दबाबले गृहले स्वीकृत गरेर रकम निकाशाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठायो।

फाइल अर्थमन्त्रालयमै गएर अड्किएको छ । ‘परिवारलाई यथाशीघ्र राहत दिनुपर्नेमा राहतको फाइल विभिन्न प्रक्रियाका नाममा सिंहदरबारभित्रै घुमेको घुम्यै हुँदा पीडित परिवारलाई पीडा थपिँदो छ’, भीम विक न्यायिक संघर्ष समितिकी सदस्य समेत रहेका अधिकारकर्मी तारा विक भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढेमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै राहत रकम प्राप्त हुन्छ ।’

तर त्यसो नहुदा पीडितले पाउने राहत अनिश्चित भएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका तारा विक बताउछन् । भन्छन्, ‘दलितले राहतमा समेत यो खालको विभेद खेप्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो ।’