दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न सरकारलाई विष्णु पौडेलको चुनौती

बुटवल। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अध्यादेश पास गरेर कानूनका रूपमा निरन्तरता दिन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको बैठकमा गरिएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले सरकारलाई सदनबाट विधेयक पारित गर्न चुनौती दिएका हुन्।

“अध्यादेश कायम रहेमा आफ्नै पार्टी विभाजन हुने डरले गठबन्धनको सरकार यो अध्यादेशलाई कानुनका रूपमा निरन्तरता दिन तयार छैन,” उनले भने, “अध्यादेश ल्याउनु ठिक हो भने सरकारले सदनबाट पारित गरेर देखाओस्।”

एमाले फुटाउन ल्याइएको विधेयकले आफ्ना पार्टी फुट्ने डर देखिएपछि सरकारले केही दिनमा नै विधेयक फिर्ता लिने उनले बताए।

त्यस्तै नेता पौडेलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा संसदमा पेश भएपछि मात्रै पार्टीले धारणा व्यक्त गर्ने बताए। “एमसीसीमा एमालेको मत के हुने भन्ने विषयमा संसदमा पेस भएपछि निर्णय हुन्छ। पहिले यो विषय संसदमा त आओस् न। हामी राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल निर्णय गर्छौं,” उनले भने।

एमालेमा एमसीसीको विषयलाई लिएर कुनै पनि मतभेद नरहेको जिकिर गर्दै नेता पौडेलले एमसीसीबारे सरकारको धारणा स्पष्ट नभएको बताए। अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका नेता पौडेलले एमालेको विभाजन सर्पले काँचुली फेरेको जस्तो भएको बताएका छन्।

“हाम्रो आन्दोलनमा जुन खालको प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो पात्रलाई काँचुली छोडेजस्तै गरी छाडेको मात्रै हो,” उनले भने, “सर्पले काँचुली फेरेजस्तै हो, विभाजनले कुनै असर राख्दैन।”

नेता पौडेलले माधव नेपालले नयाँ दल बनाउनु दाजुभाइसँग रिस उठेर आमामाथि बन्चरो प्रहार गर्नुजत्तिकै रहेको बताए। उनले भने, “माधव नेपालको पार्टी गठन गर्नु आमामाथि बञ्चरो हानेको जस्तो भएको छ। यो अपराध कर्मलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन।”

त्यस्तै नेता पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी विभाजनको ‘बाछिटा’ नपरेको दाबी पनि गरे। भने, “पार्टी विभाजन भएकै कारण एमालेमा विग्रहको अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ, लुम्बिनीको बैठकले त्यो सन्देश दिएको छ।’ लुम्बिनीमा विभाजनको कुनै पनि प्रयास सफल हुनै नदिने उनको दाबी छ।

“संसदीय अंकगणितले के देखाउँछ, त्यो अर्को पाटो हो, तर हामी नेपालको ठूलो दल हो, हामी राष्ट्रियस्तरको लिड पार्टीका हौं,” उनले भने।

हिजो बसेको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले लुम्बिनी १० बुँदे सम्झौतालाई सकरात्मक रुपमा लिएर रचनात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनीको बैठकले एमाले प्रदेश कमिटिका जिम्मेवारी तोकिएको छ।

नेकपा एमाले लुम्बिनीको अध्यक्षमा लिला गिरी, उपाध्यक्ष खेम बहादुर खड्का, सचिव भूमिश्वर ढकाल चयन भएका समेत पत्रकार सम्मेलनमा उनले जानकारी दिए।