दुःखका साथी भएनन् राजनीतिक दल

कोभिडको हल्ला चल्दै थियो। सरकारले झ्याप्पै लकडाउन घोषणा गरिदियो। ११ चैत २०७७ देखि सिंगो देश ठप्प भयो। सडक सुनसान भए। व्यापार-व्यवसाय बन्द भए। एकातिर अपरिचित रोगको डर थियो। बिस्तारै भोक पनि थपिँदै गयो।

अलिअलि बचत हुनेहरू लामो बिदासरी लकडाउनलाई उत्सव ठानिरहेथे। सामाजिक सञ्जालमा अनेकन् परिकार बनाउँदै गरेको तस्वीर राखिरहेथे। तर, लकडाउनको महीना दिन पनि नपुग्दै पहिलो असर ज्यालादारी श्रमिकहरूलाई पर्‍यो।

देशका विभिन्न भूगोलबाट कामको खोजीमा काठमाडौँ उपत्यका छिरेका आप्रवासी श्रमिकहरू रुँदै-रुँदै भोकै-प्यासै घर फिरेका हृदयविदारक तस्वीरहरूले आमसञ्चारमाध्यम भरिन थाले।

त्यही नै बेला तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आन्तरिक कलह चर्किन थालिसकेको थियो। लकडाउनको तीन हप्तापछि ततकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यसैको प्रभावले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भयो। सत्तारुढ दल र अरु दलले विरोध गरेपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि नेकपाको आन्तरिक विवाद थामिएन। एकातिर कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै थियो। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र खस्किँदै गइरहेथ्यो।

जिन्दगी बिथोलिदियो महामारीले, दुःखमा झन् सास्ती दियो सरकारले

अर्कोतिर नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गइरहेथ्यो। काठमाडौंको खुलामञ्चमा भुइँ तहका मानिसहरू एक छाक खानाको लागि दाताको आस गरेर लाम लागिरहँदा सत्ताधारी दल आन्तरिक झगडामा व्यस्त थियो। न त ती जनताको भोक मेटाउने संयन्त्र राजनीतिक दलसम्बद्ध नै थिए।

लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो। संक्रमणको बक्र रेखा उक्लिँदै-ओरालिँदै-उक्लिँदै गरिरहँदा आफ्नै दलबाट राजीनामा माग्न थालिएपछि प्रम ओलीले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे।

प्रमको उक्त कदमको विरुद्धमा सत्ताधारी दलको एउटा हिस्सासहित सबै दलहरू विरोधमा उत्रिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। संसद् विघटनको विपक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने आशा गरिए पनि त्यो भएन।

सत्ताधारी दलको आन्तरिक किचलो अझ बढ्दै गयो। निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको नामसँग जुध्न गएको भन्दै नाम बदरको माग गर्दै दायर गरिएको अर्को मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले एकीकरण कायम राख्ने भए नयाँ नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेसँगै नेकपा पूर्ववत् नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा फर्कियो। राजनीतिक रंगमञ्चमा भइरहेका एकपछि अर्को पटाक्षेपमा आम जनताको जीवन देखिने कुनै दृश्य थिएन।

अर्कोतिर नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गइरहेथ्यो। काठमाडौंको खुलामञ्चमा भुइँ तहका मानिसहरू एक छाक खानाको लागि दाताको आस गरेर लाम लागिरहँदा सत्ताधारी दल आन्तरिक झगडामा व्यस्त थियो। न त ती जनताको भोक मेटाउने संयन्त्र राजनीतिक दलसम्बद्ध नै थिए।

आम जनताले लकडाउन सिर्जित आर्थिक संकटलाई बिस्तारै उकेरा लाउँदै गर्दा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर आइदियो। त्यसको सामना गर्न १६ वैशाख २०७८ मा सरकारले दोस्रो लकडाउन घोषणा गर्‍यो। तर महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनमा सरकारले खासै तयारी गरेको देखिएन। अस्पतालमा बेडको अभाव भयो। अक्सिजन सिलिण्डरको हाहाकार सिर्जना भयो।

पहिलोपटक ज्यालादारी श्रमिकहरूले भोगेको भुक्तमान दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा मध्यमवर्गमा सरिसकेको थियो। आर्थिक संकट गहिरिँदै गयो। निम्न आय भएका मानिसहरूको भागमा ऋण थपियो। तथापि सत्ताधारी दलको चासोमा आम जनताको जनजीवन परेन। सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्दै गयो। त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरे। त्यसमा असफल भएपछि दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर सत्ता अवधि लम्ब्याउने प्रयास गरे।

विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे। सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नपुगे। यो राजनीतिक किचलोमा फेरि पनि आम जनता केन्द्रमा परेनन्- न सत्ताधारीको न त प्रतिपक्षी गठबन्धनको।

महामारीमा आफ्नो भूमिकाबारे दलहरूको भने आफ्नै दलील छ। ती यहाँ प्रस्तुत छः

अनुगमन समिति बनाएर काम गर्‍यौँ : नेपाली कांग्रेस

कोभिड-१९ महामारीबारे सरकारको काम-कारबाहीबारे अनुगमन गर्न बनाएको समितिमार्फत् काम गरेको दाबी छ नेपाली कांग्रेसको। कांग्रेसले पार्टीका सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएको थियो। समितिबाट पार्टीले सक्नेजति प्रयास गरेको डा. महतको दाबी छ।

“देशभरका अनुगमन समितिले सम्बन्धित ठाउँको अवस्था जानकारी लिएर हामीले सरकारलाई पटक यो यो काम गर्नुस् भनेका थियौँ”, डा. महत भन्छन्, “एक महीनाअघि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामी सै नागरिकलाई कसरी खोप उपलब्ध गराउने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौँ। आउँदो चैतसम्म हामीले समय सीमा तोकेका छौँ।”

देशव्यापी स्वंयसेवी खटाएका थियौं : नेकपा (एमाले)

कोभीड-१९ महामारीका दुवै लहरमा सत्ता सञ्चालन गरेको पहिले नेकपा पछि नेकपा (एमाले)ले दलीय संयन्त्रलाई प्रयोग गरेको देखिएन। सत्ता बहिर्गमनपछि बल्ल एक महीनाअघि मात्रै एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले कोभिड नियन्त्रणका लागि पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हालै सम्पन्न दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकबाट पार्टीका सबै तहलाई सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रुपमा पालना गर्न सर्कुलर गरिएको छ।

“आफू सुरक्षित रहेर जनचेतना अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिएका छौं, खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बाहिरबाट आउनुभएका मानिसलाई क्वारेन्टिनको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, क्वारेटिनमा बसेको सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य समस्या देखापर्‍यो भने स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याउन स्वयंसेवकका रुपमा खट्न विशेष निर्णय नै गरेका छौँ”, ज्ञवाली भन्छन्।

माओवादीको माग सर्वदलीय संयन्त्र

संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गरेको थियो। नेकपा कायम रहँदै दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए। पूर्ववत् नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेपछि अध्यक्ष दाहालले पुनः त्यो माग दोहोर्‍याएका छन्।

माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

उनका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले डेडिकेटेड कोभिड-१९ अस्पताल बनाउन, अक्सिजन, आईसीयू भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

“कोभिड महामारीको सामना गर्न पार्टीपंक्ति, जनवर्गीय संगठन र जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वयंसेवी भावनाका साथ खट्न आह्वान गरेका छौं”, माओवादी प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।

सक्रिय भएन जसपा

पहिलोपटक लकडाउन भएको एक महीनामै एकिकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको विरोधबाहेक महामारी नियन्त्रणमा खासै काम गरेन। जसपाको पहिलो बैठकले कोराना प्रभावित आम नागरिकलाई आर्थिक सहयोग दिन माग गरेको थियो भने पछि कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो।