स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ। शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाहीलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्।