सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सहज छैन स्थानीय सरकारलाई

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ। शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाहीलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सहज छैन स्थानीय सरकारलाई
अभिषेक घिमिरे

देशैभर स्थानीय सरकारहरू नवनिर्वाचित भएका छन्। जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिएका सात सय ५३ वटै पालिकाहरूमध्ये अधिकांशले नयाँ सरकार पाइसकेका छन्।

बालिग मताधिकारका आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ती सरकारका प्रमुखहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको मूल विषय हो- सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ- अहिलेकै संरचना र प्रणालीमा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन्। गर्नेहरूले पनि गरे जस्तो मात्रै गरेका छन्।

ठ्याक्कै यसरी नै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञता अधिकांश स्थानीय तहमा छैन। लहडको भरमा निर्णय गरेर शिक्षकलाई हैरान दिने काम पनि कतिपय स्थानीय तहमा भएका छन्। अर्कोतर्फ, जसरी पनि रुपान्तरण गर्छु भन्नेहरूलाई अर्को चुनावको चिन्ता छ।

सामुदायिक विद्यालय वर्षौंदेखि जकडिएका छन्। सहाराविहीन बनेका छन्। प्रत्येक विद्यालयमा केही शिक्षक अराजक छन्। घरपायक जागिर भएका कारण शिक्षकले जरो गाडेर बसेका छन्। स्थानीय राजनीतिमा उनीहरूको हालीमुहाली हुन्छ। चुनावमा तिनै शिक्षक कतिपय उम्मेदवारको भाग्यविधाता बन्छन् ।

शिक्षकलाई सबैले विश्वास गर्छन्। शिक्षकजस्तो विश्वासिलो व्यक्तिलाई कार्यकर्ता बनाउनु नेता र जनप्रतिनिधिका लागि अवसर हो।

कतिपय जनप्रतिनिधिको बुझाइ हुन्छ- शिक्षकले आफ्नो तर्फबाट झोला बोकेर भोट माग्न हिंडेपछि जीत पक्का भन्ने। आज तिनै शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाएर चुनावको प्रचारप्रसारमा हिँडाएपछि भोलि तिनै शिक्षकले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्छन्।

विद्यालय सुधार गर्न विद्यालयका शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ। जिम्मेवार बन्नु भनेको कामको बोझ बढ्नु हो। जनप्रतिनिधि आफ्ना भाग्यविधाता र भरपर्दो कार्यकर्तालाई चिढ्याउन चाहँदैनन्।

कतिपय जनप्रतिनिधि आफैं निजी स्कुलका मालिक छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावको नतिजा नै हेर्ने हो भने पनि एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तह निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जितेका छन्। सामुदायिक स्कुल सुधार गर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेझैं हुने भएकोले उनीहरू सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न त्यति धेरै इच्छुक देखिने छैनन्।

जनप्रतिनिधिले क्रान्तिकारी कदम चालेर शिक्षकलाई बिच्क्याउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालय मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेर भाषण गर्ने, तलब भत्ता सबै स्कुललाई दिएको छु भनेर सतही रूपमा जनभावना खिच्न खोज्ने कोशिश गर्नेछन्।

स्थानीय तह प्रमुखमा व्रतवन्ध, विवाह, मलामी भनेपछि सबै छोडेर दौडिने प्रवृत्ति छ। खूब खटेको छु भनेर देखाउनकै लागि भए पनि साना र अरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिने काम पनि आफैँ गरेर समाचारमा छाउने लोभ पनि छँदैछ। यस्ता ‘पपुलिस्ट’ काम गर्दा फाइदा देख्ने प्रवृत्ति पनि निवर्तमान जनप्रतिनिधिमा निकै देखिएको थियो।

संघीय सरकारले शिक्षाका नाममा शिक्षक र कर्मचारीको तलब-भत्ता लगायत सशर्त अनुदानमा केही रकम पठाए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकारले शिक्षाका लागि भनेर छुट्ट्याएको रकम वितरणमुखी मात्र हो।

स्थानीय तहले क्षणिक आवश्यकताका आधारमा शिक्षामा बजेट छुट्ट्याउने गरेका छन्। दीर्घकालीन नीति र सोच अवलम्बन गरेर काम गर्ने स्थानीय तह सीमित मात्र छन्। ती स्थानीय तहले उल्लेखनीय रूपमा शैक्षिक सुधारको अभियानलाई अघि बढाएका पनि छन्।

अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारबाहेक उनीहरूले मानवीय चेतनाको विकास, मानव स्रोत तथा शंसाधनको विकासलाई विकास नै मान्दैनन्। स्कुलमा लगानी गरेको प्रतिफल तत्काल नदेखिने भएकाले बाटोमा ग्राभेल गर्न वा डोजर लगाएर जथाभावी पहाड भत्काउन नै उचित ठान्दछन्।

हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा छ। शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहका व्यक्ति शिक्षा शाखा-प्रमुख छन्। उनीहरूको सरुवा भइरहन्छ। तर वर्षौंदेखि घरपायक जागिर खाएका शिक्षकले शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई टेर्दैनन् किनकि उनीहरू स्थानीय हुन्।

कतिपय प्रअ शिक्षा शाखाका हाकिमभन्दा उपल्लो तहका छन्। शिक्षा शाखाका अधिकांश कर्मचारीलाई जागिर मात्र खानु छ। कर्मकाण्डी कामको घेराभन्दा माथि उठेर सोच्न तथा जोखिम मोल्न खोज्दैनन्।

यसको ठीक विपरीत कतिपय स्थानीय तहका शिक्षाका हाकिमले शिक्षकलाई अनावश्यक थिचोमिचो गर्ने गरेको, सम्मानजनक व्यवहार नगरेको, हाकिमी शैलीमा खटनपटन गर्ने गरेको लगायतका आरोप लगाउने गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा भने कच्चा र अपरिपक्व कर्मचारी भएका कारण उनीहरू अल्मलिएको देखिएको छ।

अर्को समस्या के हो भने स्थानीय तहमा शिक्षाका पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। एकजना अधिकृत र सहायकको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई मुश्किल छ।

विद्यालय भ्रमण गर्ने, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, सुधारको योजना बनाउने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षकको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्नेजस्ता कुनै पनि काम गर्न उनीहरूले सकिरहेका छैनन्।

स्थानीय तह संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन्। स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रीलाई टेर्दैनन् अथवा शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने स्थिति सहज छैन। संघीय संरचनाअन्तर्गत जिल्लामा रहेको शिक्षा समन्वय इकाई आफैँ समन्वयविहीन बनेको छ।

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ। शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाहीलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्।

संघीय शिक्षा नीति नबनेको अवस्थामा प्रादेशिक तथा स्थानीय शिक्षा नियमावली बन्न सकेको छैन। केही गर्छु भनेर लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानूनले रोकेको अवस्था छ।

संघीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै बनेको छ। सामान्य शिक्षक सरुवा, मिलान जस्ता नियमित कार्य गर्न पनि कानूनी उल्झन आउनेगरेका छन्।

अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरू प्रमुख चुनौती हुने छन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलेको जनप्रतिनिधिले जस्तो गल्ती दोहोर्‍याउन हुँदैन। माथि उल्लिखित समस्यालाई मनन गरेर पालै पालो समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुभयो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालय अवश्य सुधार हुनेछन्।

(घिमिरे बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुन्।)


Comment

One thought on “सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सहज छैन स्थानीय सरकारलाई

  1. Sichhak Laie gharpayak ko jagir dinu hudain . gharpayako jagir vayako karan samudaiyak bidhhaly bigranuko parmukh karan ho .nijamati karmachhariko jasto gillantar sarwa hunu par xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved