प्रदेशसभाबाट पारित ऐनमा विभिन्न त्रुटि भएको पाइएपछि सरकारले संशोधन ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने टुंगो नहुँदा प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधन गरेको हो।