अर्थ नीतिबारे दुवै पक्षबीच छलफल हुन सक्छ तर हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। विधि, नियम र कानून सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यही भएर गभर्नरको निलम्बनमा मैले ठीक कारण देखिरहेको छैन। अब यसको फैसला सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला।