संघ र प्रदेशको हकमा कार्यकाल समाप्त भए पनि त्यही सरकारले निवार्चन गर्न सक्ने व्यवस्था हुने र स्थानीय तहको हकमा त्यो व्यवस्था नहुने कानून नै विभेदकारी छ, त्यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।