स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सालमा आफूले आफैँलाई मतदान नगरेका कर्णाली प्रदेशका केही वडा अध्यक्षले डेढ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लडेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको हो।