सन् २००२ मा भएको दंगाको समयमा गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कुनै समुदायमाथि हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र कुनै पनि उच्च सरकारी तहबाट नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।