प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग अलपत्र, विदेश भ्रमणमा ‘मस्त’ सभामुख

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एक साताका लागि प्रतिनिधिसभा स्थगित गरी अजरवैजानको राजधानी बाकु पुगेका छन्।

असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलन (१६–१८ असार) मा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन उनीसहितको संसदीय टोली १४ असारमै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। उनको भ्रमण दलमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल पनि छिन्।

सभामुख सापकोटा सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेश यात्रामा निस्किएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। साँझ करीब आधा घण्टा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।

संसदमा अभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित नै छन् तर महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेकै छैन। प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोपको साढे चार महीनासम्म कुनै सुनुवाई नै भएको छैन।

महाभियोग प्रस्ताव आए लगत्तै प्रतिनिधिसभामा यस विषयमा सुनुवाई गर्न एक समिति गठन भयो।

सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २  बमोजिम महाभियोग सिफारिस समिति भनेर २२ फागुन ०७८ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा ११ सदस्य समिति गठनको घोषणा त गरे तर उक्त समितिलाई ‘विजनेश’ नै दिएनन्।

निलम्बित अवस्थामै अवकाश गराउने नियत

समितिका सदस्य एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोगको विषय सभामुखले समितिमा प्रवेश नै नगराएकाले त्यसबारे  छलफल नभएको जानकारी दिए।

“महाभियोग पारित गर्न ल्याइएको थिएन, राणालाई निलम्बित अवस्थामै अवकाश गराउने र कामुमार्फत आफ्ना रुचि पूरा गर्ने नियतसहित महाभियोग लगाइएको हाे,” महाभियोग समितिका सदस्य पोखरेलले नेपालभ्यूजसँग भने, “प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपका विषयमा हामी सबै जानकार छौँ तर पनि सत्तापक्षले छलफल गराउन चाहेको देखिँदैन।”

सरकारले १ फागुन २०७८ मा प्रधान्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो। ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जर्गेना गर्न नसकेको, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै प्रधान्यायाधिशको कार्याल्यमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भष्टाचार तथा विचौलियाहरुको प्रवेश भएको’ आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेस, माओवादीकेन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

विभिन्न २१ वटा आरोपसहित प्रधानन्याधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे पनि महाअभियोग सभामुख सापकोटाले अघि नबढाई थन्क्याएर राखेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले प्रधान्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूसाल, नेकपा (एस) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठसहित ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो।

सत्तारुढ दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो सभामुख र सत्तापक्षको मिलेमतोमा थन्किएको हो। अब छ महिना मात्र पदावधि बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई काममा फर्कन नदिने र निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाउने लगभग निश्चित छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महीनाभित्र त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियामावलीको धारा १६३ मा रहेको महाभियोग सिफारिश समिति कार्यविधिको उपदफा ४ मा महाभियोग सिफारिश समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यस्तै नियामावलीको नियम १६५ मा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथि विचारः (१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बठैकमा प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ। यो भनेको महाभियोग छलफलमा सभामुखको भूमिका प्रधान हुन्छ भन्नु हो।

तर, सभामुखले भने सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताको मुख ताक्दा महाभियोगमाथि छलफल नै हुन नसकेको समितिका सदस्य पोखरेल बताउँछन्।

“महाभियोगका विषयमा छलफल गर्न समितिलाई निर्देशन दिन प्रतिनिधिसभामा यस विषयमा सुनुवाइ हुनुपर्छ,” पोखरेलले भने, “तर सभामुख आफैँ यो विषयमा निष्क्रिय देखिँदा यो महाभियोग पारित गर्न ल्याइएको होइन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।”

पार्टी रिझाउँदा सभामुख गरिमा गिर्‍यो

सभामुख सापकोटाको भूमिका प्रधानन्यायाधीश राणाका विषयमा मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि प्रभावहीन देखिएको छ। सभामुख प्रतिनिधिसभाका सबै दलको साझा हुनुपर्ने हो।

यो एक निष्पक्ष पद हो। निष्पक्षता कायम गर्नकै लागि सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै उसले आफूसम्बद्ध दलकफ सदस्यबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। यद्यपि, सभामुख सापकोटाको भूमिका त्यस्तो रहेन। उनी सत्ता पक्षमा लागेको प्रस्टै देखिन्छ।

सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट‍्मा ‘मध्यरातमा जब बजेटमा चुक्कुल लाग्यो’ शीर्षकको समाचार ३० जेठमा प्रकाशित भएसँगै बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयबाहिरका मानिसको अनावश्यक सहयोग लिएको तथ्य मात्रै बाहिरिएन बजेटमा नीतिगत चलखेल भएको समेत अशंका गरिएको छ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बजेटका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। संसदमा प्रश्न उठेसँगै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने थियो। विगतमा पनि यस्तो नजिर स्थापना भएको उदाहरण छन्।

त्यसबाहेक अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ (एसपीपी) बारे सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दा पनि उनले ‘रुलिङ’ सम्म गरेनन्।

सभामुख सापकोटा सरकारको बचाऊमा यतिसम्म लागेका छन् कि उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा व्यवस्था भएको दैनिक संसद‍् शुरु भएलगत्तै एक घण्टा मन्त्रीसँग सांसद्को प्रश्नोत्तर एकपटक पनि गराएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिनाको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा सांसद्ले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने नियमावलिको व्यवस्था पनि उनले बेवास्ता गरेरै टारिदिएका छन्।

सभामुख कतिसम्म कच्चा र अधीर देखिन्छन् भने विपक्षीले बोलेका बेला भने सांसद्ले प्रश्न नउठाई सभामुख आफैँ आक्रोशित हुँदै ‘असंसदीय भाषा’ भन्दै रेकर्ड मेटाउन आदेश दिन्छन्।

जबकि सांसद्ले असंसदीय भाषा बोलेमा अर्को सांसद्ले नियमापत्ति गर्दै बोलेकै शब्द दोहोर्‍याएर यी शब्द मेटाइयोस् भनेमा मात्र सभामुखले सचिवालयलाई मेटाउन आदेश दिनसक्ने संसदीय अभ्यास हो।

२०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेट निजी अखबारमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसले राज्यको गोपनीयता भंग भएको र संसदको मानहानि गरेको भन्दै सरकारको विरोध गर्‍यो। कांग्रेसले विरोध गरेसँगै कांग्रेस सांसद लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भई भई सार्वजनिक हुनुपूर्व नै बाहिर कसरी आयो भन्ने विषयमा छानबिन भएको थियो।

छानबिनको प्रतिवेदन सरकारले बाहिर नल्याए पनि अर्थमन्त्री अधिकारी र तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि त्रुटि भएको बताउँदै एमालेले छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे पनि सभामुख सापकोटाले त्यसमा खासै ध्यान दिएनन्। “प्रमाणले निदोष देखाउँदा अर्थमन्त्रीलाई नै राम्रो हुने थियो,” एमाले सांसदसमेत रहेका पोखरेलले भने, “अभियोग लागि सकेपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्न नै तदारुकता नदेखाउँदा सभामुखप्रति नै प्रश्न उब्जिएको छ।”

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट सभामुख गैरजिम्मेवार व्यवहार संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताउँछन्। “सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यसो भएन भने यसले संसदीय व्यवस्थाको गरिमा रहँदैन। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर थन्क्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो”, उनले भने।