नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य : ताइवान मामिलामा कडा रवैयादेखि नाका नियमित गर्नेसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भ्रमणको क्रममा नेपाल–चीनबीच १२ वटा सम्झौता भएका छन् । साथै, आज मंगलबार १३ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्य पनि जारी भएको छ ।

संयुक्त प्रेस वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा दुई देशका नेताबीच ‘अन्तर्राष्ट्रिय सवाल र साझा हितका विषय’मा गहन छलफल भएको उल्लेख छ । संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ३ ले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले हासिल गरेका आर्थिक, सामाजिक सफलताको प्रसंशा गर्दै नेपालले त्यसलाई उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख छ । बदलामा नेपालले गराएको पछिल्लो चुनावका लागि चीनले बधाई दिएको छ ।

बुँदा ४ मा सन् २०१९ मा भएको राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको चर्चा गरिएको छ । त्यसले दुई देशबीचको राजनीतिक तथा पारस्परिक विश्वास बढाएको उल्लेख छ । बुँदा ५ मा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र संघीय वडापत्रप्रति दुवै देशको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याइएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिका १–५ सम्मको बुँदा सामान्य, सैद्धाान्तिक र औपचारिक प्रकृतिका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिका बुँदा ६ र ७ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् । बुँदा ६ ले चिनियाँ पक्षको राजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थको प्रतिविम्बन गर्दछ भने बुँदा ७ मा नेपाल पक्षका हित चित्रण गरिएका छन् ।

बुँदा नम्बर ६ मा ‘एक चीन नीति’ लाई नेपालले मान्यता दिएको उल्लेख छ । नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको हुँदा यो नयाँ कुरा हैन ।

तर, यसपटकको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘नेपाल ताइवानको स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ’ जस्तो कडा वाक्य प्रयोग भएको छ । साथै, ‘चीन र ताइवानको एकल कानुनी सरकार चीन सरकार’ र ‘ताइवान चीनको अक्षुण भाग’ भएको कुरालाई नेपालले मान्यता दिएको उल्लेख छ ।

तिब्तत मामिला चीनको आन्तरिक भएको र नेपालको बाटोबाट हुने तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलन नेपालको विरुद्ध हुने कुरालाई पनि यसै बुँदामा समावेश गरिएको छ ।

बुँदा ७ भने सन् २०१७ मा भएको बीआरआई सम्झौताको चर्चाबाट सुरु भएको छ । यस बुँदामा नेपालसँग लक्षित थुप्रै विषय छन् । कोराला, किमाथाङ र ओलाङचुङगोला नाका पुन: खोल्ने बताइएको छ भने तातोपानी नाका पुन: सञ्चालन भएकोमा दुवै देशले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

तर, हिल्सा–ताक्लाकोट नाकाबारे भने कुनै चर्चा छैन । सिमकोट–हिल्सा सडकमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालको बाटो हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने दृष्टिकोणले यो नाकाको सहजता अपेक्षित थियो ।

केरङ–काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएकोमा दुवै देशले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाल–चीन रेलवे सहकार्यको आठौं बैठकबाट यससम्बन्धी अन्य कार्य अघि बढाउने चर्चा छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण निर्माण प्रारम्भ गर्ने सहमति पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ ।

दुवै देश केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रसबोर्डर विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सहमत भएका छन् ।

बुँदा १० मा दुई देशबीच ‘तीन तहको सीमा सम्पर्क प्रणाली’ बनाई सीमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ भने बुँदा ११ मा सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न चीनले सहमति जनाएको छ ।

१२औं बुँदामा चीनले प्रस्तावित गरेको ग्लोबल डेभेलोपमेन्ट इनिसिभएटिभ (GDI) लाई नेपालले समर्थन जनाएको छ । सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीडीआई अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, नेपाल जीडीआई समूहमा सामेलसमेत हुने भएको छ । यस समूहमा अहिलेसम्म ६० देश छन् ।

‘जीडीआई’ लाई यस अघिको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को संशोधित रूप दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को चिनियाँ समानान्तर धारणा मानिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस :

सार्वजनिक भयो नेपाल-चीन संयुक्त विज्ञप्ती, बीआरआईमा नेपालको सहमति (पूर्णपाठसहित)

नेपाल-चीनबीच १३ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर