टेलिकम भ्रष्टाचार प्रकरण : किन चलाइएन पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध मुद्दा ?

कृष्ण बहाब

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अनियमिततामा सम्लग्न भएको भन्दै अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललगायत १८ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

१८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दैगर्दा पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा बैकुण्ठ अर्यालसहित २३ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । अर्याल पछि सञ्चार सचिव हुँदै पछि मुख्यसचिवसमेत बनेका थिए ।

त्यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका अर्का सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालविरुद्ध समेत प्रमाण अभाव देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।

अर्याल किन बाँकी ?

नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने क्रममा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारको छ ।

टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोबाट करिब ३६ लाख अमेरिकी डलरमा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सेवा (एएमसी) खरिद गरेको थियो । यस खरिदमा उचित प्रक्रिया पालना नगरेको र अनावश्यक रकम भुक्तानी गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

यो खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार बैकुण्ठ अर्याल र अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको कारण मुद्दा नचलाइएको हो । जसबारे अख्तियारले विभिन्न तर्क अघि सारेको छ ।

यस्ता छन् तर्क :

समितिमा सक्रिय सहभागिता नभएको : बैकुण्ठ अर्याल र अन्य केही व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णयका बेला विशेषज्ञ समितिमा सक्रिय सदस्यका रुपमा नभएर केवल आमन्त्रितको भूमिकामा मात्र रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

वार्ता समितिमा अनुपस्थिति : सम्झौताका लागि भएका महत्वपूर्ण वार्ताहरूमा यी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको देखिएको छ ।

तोक आदेश नभएको : अन्तिम निर्णयका बेला यी व्यक्तिहरूलाई कुनै आधिकारिक पत्र वा तोक आदेश दिइएको प्रमाण नभेटिएको छ ।

अख्तियारले स्पष्ट रुपमा भनेको छ- यी व्यक्तिहरूको विरुद्धमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भई कसूरदार कार्य गरे गराएको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव’ रहेको छ । तर, प्रमाण भेटिएको खण्डमा जुनसुकै बेला मुद्दा दर्ता हुन सक्ने अख्तियार स्रोत बताउछन् ।

’पछि थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा’ भन्ने उल्लेख गरेर प्रमाण पुग्ने भए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने बाटो भने खुला राखेको छ ।

मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिको सूची :

कुल संख्या : २३ जना

तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू (७ जना)

बैकुण्ठ अर्याल (तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष)

हरिप्रसाद बस्याल (तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष)

भूपाल बराल (सहसचिव, सदस्य)

उत्तरकुमार खत्री (सहसचिव, सदस्य)

शंकर लामिछाने (सदस्य)

राजेन्द्र अर्याल (कम्पनी सचिव)

डिल्लीराम अधिकारी (तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक)

प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरू (१६ जना)

भानु राज श्रेष्ठ (तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत)