रुससँग नजिकिने ट्रम्प रणनीतिले युरोप–अमेरिकाबीच निम्त्याएको नयाँ तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्धबारे किभको जानकारी र सहमतिबिनै साउदी अरबमा वार्ता सुरु गरे । त्यतिमात्रै हैन, ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई ‘मध्यमस्तरको कमेडियन र तानाशाह’ भएको आरोप लगाउँदै अब उनको पतन हुनुपर्ने धारणासमेत अघि सारेका छन् ।

ट्रम्पले कठोर भाषामा भनेका छन्, “किभको सत्ताबाट जेलेन्स्कीलाई हटाउनुपर्ने बेला आयो ।”

ट्रम्पको धारणा बढो प्रष्ट देखिन्छ कि अब किभ आत्मसमर्पण गर्न सहमत हुनुपर्ने छ । रुसले अधिनस्थ गरेका क्षेत्र परित्याग गरी शान्ति सम्झौता गर्न र करिब ३ वर्ष लामो युद्ध रोक्न सहमत हुनुपर्नेछ ।

रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभ र अमेरिकी समकक्षी मार्को रुबियोले गत मङ्गलबार साउदीको रियादमा युक्रेन युद्ध अन्त्यबारे सघन वार्ता गरे । तिनले अमेरिका–रुस सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनर्स्थापित गर्ने सहमति गरेका छन् । साथै, वासिङ्गटन र मस्कोबीचको कूटनीतिक तथा आर्थिक सहकार्य आगामी दिनमा बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । 

सेर्गेइ लाभरोभका शब्दमा “वार्ता अपेक्षा गरिएभन्दा बढी सफल भएको छ ।”

रियाद वार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोसँग राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल वाल्ज र मध्यपूर्व दूत स्टेभेन वीत्कोफसमेत सामेल थिए । रुसी पक्षबाट लाभरोभसँगै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विदेश मामिला सल्लाहकार युरी उसाकोभ सामेल भए । 

रियाद बैठक उच्चस्तरीय र निक्कै महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो । तर, लगत्तै बुधबार युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले स्पष्टीकरण दिए – “यस्ता वार्ताको निष्कर्ष आफूलाई स्वीकार्य हुने छैन । युक्रेनको सहभागिता बिनाका शान्तिवार्ता अर्थहीन हुन् ।”

यो नयाँ तनावमा युरोपेली नेताहरू युक्रेनको पक्षमा पङ्क्तिबद्ध भएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुयल म्याक्रोँले जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भन्ने ट्रम्पको टिप्पणीको प्रतिवाद गरे ।  बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले ट्रम्पका भनाइप्रति आपत्ति जनाए ।

युक्रेनमाथिको ट्रम्पको व्यवहारलाई युरोपेली देशले अमेरिकी हस्तक्षेप र दादागिरीका रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । युरोपेली सङ्घले बारम्बार भन्दै आएको छ – “अमेरिकाले युरोपेली भूभाग, स्वायत्तता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ ।”

युरोपेली सङ्घ र अमेरिकालाई विश्व राजनीति र शक्ति समीकरणमा एउटै ध्रुवका देश मान्ने गरिन्छ । एउटै डालोभित्र राखेर ‘पश्चिमा देश’ भन्ने गरिन्छ । उनीहरू विद्यमान एउटै विश्व व्यवस्थाका साझेदार ठानिन्छ । अधिकांश युरोपेली देश अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नाटोमा सामेल छन् ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्धमा युरोपेली देशले युक्रेनको पक्षपोषण गर्दै आएका थिए । अमेरिकी आग्रहमा रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा सामेल भएका थिए ।

यदि युक्रेनको सौदाबाजी गरेर अमेरिकाले रुससँग लेनदेन र नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्दछ भने यो क्रम यत्तिमा मात्र सीमित नभएर अरु युरोपेली देशमाथि समेत हुनसक्ने आशङ्का उनीहरूमा बढेको छ । तसर्थ, युरोप अब अमेरिका र नाटोमा मात्र भर पर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । युरोपले आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको चिन्ता आफैँ गर्नुपर्ने भएको छ ।

फिनल्याण्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री साना मरिन भन्छिन्, “युरोपेली देशले अब आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफैँ मजबुत बनाउनु पर्दछ । यदि त्यसो गरिएन भने नाटो सम्झौताका बावजुद यी देशमाथि भविष्यमा आक्रमण हुने आशङ्का रहन्छ । शान्ति वार्तामा युरोपको प्रमुख भूमिका बनाउन युक्रेनलाई युरोपेली सैन्य सहायता बढाउनु पर्दछ ।”

युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धयता आफूलाई अमेरिकाभन्दा कमजोर ठान्दै र शीत युद्धकालमा सहयोगी भूमिका गर्दै आएको छ । तर, युरोपेली देश त्यति कमजोर भने छैनन्, जति ठानिन्छन् । युरोपेली देशको जीडीपी रुसभन्दा १० गुणा ठूलो छ । यहाँसम्मकी विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्दै गरेको चीनकोभन्दा ५ गुणा ठूलो छ । एउटै इकाई मान्ने हो भने अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र युरोपको हुन्छ ।

अमेरिका र रुस कुनै सम्झौतामा पुगे भने युक्रेनमाथि पर्ने दबाब नि:सन्देह निकै भारी हुने छ । युक्रेन एक्लैले त्यो दबाब सामना गर्न सक्ने छैन । अमेरिकी सहयोगका बावजुद युक्रेनले युद्ध जित्न सकेको छैन । ट्रम्पले युक्रेनलाई दिँदै आएका सबै प्रकारका सहयोग रोक्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

तर, सिङ्गो युरोप युक्रेनको पक्षमा उभियो भने शक्ति सन्तुलन जटिल बन्न सक्दछ । त्यो अमेरिका र ट्रम्पले सोचेजस्तो सहज हुने छैन । युरोपेली नाटो देशको जीडीपीको ०.२ प्रतिशतले युक्रेनको युद्ध खर्च धानिन सक्दछ, जो ती देशका लागि नगन्य हो ।

युद्धको कारण रुसको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । यसैवर्ष रुसले सिरियाबाट पनि हात धुनुपर्‍यो । रुसले उत्तर कोरिया र इरानसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर युक्रेन युद्धलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउन सकेको छैन । युद्ध लम्बिनु युक्रेनका लागि मात्र हैन, रुसका लागि समेत धेरै ठूलो नोक्सानी सावित हुँदै आएको छ ।

यस्तोबेला ट्रम्पले पुटिन माथिको दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्थे । युक्रेनको सार्वभौमसत्ता जोगिने, नाटो भावना कायम रहने र युरोप–अमेरिका सम्बन्ध निरन्तर सुमधुर रहने बाटो रोज्न सक्थे । युक्रेन युद्धमा आजसम्मको अमेरिकी नीति यही थियो ।

ट्रम्पले अमेरिकी नीतिमा ल्याउन खोजेको परिवर्तनले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ चिसो पैदा गर्ने निश्चित छ । यो दरार दोस्रो विश्व युद्ध र शीत युद्ध तथा त्यसयताकै यताकै नयाँ मोड हुन सक्दछ ।

युक्रेनको शर्तमा सौदाबाजी गरेर अमेरिका र रुस साँच्चै कुनै सहमतिमा पुगे भने त्यसले युरोपका सबै देशसामु दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी राख्ने छ ।

पहिलो– अमेरिकासँगको सहकार्यबाट टाढिँदै युरोपले आफूलाई एक नयाँ महाशक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । युरोपेली एकता र सहकार्यको नयाँ युग सुरुवात गर्न ती बाध्य हुन सक्ने छन् ।

दोस्रो– अमेरिकी नीति र स्वार्थमा चुपचाप सहमति जनाउनुपर्ने छ ।

यी दुवै विकल्प युरोपका लागि तत्काल सहज छैन । युरोपको पुरानो शक्ति राष्ट्र बेलायत ब्रेक्जिट यता युरोपेली सङ्घभन्दा बाहिर छ । अरु केही युरोपेली देशसमेत युरोपेली सङ्घको सदस्य छैनन् । यहाँसम्म कि स्वयं युक्रेनको हैसियत युरोपेली सङ्घको प्रस्तावित सदस्य मात्र हो ।

पश्चिम युरोपका सबै ठूला अर्थतन्त्र बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका आ-आफ्नै आन्तरिक समस्या छन् । यी सबै देशले पछिल्लो समय कुनै न कुनै राजनीतिक झमेला र आर्थिक शिथिलता सामना गर्दै आएका छन् ।

युरोपको एकता आफैँमा एक चुनौती हो । तर, यस प्रक्रियालाई अमेरिकी कदमले प्रभावित नगर्ला भन्न सकिन्न । ट्रम्पको सोच र नीतिले युरोपलाई असाध्यै कम महत्त्व दिन्छ । ट्रम्पको सम्पूर्ण ध्यान रुस, चीन, मध्यपूर्व र भारततिर छ । उनले युरोपलाई असन्तुष्ट भएपनि अमेरिकी पोल्टाबाट बाहिर नजाने शक्तिका रुपमा सीमित वा बेवास्ता गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, के युरोपका लागि यो नियति सधैँ स्वीकार्य होला ?

बहुध्रुवीय विश्वमा जसरी रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अरब क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गएको छ, त्यसको हाराहारीमा कुनैपनि युरोपेली देशलाई एक्लै क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सजिलो छैन ।

बहुपक्षीयता जति धेरै बहुध्रुवीयतामा सङ्क्रमण हुँदै जान्छ, त्यसले युरोपको एकतालाई पनि उत्तिकै अपरिहार्य बनाउँछ । कुनै समय थियो– युरोपका शक्तिले बाँकी विश्वको बाँडफाँड गर्थे । आज स्थिति ठीक उल्टो छ, युरोपको एकता र सहकार्य कमजोर भए अन्य शक्तिले यसलाई दबाबमा राख्न सक्ने छन् ।

रुससँग नजिक हुने ट्रम्पको पछिल्लो प्रयत्नले अमेरिका र युरोपबीच नयाँ तनाव सृजना गर्न सक्दछ । तर, भन्न सकिन्न कि त्यस्तो तनाव कति निर्मम हुन्छ र कस्तो परिणाम दिन्छ ।