रवि लामिछाने प्रकरणबाट ‘नयाँ हौँ’ भन्नेले के पाठ सिक्ने ?

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित कुख्यात सहकारी ठगी प्रकरण अब छानबिन समाप्त भई अभियोजन तथा न्यायिक निरूपणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो घटनाको कानूनी भार तथा न्यायिक प्रक्रियाबारे पङ्क्तिकारलाई केही भन्नु छैन । अब जे गर्ला अदालतले गर्ला, अदालतले जे फैसला गर्ला त्यही मान्य र नजिर स्थापित होला । तर, राजनीतिक रुपमा भने यो प्रकरणको चर्चा भइ नै रहने छ ।

रवि लामिछाने समर्थक रास्वपा पङ्क्तिले सायद सधैँ ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ नै भन्ला वा कुनै दिन भन्दाभन्दै थाकेर यो प्रकरण नै बिर्सन चाहला । काङ्ग्रेस–एमाले लगायत शासक पार्टी, व्यक्ति र वृत्तले ‘कानूनी शासनमा कर्मको फल सबैले भोग्नै पर्छ’ भन्दै प्रकरणको प्रतिरक्षा गर्लान् । आफूले ठीक र जायज काम गरेको बयानबाजी आगामी चुनावसम्म कायम राख्लान् । आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले सुशासनका लागि गरेको योगदानका रुपमा यो प्रकरणको चर्चा होला ।

तेस्रो साखुल्ले र अवसरवादी दृष्टिकोण बोक्ने समूह पनि देखिएको छ । त्यसले ‘रविमाथि राज्यले अलिक धेरै नै ज्यादती गर्यो’ भन्दै रवि र रास्वपा समर्थक भावनाको राजनीतिक दोहन र उपयोग गर्न खोज्ने छ । यो तप्काले ‘रवि निर्दोष छन्’ र ‘कारबाही हुनु हुँदैन’ पनि भन्न सक्ने छैन । छानबिन र अभियोजनको अहिलेको प्रक्रियाबारे चित्त बुझाउन पनि सक्ने छैन । यसले अन्योलपूर्ण र द्विअर्थी कुरा गरेर भोटको राजनीति गर्न खोज्ने छ ।

 गत आम निर्वाचनमा रास्वपाले करिब ११ प्रतिशत मत पाएको थियो, जो देशको चुनावी समीकरण र गणितीय दृष्टिले उल्लेखनीय हो । रविप्रति सहानुभूति देखाएजस्तो गरेर रास्वपा समर्थकलाई आफूतिर तान्नु र आगामी चुनावमा त्यसलाई भोटको बाकसमा बदल्न प्रयास गर्नु यो पक्षको राजनीतिक अभिष्ट हो ।

यी तीनका अतिरिक्त यस प्रकरणबारे समाजमा चौथो दृष्टिकोण पनि छ । त्यो हो–विधिको शासनको निष्पक्ष पालनाको चाहना । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा न रविप्रति अन्धभक्ति देखाउन, उनको निजी नैतिक सङ्कट र व्यक्तिगत आर्थिक मामिलाको राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्न जरूरी छ, न उनीप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नु उचित हो न उनको मानवीय स्थितिको भावनात्मक दोहन गरेर राजनीतिक उपयोग गर्न खोज्नु कुनै राम्रो काम हो ।

विधिको शासन अनुसार जति हुनु पर्ने हो त्यति हुनु पर्दछ न धेर न कम । र, सहकारी ठगीको कारबाही रविमाथि मात्रै हैन, जो कोहीमाथि हुनु पर्दछ, चाहे ती सत्तारुढ दलका नेता नै किन नहुन् ।

खासमा रवि लामिछानेको मुद्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको १५% संस्थापक सेयर विवादसँग जोडिएको थियो । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको कुल रकमको १५ प्रतिशतमा उनी जिम्मेवार हुन्थे र त्यसबापतको बिगो वा दण्ड उनले भोग्न पर्ने हुन्थ्यो । तर, सरकारले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई समेत जोडेको छ । यो कति निष्पक्ष छ, जनमत त्यति प्रष्ट छैन ।

खासमा रवि लामिछानेको मुद्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको १५% संस्थापक सेयर विवादसँग जोडिएको थियो । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको कुल रकमको १५ प्रतिशतमा उनी जिम्मेवार हुन्थे र त्यसबापतको बिगो वा दण्ड उनले भोग्न पर्ने हुन्थ्यो । तर, सरकारले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई समेत जोडेको छ । यो कति निष्पक्ष छ, जनमत त्यति प्रष्ट छैन ।

रविमाथि जुन प्रकारले छानबिन भयो वा मुद्दा थपिदै गयो, यो देशका सबै भ्रष्ट, ठग आरोपीमाथि ठीक यही प्रकारको छानबिन किन नहुने ? यो प्रश्न त उठ्छ नै । विधिको शासनमा सबै बराबर हुनु पर्दछ, चाहे ती भ्रष्टाचार, ठगी र वित्तीय अनुशासनहीनताका आरोपी नै किन नहुन् । यो देशमा रवि लामिछानेले भन्दा १०० गुणा बढी ठगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्नेको ठूलो पङ्क्ति शासनकै वरिपरि छ । तिनले अहिलेसम्म उन्मुक्ति किन पाइरहेका छन् ? रविकै जस्तो गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको प्रावधान ती सबैमाथि किन लागू भइरहेको छैन ?

लामिछाने प्रकरणलाई बुझ्ने उपरोक्त ४ दृष्टिकोणको भिन्नताका बाबजुद यसको राजनीतिक पक्ष भने धेरैवटा पाठ सिक्नु पर्ने खालको छ ।

गत आम निर्वाचनमा रास्वपाको उदय हुँदा त्यसमा लागेका वा नलागेका, भोट हाल्ने वा नहाल्ने यहाँसम्मकी अन्य पार्टीमा भएका मानिसको समेत त्यसप्रति एकप्रकारको सहानुभूति आकर्षण र लगाव थियो । तर, त्यस्तो आकर्षण पार्टी र त्यसका मूल नेता लामिछानेले एकपछि अर्को गर्दै आफैँले समाप्त गर्दै गए ।

रास्वपाले यसबीच छोटो अवधिमै ५ वटा ठूला राजनीतिक गल्ती गरेको थियो । यसबारे धेरै चर्चा र टिप्पणी भइसकेको छ । तथापि, स्मरणका लागि यहाँ दोहोर्‍याउन चाहन्छु । सम्भवत यी गल्ती नगरेको भए पार्टीमाथि अहिले यति ठूलो अस्तित्व सङ्कटको स्थिति नआउन सक्दथ्यो ।

एक–‘नो नट एगेन’ भनेर भोट पाएको पार्टी चुनाव सकिने बित्तिकै पुरानैसँगको सत्ता साझेदारीका लागि तिनका घरघर मन्त्री पदको भिख माग्दै कटौरा थापेर हिँड्नु सरासर राजनीतिक बेइमानी थियो । त्यो मतदाताको अपमान र निर्वाचनको जनादेशविरुद्ध समेत थियो । तै, पहिलो पटक नयाँको अज्ञानता वा अनुभवहीनता हुन सक्ने भन्दै मतदाताले क्षमा गर्दिएका थिए ।

दोस्रोपटकको सत्तारोहणपछि मान्छेले यो पार्टीप्रति रुचि देखाउन छोडे । ‘यो पनि उस्तै हो, काम छैन’ भन्ने पर्न थाल्यो । रास्वपाका दुवै पटकका सत्तारोहण स्वार्थ–बझानयुक्त र अनैतिक थिए ।

दुई– स्वार्थ–बझान हुने गरी गृह मन्त्रालय लिइसकेपछि कि आफ्नै कार्यकालमा सहकारी ठगी प्रकरणलाई कुनै निकास दिन सक्नु पर्ने हुन्थ्यो । लामिछानेले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सक्ने सूचना र क्षमता आफूसँग रहेको भनेर सत्ताबाहिर हुँदा ध्वाँस पिट्ने गरेका थिए । जीबी राईलाई साँच्चै पक्रिएर बकाउन सकेको भए घटनाले अर्कै रूप लिन्थ्यो । तर, त्यो सत्य थिएन । लामिछानेले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मात्र गृह मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका थिए, जो झन् खतरनाक कुरा थियो ।

तीन– सञ्चार माध्यमप्रति निर्माण गर्न खोजेको ‘१२ भाइ को भाष्य’, लामिछाने समर्थकको मिडियाप्रतिको आम घृणा र कैलाश सिरोहिया प्रकरण बिल्कुल नाजायज थियो । सञ्चार माध्यमका कुनै गल्ती नै छैनन्, सबै राम्रा छन्, यो दूधले धोएको पवित्र छ भन्ने हैन, तर लोकतान्त्रिक राज्यका शासकले सञ्चार माध्यमप्रति त्यसप्रकारको प्रतिशोधपूर्ण कारबाही र भ्रमपूर्ण भाष्य स्थापित गर्नु राजनीतिक रुपमा गलत काम, अझ आत्मघाती कदम हुन्छ । राजनीतिक दल र नेताका लागि यस्ता काम सर्वथा प्रत्युत्पादक हुन्छन् ।

सिरोहियामाथि अन्य कुनै घटना वा मुद्दामा कारबाही भएको भए सायद त्यति ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने थिएन होला । तर, सहकारी ठगी सम्बन्धि समाचार लेखेको आधारमा ५० वर्षअघिको नागरिकता छानबिन आफैँमा दूराग्रहपूर्ण थियो ।

चार–व्यक्तिका निजी सङ्कट र पार्टीका संस्थागत प्रक्रियाबीच राजनीतिक भेद गर्न रास्वपाले सकेन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र रास्वपा पार्टीबीच कुनै संस्थागत सम्बन्ध थिएन । त्यो रास्वपा बन्नुभन्दा अगाडिको घटना थियो । तसर्थ, व्यक्तिका रुपमा रवि लामिछाने यसमा जोडिन्थे तर, रास्वपा भन्ने पार्टी जोडिन जरुरी थिएन । विवाद उठ्नेबित्तिकै सभापति लामिछानेले राजीनामा गरेर अर्को नेता छानेर पार्टी अघि बढेको भए टन्टै साफ हुन्थ्यो ।

कानूनी प्रक्रिया र सफाइपछि उनी पुनश्च: पदमा फर्किन सक्थे । रास्वपाले लोकतान्त्रिक संस्कृति र विश्व प्रचलनको यति सामान्य राजनीतिक समझसम्म राखेन । यहाँनेर पनि यो नयाँ पार्टीको कुनै नयाँ र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृति देखिएन ।

पाँच– नयाँ नेता छानेर पार्टी अघि बढ्नु र लामिछाने प्रकरणलाई न्यायिक निरुपण हुन दिनुको साटो पार्टी भीडतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नतिर गयो । लामिछानेको गिरफ्तारीपछि सडकमा भएका प्रदर्शन भीडतन्त्रका भद्दा दृष्य थिए, जसले जुनकुनै विधिको शासनमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रवादीको मन दुखाउँथ्यो । अझ ‘लामिछाने आजीवन यो पार्टीका अध्यक्ष रहने छन्’ जस्ता घोषणाले त यसको छवि र राजनीतिक आकर्षणलाई ह्वात्तै समाप्त पार्यो ।

मानौँ कि यी पाँच गल्ती रास्वपाले नगरेको भएको के हुन्थ्यो ? घटनाक्रम अहिलेको भन्दा केही न केही फरक र सहज हुन्थ्यो ।

यो रास्वपाको विवेक र छनोटको विषय हो । यो धर्तीमा कोही कसैका कुरा सुन्न, मान्न बाध्य छैन । यस्ता कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक अर्ति उपदेशजस्तो लाग्लान्, भन्नु पनि बेकार छ । यो विश्लेषण रास्वपाका मित्रहरूलाई सुझाव, अर्ति उपदेश प्रयोजनका लागि हैन, नेपालमा ‘नयाँ हौँ’ भन्नेले सिक्न पर्ने पाठका लागि हो । आम राजनीतिक शिक्षाका लागि हो ।

खैर, यो रास्वपाको विवेक र छनोटको विषय हो । यो धर्तीमा कोही कसैका कुरा सुन्न, मान्न बाध्य छैन । यस्ता कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक अर्ति उपदेशजस्तो लाग्लान्, भन्नु पनि बेकार छ । यो विश्लेषण रास्वपाका मित्रहरूलाई सुझाव, अर्ति उपदेश प्रयोजनका लागि हैन, नेपालमा ‘नयाँ हौँ’ भन्नेले सिक्न पर्ने पाठका लागि हो । आम राजनीतिक शिक्षाका लागि हो ।

राजनीतिक सङ्घर्षमा तपाईंले निहुँ, कमजोरी र ठाउँ दिनु हुन्छ भने विरोधी र सत्ता पक्षले तपाईंलाई हान्छ, हान्छ त्यसमा के आश्चर्य छ ? नयाँ दलको उदय र वैकल्पिक तथा स्वतन्त्र राजनीतिको बढ्दो लहरले पुराना दल र नेताहरू त्यसै पनि अस्तित्व सङ्कटको अनुभूतिले चिन्तित थिए, अहिले पनि छन् । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको केही न केही रणनीति हुन्छ नै ।

उनीहरूलाई नयाँ, वैकल्पिक र स्वतन्त्र जनमतको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई तर्साउन, कमजोर पार्न र दमन गर्न कुनै न कुनै निहुँ त चाहिएकै थियो । प्रश्न यो हैन कि तिनीहरूले दमन गरे, प्रतिशोध साँधे, प्रश्न यो हो कि तपाईंले त्यस्का लागि ठाउँ दिनु भो ।

गत जेष्ठ ३० गतेको कुरा हो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले आफूलाई ‘नयाँ शक्ति’ भन्न र २०७३ जेष्ठको नयाँ शक्ति पार्टी स्थापनाको रङ्गशालाको इतिहास जोड्दै स्थापना दिवस मनाउन थालेको रहेछ । मलाई पनि त्यो कार्यक्रममा शुभकामना दिन आमन्त्रण थियो ।

कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि थिए । उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा नै थिए । आफ्नो छोटो प्रतिक्रियामा मैले ‘तपाईंहरू जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो बिल्कुलै गलत छ, यसले नयाँ र वैकल्पिकहरूलाई थप बदनाम गर्छ, सङ्कटमा पार्छ’ भन्न चाहेँ, भाषा, शब्द फरक थियो होला, अर्थ त्यही लाग्ने गरी भनेँ । आफ्नो भाषणमा उनले मेरा जस्ता प्रतिक्रियालाई ‘आफू र आफ्नो पार्टीले छोटो समयमा गरेको राजनीतिक प्रगतिप्रति ईर्ष्याको कारण’ आएको उत्तर दिन खोजेका थिए ।

उनलाई लागेको थियो कि देशको राजनीतिमा धेरै ठूलो प्रगति गरिसकेँ, तर त्यस्ता अस्वाभाविक र द्रुत प्रगतिको जोखिम पक्षलाई उनी बुझ्न चाहिरहेका थिएनन् । रास्वपाजस्ता पार्टीलाई पुराना दलले सकेसम्म उपयोग गर्दछन्, मुसोजस्तो खेलाउँछन् र अन्ततः थाङ्नोजस्तो बनाएर चुट्न थाल्छन् भन्ने नबुझिने कुरा थिएन । त्यति पनि नबुझ्नेले ठूला कुरा गर्नु बेकार थियो ।

यो सत्य हो कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमा रास्वपा र रवि लामिछानेको बचाउ गर्न खोजेकै हुन् । ओलीकै समर्थन र जोडबलमा रविलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिन राजी भएका थिए । रास्वपाप्रति प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको रवैया प्रारम्भदेखि नै संदिग्ध थियो । तर, ओली र एमालेले रास्वपालाई आफ्नो ‘जुनियर पार्टनर’ बनाउन खोजेकै हो ।

यहाँनेर ओली, प्रचण्ड र देउवाभन्दा बढी चलाख देखिएका थिए । ओलीले रास्वपा र लामिछानेको मायाले त्यसो गरिरहेका थिएनन् । उनी रास्वपामाथि दमन गर्नु अघि उपयोग गरेर त्यसलाई थाङ्ग्रो सावित गर्न चाहन्थे । नभन्दै भयो त्यस्तै । दुईपटकको अस्वाभाविक सत्तारोहणपछि रास्वपा थाङ्ने भयो । त्यसपछि सबै पुराना दल मिलेर त्यसलाई बेस्सरी चुट्न थाले ।

हामी जस्ता मान्छेको मनसाय पुराना दल र नेताले यस्तो अवसर पाउनु अघि नै कथित नयाँ र वैकल्पिकहरू सच्चिउन भन्ने थियो जसलाई लामिछानेले ‘उनको प्रगतिप्रतिको ईर्ष्या’ ठाने ।

नेपालमा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा बढो कष्टकर र जोखिमपूर्ण छ । तसर्थ यसमा फुकीफुकी कलापूर्ण कदम चाल्न जरुरी हुन्छ । पुराना दलको राजनीतिक अनुभवले यसमा काम गर्दैन । यो खेल नै भिन्नै हो । पुरानो राजनीतिका नियमबाट यो खेल्न सकिँदैन ।

पुरानो खेलमा पुरानै राजनीतिक दल र नेता पोख्त हुन्छन् । नयाँ र वैकल्पिकले पुरानो खेल कसरी जित्छन् ? त्यो सम्भव नै छैन । यदि जित्ने हो भने पुराना दल र नेताहरूलाई उनीहरूको ज्ञान र अनुभव कम भएको वा नभएको नयाँ खेल र मैदानमा तान्नु पर्दछ । नयाँ नियममा घिसार्न सक्नु पर्दछ । अनि मात्र त्यो सम्भव हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक मैदानमा ‘नयाँ हौँ’ र ‘नयाँ गर्छौँ’ भन्नेले बुझ्न नसकेको कुरा नै यही हो । ती नयाँ खेल खेल्न र पुरानालाई जित्न चाहन्छन् तर पुरानै तरिकाले, जो सम्भव नै छैन । नयाँ शक्ति र डा.बाबुराम भट्टराईदेखि रवि लामिछाने र रास्वपासम्म दोहोरिएको दूर्भाग्य त्यही हो ।