यी दल हुन् कि आधुनिक ‘दासशाला’ ?

प्रवृत्ति यी दुई दलको मात्र हैन तर, विषय र प्रसङ्गले एमाले र रास्वपा अहिले विशेषः चर्चामा छन् । एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप, गालीगलौज, सत्तोश्राप, निन्दा र भर्त्सना गर्दैछन् । रास्वपा सडकमा राजनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अशोभनीय ‘पुत्ला शव दहन’ गर्दैछ ।

केही महिना अघिसम्म यी बडो नजिकका सत्ता साझेदार थिए । दुबै दलबीच गजबको मिल्ती थियो । एमाले अध्यक्ष ओली रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बचाउने शर्तमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बन्न नदिन दृढ सङ्कल्पित थिए । त्यसका लागि उनले निकै लामो अडान लिए । ‘लामिछाने निर्दोष छन्, फसाउन खोजेको हो’ भन्दै भाषण गर्दै हिँडे । ती भाषणका भिडिओ क्लिप अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेकै छन् ।

लामिछाने बालकोटकै सहमतिमा कैलास सिरोहियालगायत सञ्चारमाध्यमसँग खुलेआम प्रतिशोध साँध्दै थिए । ‘स्वार्थ-बझान’ हुनेगरी गृह मन्त्रालय लिएर आफ्ना फायल दबाउने हर्कतमा लागेका थिए । यसबारे समाचार लेखेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘१२ भाइ’ को संज्ञा दिएर मानसिक रूपमा प्रताडित गर्दै थिए ।

तीन महिना अघिसम्म एमाले-रास्वपा सम्बन्ध ‘छहारी’ र ‘बैशाखी’ को थियो । ओली लामिछानेका ‘शीतल छहारी’ थिए र लामिछाने ओलीका कामचलाउ बैशाखी । अहिले यो पासा पल्टिएको छ । जगजाहेर छ, ‘छहारी’ र ‘बैशाखी’ बाट उम्किएर यो सम्बन्ध अब ‘घडी’ र ‘हत्कडी’ मा रूपान्तरण भएको छ ।

तर, यो आलेखको अभिष्ट भने एमाले-रास्वपा, ओली-लामिछाने सम्बन्धका आयाम, प्रेम-घृणाका कडी केलाउनु हैन । मूलतः यी दुबै दलभित्र संस्थागत हुँदै गएको ‘आधुनिक दासता’ (मोर्डन स्लेभरी) को मनोदशा उधिन्नु हो । यस मानेमा भने यी दुबै दलका नेता, कार्यकर्ताको चरित्र, प्रवृत्ति र व्यवहार थुप्रै समानता छन् । उस्तै देखिन्छन् ।

दुबै दल र शीर्ष नेता अहिले चरम नैतिक सङ्कट झेलिरहेका छन् । तर, कार्यकर्ताको बचाउ गर्ने तरिकामा भने किञ्चित् भिन्नता छैन । दल भिन्नाभिन्नै तर, सोच र व्यवहार उस्तै । उही सदाबहार झोले प्रवृत्ति र अरिङ्गाल चरित्र । यो चरित्रलाई ‘नयाँ’ वा ‘पुरानो’ दल हुनुले कुनै तात्त्विक भिन्नता दिन सकेन ।

एमाले भाटभटेनी डिमार्टमेन्ट प्रालिका मालिक तथा देशकै ठूला ‘सुपरमार्केट टाइकुन’ मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि अध्यक्ष ओलीले लिएको कीर्तिपुर २ मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गादान प्रकरणमा सार्वजनिक आलोचनाको तारो बनेको छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आन्तरिम आदेश गरेको छ । एमालेलाई हराइदिएको छ । मीनबहादुर गुरुङलाई हक हस्तान्तण नगर्न आदेश दिएको छ ।

रास्वपा-गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि अर्थात् ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँग सम्बन्धित देशका विभिन्न शहरका आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा सडकमा ‘निलो क्रान्ति’ गर्दैछ ।

यी दुबै दलका कार्यकर्तालाई आआफ्ना नेताको बचाउ गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ । एक प्रकारले यी असिनपसिन र हैरान देखिन्छन् । यिनको अनुहार निचोरिएको/निरासिएको छ । मुखारबिन्दबाट कान्ति हराएको छ । छातीको चौडाइ र गौरवको आयतन सङ्कुचन भएको छ । सवाल, समय र परिस्थितिको जटिलताले सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएको छ । मिल्ने भए यी डाँको छोडेर दोबाटोमा ‘क्वाँ-क्वाँ रुने’ हालतमा पुगेका छन् । तर, बाहिर भने यिनैलाई ठूला कुरा गर्न परेको छ ।

यी दुबै दलका कार्यकर्तालाई आआफ्ना नेताको बचाउ गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ । एक प्रकारले यी असिनपसिन र हैरान देखिन्छन् । यिनको अनुहार निचोरिएको/निरासिएको छ । मुखारबिन्दबाट कान्ति हराएको छ । छातीको चौडाइ र गौरवको आयतन सङ्कुचन भएको छ । सवाल, समय र परिस्थितिको जटिलताले सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएको छ । मिल्ने भए यी डाँको छोडेर दोबाटोमा ‘क्वाँ-क्वाँ रुने’ हालतमा पुगेका छन् । तर, बाहिर भने यिनैलाई ठूला कुरा गर्न परेको छ ।

एमालेहरू सडकमा नभए पनि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा पसिना काँढिरहेका छन् । रास्वपाहरू सडकमै छन् । पोखरादेखि बालुवाटारसम्म अत्तो न पत्तोसँग दौडिरहेका छन् ।

प्रश्न कहाँ हो भने यी किन यसरी हैरान भएका होलान् ? बेमतलबमा ? यी जे गर्दैछन्, त्यो यिनको धर्म र कर्तव्य हो र ? यिनले गर्नुपर्ने यस्तै हो र ? यस्तै नदुखेको टाउको दुखाउन, खाली निधारमा खाइ न पाइको नाम्लो भिर्न यी ती पार्टीमा लागेका हुन् ?

के पार्टी भनेको त्यस्तो कुनै नरबलि खाने मन्दिर हो, जसका अघि कार्यकर्ता नामको जन्तु बलि चढ्न हरदम तयार हुनु पर्दछ ? नेता नामको कुनै मान्छेको अविवेक र स्वार्थका खातिर आफूलाई एकोहोरो बनाएर होम्न पर्दछ ?

के आधुनिक लोकतन्त्रमा कुनै दलको समर्थक, सदस्य वा कार्यकर्ता हुनु तिनका नेताले जे गर्दछन्, जे भन्दछन्, त्यसैको प्रतिरक्षा गरेर आफ्नो बुद्धि, समय, इज्जत, अवसर र स्रोतसाधन बर्बाद गर्नु हो ? यदि पार्टी कार्यकर्ता हुनुको नियति वा सजाय यही हो भने किन चाहियो त्यस्ता पार्टी ?

जुन पार्टीले स्वयम् कार्यकर्ताका स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्दैन, गर्न सक्दैन वा चाहँदैन । उल्टो बाटोमा हिँडाउँछ, बेबकुफ बनाउँछ भने त्यसले नागरिक स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा कसरी गर्दछ ? कसरी बनाउँछ देश ? त्यस्ता पार्टी र नेताले नागरिक र देशको भलो गर्लान् भनेर पछि लाग्ने ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रष्ट गरिदिएको छ कि गुरुङबाट ओलीले पार्टीका नाममा लिएको जग्गादान अनैतिक मात्र हैन, गैरकानुनी पनि हो । सर्वोच्च अदालतले यो कार्यलाई प्रथम दृष्टिमै गलत भनिदिएको छ । यो एमालेले दाबी गरेजस्तो एमाले (पार्टी) र गुरुङ (समर्थक/कार्यकर्ता) बीचको लेनदेन नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भनिदिएको छ ।

कानुनी हिसाबले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा (३), ३८ (६) र ३८ (५) बमोजिम नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शीता नहुने, निर्वाचन लगायतका प्रक्रियाहरू प्रभावित भई ‘क्वीड प्रो को’ को अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले आन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुञ्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१/६/२५ मा दान लिइएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिइ हक हस्तान्तरण लगायतको काम नगर्नु, नगराउनु ।”

यसको अर्थ हो कि ओलीले गुरुङबाट लिएको जग्गादान गैरकानुनी पनि थियो । यदि यो सत्य हो भने के त्यसबापत् कुनै दण्ड हुनु पर्दैन ? कम्तीमा कुनै नैतिक राजनीतिक जिम्मेवारी लिन पर्दैन ?

अझ एक कदम अघि बढेर आन्तरिम आदेशले ‘क्वीड प्रो को’ को अवस्था सृजना हुने देखेको छ । यो शब्दाबली नै कोट गरेको छ । यसको अर्थ हो– कुनियतपूर्ण लेनदेन अर्थात् ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ ।

एमाले यदि जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्दछ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दछ, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ भने यो भन्दा ठूलो नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कट के हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतले नै ‘क्वीड प्रो को’ को सृजना हुने अवस्था’ भनिसकेपछि के नै बाँकी रह्यो ? कहाँ रह्यो लज्जा ?

यदि सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्थ्यो त यो ओलीका लागि धेरै ठूलो नैतिक संकटको विषय बन्थ्यो । सायद पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न सक्थे । नेपाल न हो, कसलाई मतलब ?

पार्टी नेताको कुनै काम त्यो पनि संस्थागत निर्णय नभएको विवादास्पद कामप्रति विमति जनाउनु नै कारबाहीको विषय हुन सक्दछ ? के बोल्नु पाप हो ? के विमति वा असहमति जनाउनु अपराध हो ? कस्तो पार्टी हो त्यो, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण र बहुदलीय जनवादको बिङ्गा हाँक्छ तर, सामान्य असहमति राखेको कारणले पार्टीबाट कारबाही गर्छ ? आधुनिक युगका लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र यस्तै हुन्छ वा हुनु पर्ने हो ?

तर, उनी र उनको समूह उल्टै भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई कारबाही गर्नतिर लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशपछि कसको नैतिक विजय भयो ? रावल, पाण्डे र तिम्सिनाको कि ओली र शंकर पोखरेलहरूको ?

पार्टी नेताको कुनै काम त्यो पनि संस्थागत निर्णय नभएको विवादास्पद कामप्रति विमति जनाउनु नै कारबाहीको विषय हुन सक्दछ ? के बोल्नु पाप हो ? के विमति वा असहमति जनाउनु अपराध हो ? कस्तो पार्टी हो त्यो, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण र बहुदलीय जनवादको बिङ्गा हाँक्छ तर, सामान्य असहमति राखेको कारणले पार्टीबाट कारबाही गर्छ ? आधुनिक युगका लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र यस्तै हुन्छ वा हुनु पर्ने हो ?

खासमा अब सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशपछि कसलाई कारबाही हुनुपर्ने भयो ? रावल, पाण्डे र तिम्सिनालाई कि अरु कसैलाई ? के एमाले कार्यकर्तामा यसरी सोच्न सक्ने मस्तिष्कको कुनै सृजनशील खण्ड बाँकी छ ? यदि छैन भने ती ‘आधुनिक दास’ नभएर के हुन् ? एमाले ‘दासशाला’ नभएर के हो ?

२०३६ सालपछिको एमाले त्यो समयका सृजनशील, बौद्धिक र तार्किक युवाको उदियमान पार्टी मानिन्थ्यो । लाग्छ, आज यो ओलीका ‘बधुवा मजदुर’ हरूको समूह हो । त्यो पनि सामन्ती युगका कृषि मजदुरजस्ता जो आफ्नो घरको मानो खाएर जमिन्दारको झारा तिर्दैछन् ।

जहाँसम्म रास्वपा र लामिछानेको प्रसङ्ग हो, आफ्ना अघिल्ला लेख/टिप्पणीमा सहकारी ठगी प्रकरणबारे धारणा पर्याप्त मात्रामा राखिसकेको हुँदा यहाँ फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्नँ ।

यति मात्र भन्न चाहन्छु कि लामिछानेका हरेक निजी समस्या र नैतिक सङ्कटलाई रास्वपाले पार्टीको विषय बनाउँदै आएको छ । दोहोरो नागरिकता रास्वपा पार्टीको हैन, लामिछानेको निजी समस्या हो । दोहोरो पासपोर्ट पार्टीको हैन, उनको निजी गल्ती हो । सहकारी ठगी पार्टीको हैन, उनको निजी कर्म हो । ग्यालेक्सी टिभी रास्वपाको हैन, उनको निजी पेशा र व्यवसाय थियो ।

यी सबै घटना रास्वपा गठन हुनुभन्दा अघि भएका हुन् । त्यसोभए ती कसरी पार्टीका विषय भए ? त्यतिखेर जन्मै नभएको पार्टीले कुनै व्यक्तिका विगतका कमजोरीको संस्थागत जिम्मेवारी लिन सक्दछ ? के यी घटना रास्वपा पार्टीको बैठक बसेर, एजेन्डा राखेर, माइन्यूटमा निर्णय गरेर घटित भएका हुन् ? यदि हैनन् भने ती कसरी पार्टीका विषय हुन् ? यी घटनामा रास्वपाको दरकार र सरोकार के ?

के कुनै व्यक्ति रास्वपा नामको कुनै दलको नेता छ भने उसका सबै गल्ती, पाप, अपराध, कुकर्म र नैतिक सङ्कटबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हो ? हैन भने छानबिनमा के आपत्ति भयो ? विधिको शासन आधारित लोकतन्त्रमा कुनै आरोपितलाई छानबिन नै गर्न नहुने ? भीडतन्त्रले लोकतन्त्रलाई प्रभावित गर्न खोज्ने ?

अनि कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थमा कथित कार्यकर्ताहरू नैतिक मूल्य, पद्धति र प्रणालीको ख्याल नै नगरी उचालिँदै हिँड्नुपर्ने ? यही हो राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनुपर्ने चरित्र ? समझ ? गुण ?

यसको अर्थ हो कि यो कथित नयाँ पार्टी पनि ‘पार्टी भनेकै नेता हो, नेता भनेकै पार्टी’ हो भन्ने सोचले ग्रस्त छ । व्यक्ति र संस्था, पार्टी र नेताबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्ने ज्ञान वा समझ छैन । र, यो ‘आधुनिक दासता’ को निकै राम्रो उदाहरण हो ।

धेरैलाई नमीठो, तीतो वा अप्रिय लाग्न सक्ला तर, सत्य यही हो कि मीनबहादुर गुरुङ जग्गादान र रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले र रास्वपा कार्यकर्ताले देखाएको चरित्र पूरापूरा ‘दासता’ हो । दासयुगको जस्तो नहोला तर, ‘आधुनिक दासता’ । र, ती राजनीतिक दल हैनन्, ‘दासशाला’ हुन् ।