प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अरुका चार आशङ्का

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री त भए तर, उनलाई पद र कार्यकालको औचित्य पुष्टि गर्न ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुजस्तो गाह्रो भइरहेको छ ।

उनी भन्दै हुन्छन्, “झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा आएको हैन । यो उमेरमा मलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने रहर थिएन । केही गर्नका लागि जिम्मेवारीमा आएको हुँ ।”

तर, उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ भने अहिलेसम्म खुलेको छैन । ओली सरकारका सोच, नीति, योजना र कार्यक्रम प्रष्ट छैनन् । ओली सरकार पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारकै कार्यक्रम र बजेटलाई आधार मानेर चलिरहेको छ ।

ओलीले गर्न चाहेको ‘केही’ के हो ? उनी कस्तो ‘जिम्मेवारी’ पूरा गर्दैछन् ? यो  सरकारले के त्यस्तो काम गर्ला, जो यसअघिका अन्य सरकारले गरेका थिएनन् ? यो प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेको छैन ।

अर्कोतिर ओली सरकारको आयु गठबन्धन बन्दादेखि नै निर्धारित र सीमित छ । सरकारको गठबन्धन संरचना यस्तो छ कि प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै केही हुँदैन । ओलीप्रतिका अविश्वास र आशङ्का भने छोटो अवधिमै बाक्ला हुँदैछन् ।

सरकारले पर्याप्त गति लिएको छैन । राज्य सञ्चालनको तरिकामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, न त गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट हल गर्न अहिलेसम्म कुनै गतिलो कदम चालिएको छ । त्यसैले हुन सक्छ, ओली सरकारबारे आशा, अपेक्षा र भरोसाभन्दा आशङ्का र संशय धेरै छन् ।

मूलतः निम्न चारवटा कोणबाट ओली सरकारको नियत र नियतिमाथि आशङ्का गरिँदैछ ।

एक : गठबन्धन नटिक्ने आशङ्का

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेको छोटो समयमै यो टिक्ने/नटिक्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ ।

दशैंपछि कांग्रेस-माओवादी र ओली सरकारमा सहभागी नभएका अन्य साना दल नजिकिने सम्भावना छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सरकारलाई दबाबमा राख्नकै लागि पनि सरकार परिवर्तनको प्रयत्न गर्दछ । कदाचित यो प्रयास सफल भएमा ओली सरकार छोटो अवधिमै बिदा हुनु पर्नेछ ।

सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस नै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति धेरै आश्वस्त छैन । त्यही आशङ्कालाई मेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ओली र मेरोबीचमा भएको सहमतिमा शङ्का नगर्दा हुन्छ’ भन्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “यो गठबन्धन भत्किए ओलीकै कार्यशैलीको कारणले भत्किन्छ । कांग्रेस गठबन्धन भत्काउन खासै इच्छुक छैन । तर, कांग्रेस गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दल हो भन्ने हेक्का नराखेर प्रधानमन्त्री ओली चल्न थाले भने विकल्प खोज्न सकिन्छ ।”

कांग्रेस हिजो एमाले-माओवादी मिलेको बेलामा जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा छैन । सहमतिअनुरूप एमाले चल्न राजी भए आगामी निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउनेछ । एमालेले गडबड गर्न खोजे आफ्नै नेतृत्वमा एमालेइतरको सरकार बनाउन सक्ने सहजता कांग्रेससँग छ ।

तर, सत्ता राजनीतिका जानकार स्वयम् कांग्रेसले नै अहिलेको गठबन्धन तोड्न पहलकदमी लिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई भारतले दिएको महत्त्वको अन्तर्यमा पनि ओली सरकारप्रतिको अनिच्छा र गठबन्धन परिवर्तनको सङ्केत निहित रहेको कतिपयले ठान्ने गरेका छन् ।

दुई : पार्टी विधानको पालना नहुने आशङ्का

एमालेको पार्टी विधानअनुसार २०८३ मंसिरभित्र ११औं पार्टी महाधिवेशन आयोजना गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

ओलीले पार्टी विधानको पालना गर्छन् कि उक्त प्रावधान संशोधन गरी तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन खोज्नेछन् ? अर्को ठूलो राजनीतिक आशङ्का यहाँनेर छ ।

ओलीले गत वर्ष पोखराको एक पार्टी कार्यक्रममा ‘अझै २० वर्ष कसैले पार्टी नेतृत्वको आशा नगर्न’ भनेका थिए । यो मजाक हो कि वास्तविकता ? एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण हुँदै गएको कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गर्ने र त्यसमाथि गौरव गर्ने गरेको थियो ।

७० वर्षको उमेरहदजस्तै यो प्रावधान पनि संशोधन भए एमालेका दाबी र गौरव पानीको फोकाझैँ फुट्नेछन् ।

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टी अहिले अनिश्चिय, संशय र दुश्चिन्ताको धरापमा फसेको छ । कम्युनिष्ट एकता र वाम गठबन्धनको सम्भावना कमजोर हुँदै जाँदा आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । ओलीकै नेतृत्व कायम रहेमा कम्युनिष्ट एकता र वाम गठबन्धन हुने छैन । लामो समय ओली नेतृत्वमा रहँदा एउटै कार्यशैलीको निरन्तरताले मतदातामा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्दछ ।

अब ओलीमा हिजोको जस्तो ‘मास अपिल’ गर्ने क्षमता रहेन । उनका कुरालाई जनताले पत्याउँदैनन्, त्यतिधेरै महत्त्व पनि दिँदैनन् । ओली हावादारी र गफाडी नेता हुन् भन्ने छवि गहिरो बन्दै गएको छ ।

उनका अनुसार एमालेको सङ्गठन, इतिहास र मदन भण्डारी-मनमोहन अधिकारीको विरासतको कारणले एमाले अहिलेसम्म टिकेको हो । अन्यथा यो पार्टी यतिखेरसम्म धराशायी भइसक्ने थियो ।

ओलीको लोकप्रियता २०८४ को चुनावसम्म पुग्दा अझै कमजोर हुने आशङ्का एमालेभित्र बढ्दो छ । तर, भरपर्दो उत्तराधिकार पनि छैन । ओलीको उत्तराधिकार र एमालेको भावी नेतृत्व लिन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गुटबीच चर्को अन्तर्सङ्घर्ष छ ।

तीन : संविधान संशोधनमा प्रवेश नगर्ने आशङ्का

एमाले-कांग्रेसको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भने पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो नपरेको स्पष्ट देखिन्छ । बिहीबार संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने— गरे सबैले गरौँला, नगरे सबैले नगरौँला !

अर्थात् कांग्रेस-एमालेबीच सहमति र गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनबारे जुन चर्चा भएका थिए, ती त्यत्तिकै सेलाउने देखिएको छ ।

अग्रगामी संविधान संशोधन देश र जनताको चाहना हो तर, कांग्रेस-एमाले मिलेर पश्चगामी संशोधन गर्न लागेका हुन् कि भन्ने आशङ्का बढेको थियो । पछिल्लो स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनको मुद्दाबाट फिर्ता हुने र सरकार चलाउनमै सीमित हुने देखिएको छ ।

चार : अन्य दल फुटाएर सबैभन्दा ठूलो बन्न खोजेको आशङ्का

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अन्य दल सशंकित हुँदै गएका छन् । उनीमाथि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुटाउन अशोक राई समूहलाई भित्रभित्रै तारतम्य मिलाइदिएर सहयोग गरेको आरोप छ ।

अहिले पार्टी विभाजनको जोखिममा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पदको शक्ति र हैसियत प्रयोग गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फुटाउने प्रयत्न गर्न खोजेको आशङ्का छ ।

विभाजित जसपाको अशोक राई समूह र एकीकृत समाजवादीको विभाजनपछि बन्ने समूहलाई मिलाएर एमालेलाई संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन खोजेको आशङ्का छ ।

यस्तो आशङ्काले सबैभन्दा धेरै कांग्रेसलाई झस्काएको छ । जसपा विभाजनबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिएको छैन । एमाले संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल भए संविधानको धारा ७६ (५) तिर आकर्षित हुन सक्नेछ ।