सङ्घीयता विरोधीलाई च्यवनप्राश

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालका सरोज यादवको हातबाट खोसिएपछि मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नियुक्त भए । उनको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र लोसपा सम्मिलित सरकार बनेको छ ।

कांग्रेस एमालेको दबाबमा यही साउन २२ गते भएको पुनर्गठनपछि मन्त्रिमण्डलको आकार २० सदस्यीय बनाइयो । जसमा मुख्यमन्त्रीसहित जनमतका ५ जना, कांग्रेसबाट ६ जना, एमालेबाट ७ जना, लोसपाबाट २ जना सामेल थिए । निकै बदनाम भएपछि दलहरू राज्यमन्त्री हटाउन सहमत भए । साउन २९ गते मंगलबार ८ जना राज्यमन्त्री हटाएर मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या १२ कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा एमाले २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । २२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो र १३ सिट भएको जनमत चौथो ठूलो दल हो । जसपाको १९ सिट छ । सङ्घमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकृति भयो भन्दै दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएकै समयमा उनै दलको गठबन्धनबाट चौथो दलको नेतृत्वमा मधेस सरकार बनेको हो ।

यहाँ कुन हैसियतको दलले सरकार बनायो भन्ने महत्त्वपूर्ण त हैन तर, आवश्यकताअनुसार दलहरू कसरी न्यारेटिभलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्छन् भन्ने उदाहरण भने यसले मज्जाले दिन्छ ।

यसरी भारीभरकम सङ्ख्यामा मन्त्री बनाइएपछि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्रीको मात्र आलोचना भएको छैन, बरु जनमतका नेता डा. सीके राउतको राजनीतिक आदर्श र नियतमाथि पनि व्यापक प्रश्न उठेको छ । के उनी आफूलाई नयाँ चिन्तन र संस्कृतिको संवाहक दाबी गरिरहेका थिएनन् ? बारम्बार भ्रष्टाचारले देश खायो भन्दै आएका हैनन् ? कुशासन भयो भनिरहेका हैनन् ?

अझ उनले त बंगलादेशको जस्तो आन्दोलन नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहन्छन् । अनि उनैको दलको नेतृत्वमा यो भारीभरकम मन्त्रिमण्डल बनाइनुले दोहोरो चरित्र देखिएको थियो र राजनीतिक नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।

अति भएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यस्तो लेखेका थिए— हामी त एउटै मन्त्री नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री-मन्त्री चाहन्छौँ । हामी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार छौँ तर, के अरु दल तैयार छन् ?

सीके राउतले २४ गते साँझ ८:४५ बजे पोस्ट् गरेको भनाइ हो यो । यसअघि २३ गते उनले अर्को पोस्ट् गरेका थिए, जसमा भनिएको थियो— बुझ्नुपर्छ, यो मधेस सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन ।

उनको भनाइको अर्थ यस्तो निस्कन्छ— पहिलो त जनमत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भएपछि सङ्घमा पनि र प्रदेशमा पनि अरु मन्त्री नै चाहिन्न भन्ने विश्वास गर्छ (जुन अस्वाभाविक र अविश्वसनीय कल्पना मात्र हो)। यसैगरी अहिलेको अवस्था अरु दलका कारण या संविधानका कारण नै आएको हो । यदि ठूलो सरकार भयो भन्ने हो भने संविधान बदलौँ ।

दोस्रो अर्थ हो मन्त्रिमण्डल २० जनाको बनाउनु पर्नाको कारण जनमत हैन, कांग्रेस, एमाले र लोसपा हुन् । उनीहरूकै दबाबमा या योजनामा मन्त्रिमण्डल ठूलो बनेको हो । प्रश्न सोध्ने या विरोध गर्ने भए अरु पार्टीलाई गर्नुस् । आम जनताबाट व्यापक दबाब आएपछि सायद कांग्रेस र एमाले पनि पछि हटे, सीके राउतले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या घटाइएको छ ।

यहाँ सामान्यजनले बुझ्ने कुरा के हो भने मधेसमा बनेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व जनमतले गरेपछि यो मन्त्रिमण्डलले गर्ने कामको जस-अपजसको मुख्य भारी उसलाई नै जान्थ्यो । आफू मुख्यमन्त्री हुन जेसुकै पनि गर्नेले भोलि सरकार टिकाउन र सत्ताको आयु लम्ब्याउन अरु दलको दबाब आयो भने जस्तो सुकै नीति बनाउन, भ्रष्टाचार गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।

यसअघि मधेसमा लगातार ६ वर्षभन्दा बढी समय रहेको जसपाको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण बद्नाम भएकै थियो । यस्तो सन्देश गएको छ— नयाँ सरकार पनि उसलाई सबै खराब प्रवृत्ति र विकृतिका क्षेत्रमा उछिन्ने तरखरमा छ ।

मुख्यमन्त्री हुनेले पहिले नै भन्नुपर्छ कि आफूले कस्तो सरकार बनाउन चाहेको हो, कस्तो काम गर्न मुख्यमन्त्री हुने र गठबन्धन गर्ने हो । उनले जसरी जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो दलमा राखिरहने प्रयास गरेका थिए त्यसले दिएको सन्देश के हो भने जनमत पार्टीले मधेसमा मुख्य शक्ति बन्ने उद्देश्यका लागि कुनै नैतिक मर्यादाको सीमा नराखेर जे-जस्तोसुकै उपाय अपनाउने अवसरवादी राजनीति गरिरहेको छ ।

यसअघि मधेसमा लगातार ६ वर्षभन्दा बढी समय रहेको जसपाको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण बद्नाम भएकै थियो । यस्तो सन्देश गएको छ— नयाँ सरकार पनि उसलाई सबै खराब प्रवृत्ति र विकृतिका क्षेत्रमा उछिन्ने तरखरमा छ ।

मधेस सरकारको यो चालले सबैभन्दा बढी प्रहार भने सङ्घीयतालाई भएको छ । प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भनेर विरोध गरिरहनेहरू यसबाट खुसी भएका छन् ।

यसैपनि प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारको छायाँभन्दा बढी नहोऊन् भनेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सबै थोक गरेका छन् । प्रदेशको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मात्र हैन, कामकाजी अर्थात् ‘फङ्सनल’ बनाउन आवश्यक पर्ने १२ दर्जन कानून सङ्घीय संसद्ले बनाएको छैन । नेपालमा विद्यमान दलमध्ये संविधान बनेपछि सरकारमा नगएको नेमकिपा मात्र हो । अर्थात् प्रदेश बलियो बनाउन कुनै पनि दलले प्रयास गरेनन् ।

प्रदेश सरकारको हात बाँधिएको छ र काम गरेन भनेर गाली पनि उसैले खानु परेको छ । प्रदेशमा गृह मन्त्रालयको अर्थ दिने आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । तर, उसको मातहतमा प्रहरी छैन । प्रदेशका गृहमन्त्रीभन्दा जिल्लाका सिडिओहरू शक्तिशाली छन् । शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन छ । सङ्घीय निजामति ऐन नबनेकोले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नै सकेका छैनन् । न त शिक्षा ऐन नै बनेको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा समेत संविधानको मर्मविपरीत विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ ।

सङ्घमा समीकरण बदलिनासाथ प्रदेशमा पनि बदल्नैपर्ने, त्यस्तो समीकरण वर्ष दिन पनि नटिक्ने र प्रदेश सरकारहरू पनि बदलिइरहने अवस्था छ । हरेक दुईचार महिनामा मुख्यमन्त्रीहरू विश्वासको मत लिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत सङ्घले तोक्ने र प्रदेश सभाको कुन सदस्यलाई प्रदेशमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय पनि सम्बन्धित दलको केन्द्र या अध्यक्षले गर्ने भएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि दलहरूमै प्रश्न उठेको छ ।

पछिल्लो पटक २०७९ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका अनेक बदनाम कीर्तिमान कायम भए । तिनै प्रदेशमा यस्तो लफडाका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै जिम्मेवार थिए । मधेसको जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्ने काममा पनि कांग्रेस र एमाले जनमत पार्टीभन्दा बढी नै जिम्मेवार छन् ।

पछिल्लो पटक २०७९ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका अनेक बदनाम कीर्तिमान कायम भए । तिनै प्रदेशमा यस्तो लफडाका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै जिम्मेवार थिए । मधेसको जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्ने काममा पनि कांग्रेस र एमाले जनमत पार्टीभन्दा बढी नै जिम्मेवार छन् । उनीहरूको सत्तालिप्सा छताछुल्ल भएको छ ।

को किन नयाँ गठबन्धनमा जान्छ ? पुरानो किन छाड्छ ? निर्वाचनबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधानिकता पाएको हो भन्नेजस्ता कुराले अर्थ गुमाउँदै गएका छन् । प्रदेश सभाको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । को किन मन्त्री बन्छ वा बनाइन्छ भन्ने कुराको कुनै मर्यादा कायम गरिएको छैन ।

राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङे हाम्रो संविधानले गरेको सुन्दर कल्पनाको विद्रुप मानक बनेका छन् । र, यी सबैको मार प्रदेश संरचनाले खेपिरहेको छ । यस्तो लाग्छ, संविधान जन्माउनेहरू आफ्नै सन्तानको कलिलो अनुहारमा आफूले खाएको चुरोटको ठुटो निभाइरहेका छन् ।

मधेस सरकारको आकारबारे प्रश्न व्यापक भएपछि एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमूर्त प्रश्न फाले— प्रदेशमा बीस मन्त्री बनाउनुको राजनीतिक औचित्य थिएन । मन्त्रीकै लागि कांग्रेस-एमालेको अर्घेल्याइँ त थिएन होला ।

उनले लाक्षणिक भाषामा जसप्रति जे आक्षेप लगाउन खोजेको भएपनि यो बदनामीको मुख्य दोष भने कांग्रेस-एमालेलाई नै जाला । यो गठबन्धन अनिवार्य हो र २० सदस्यीय सरकार बनाउनु आपत्तिजनक थियो भने कांग्रेस-एमाले कुनैले बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्थे, राज्यमन्त्री चाहिन्न भन्न सक्थे, मन्त्रालय जति छन् त्यतिमा शक्ति बाँडफाट गरेर बस्न सक्थे । कसै नमिले गठबन्धनबाटै बाहिरिन पनि सक्थे । र, अर्को गठबन्धन नबने या सरकार बन्न नसके मध्यावधिमा जाने विकल्प रोज्न सक्थे । तर, अहँ तिनले सिनोमा स्यालले झम्टेझैँ एक-एक कुर्सीका लागि मरिहत्ते गरिरहे ।

निर्वाचन जितेर मात्र हुँदैन, त्यो विश्वासनीय हुनुपर्छ र जनमतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ । अन्यथा परिणाम नसोचेजस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण बंगलादेशका शेख हसिना र अवामी लिग हुन् । यता नेपालमा यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य तीन ठूला दल नै हुन् । 

लोकतन्त्रमा गठबन्धन बन्नु, भत्कनु र जनतासमक्ष गएर नयाँ जनादेश लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । तर, सरकारचाहिँ एउटा थितिमा बन्नुपर्छ । त्यसले संवैधानिक या कानूनी हैसियत प्राप्त गरेर या संसद्को समर्थन प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन् । जनताले बनाएका भावनाले त्यसको वास्तविक वैधानिकता निर्धारण गर्छ । तर, हामीकहाँ निर्वाचनका समयमा बाहेक जनतालाई ठाडै बेवास्ता गरिन्छ । दलहरूले गणितीय या प्राविधिक बहुमतका भरमा सरकार चलाउने र मनपरी गर्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ ।

निर्वाचन जितेर मात्र हुँदैन, त्यो विश्वासनीय हुनुपर्छ र जनमतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ । अन्यथा परिणाम नसोचेजस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण बंगलादेशका शेख हसिना र अवामी लिग हुन् । यता नेपालमा यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य तीन ठूला दल नै हुन् । जनमत जस्ता साना र विश्वसनीयता आर्जन नगरिसकेका या परीक्षणमा रहेका दल र तिनका नेताको दोष त अवश्य छ तर, तिनलाई दोषको सेयरचाहिँ हैसियतअनुसार मात्र दिन सुहाउला ।

नेपाली समाजको विविधतालाई केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै लामो बहस र आन्दोलन तथा हजारौंको बलिदानपछि हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान सहमति गरेका हौँ । यसको खास आवश्यकता पहिचानको मागको सम्बोधन र प्रादेशिक विषमता हटाउन तलैदेखि प्रयत्न गर्नका लागि परेको थियो । साथै विभिन्न भाषिक सांस्कृतिक समूहको राज्यसत्ता र शक्तिमा पहुँचको माध्यमका रूपमा पनि प्रदेश संरचना आवश्यक ठानिएको थियो । आर्थिक तथा मानवीय विकासका सूचकहरूले नै विद्यमान विभेदका चित्र देखाउँथे ।

संविधानमा जे-जति व्यवस्था भएको छ, त्यसको सापेक्षतामा हेर्दा मधेस र कर्णाली प्रदेशले यस्तो दुवै विशेषता प्रतिनिधित्व गर्थे । कर्णालीले अवसर पाएर पनि प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्न गर्नुपर्ने कामका लागि खासै प्रयास गरेको देखिएन ।

मधेसले चाहिँ काठमाडौंबाट भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार र राजनीतिक विकृतिको अभ्यास खोसेर आफ्नोमा लगेजस्तो देखाउन थालेको छ । यसले देशमा सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विभेद छैन भन्ने सङ्घीयता र प्रदेश विरोधी अतिवादी शक्तिलाई च्यवनप्राशको सप्लिमेण्ट दिइरहेको छ ।

उनीहरू केन्द्रीयतावादी दल, ब्यूरोक्रेसी र नीति निर्माताका अनेक हर्कतले सुकेनाशको बिरामीझैँ ख्याउटिएको प्रदेश सरकारलाई देखाएर आफ्नो कुतर्कले जितेको ठानिरहेका छन् र निरन्तर सङ्घीयतामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।

निकै दबाबपछि मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या त घटाइएको छ तर, मन्त्रालय सङ्ख्याका विषयमा अझै पनि मौनता छ । सीके राउतले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक सावित गर्न चाहेका हुन् भने सञ्जालमा बचाउ गरेर हैन, मधेस सरकारलाई उदाहरणीय रूपमा चलाउनुपर्नेछ । विरोधीलाई शक्तिवर्धक च्यवनप्राश खुवाएर त के पार लाग्ला र ?