कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधन गर्लान् ?

नेपाल सत्ता समीकरण, गठबन्धन र सरकार परिवर्तनका लागि ‘माहिर’ देश हो । हामी एक अर्थमा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ का लागि ‘बदनाम’ छौँ । जब कुनै नहुनुपर्ने कुरा बारम्बार भइहन्छ, त्यो ‘असामान्य’ बाट ‘सामान्य’ लाग्न थाल्छ ।

अहिले ठीक यस्तै अवस्था छ । सरकार परिवर्तनलाई यहाँ कसैले गम्भीर, महत्त्वपूर्ण वा असामान्य परिघटना ठान्दैन अब । यसको कारण पनि सबैलाई थाहा छ— पदलोलुप नेतृत्व र सत्तालिप्सा । सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमा अलिक लामो कोही बस्नै नसक्ने अधीरता । सत्ताबाहिर प्रतिपक्षीय भूमिकामा लामो समय बसे समाप्त भइएला भन्ने अस्तित्व सङ्कटको भय ।

सत्तासँगै स्रोत साधनमाथिको पहुँच र अवसर गुमाउनेहरूको एउटा वृत्त केही समय निराश होला, प्राप्त गर्ने अर्को समूह खुसी र उत्साहित होला । आम नागरिकलाई भने सरकार परिवर्तन कागलाई बेल पाकेजस्तै हो, हर्ष न बिस्मात ।

तर, यसपटकको सरकार परिवर्तन केही भिन्न छ । संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनविपरीत दुई ठूला दल नै मिलेका छन् । यी दुवै दल आफूलाई संसदीय प्रणालीको पक्षधर ठान्दछन् । तसर्थ, यिनलाई संसदीय प्रणालीको मान्यता— दुई ठूलामध्ये एकले सरकार चलाउने र अर्कोले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने प्रचलन थाहा छैन भन्न मिल्दैन । थाहा पाइपाइकन किन यसो गरे, त्यसको भने विश्लेषण हुन सक्दछ ।

दुवै ठूला दल ‘साना’ र ‘नयाँ’ दलबाट हैरानजस्तो देखिएका छन् । ३२ सिटे तेस्रो दलका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नयाँ चौथो पार्टीका नेता रवि लामिछाने उपप्रधान तथा शक्तिशाली गृहमन्त्री भएर ‘राइँदाइँ’ तथा ‘हप्कीदप्की’ गर्ने, दुई ठूला दल टुलुटुलु हेरिरहने, घुटुघुटु थुक निलिरहने उनीहरूको कोणबाट हेर्ने हो भने यो सानो पीडा पक्कै थिएन ।

साना र नयाँ दलले अनावश्यक, हैसियतभन्दा बढी ‘च्याँँखे’ थापेको सत्य हो । भन्नलाई विकल्प भन्ने, चुनावमा तिनकै विरोध गर्ने, चुनावलगत्तै जनादेशविपरीत सत्तामा टाँसिने वा एक/दुई मन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्ने संस्कार किमार्थ राम्रो हैन ।

अझ पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेर अस्तित्व जोगाएको माओवादीले तुरुन्तै बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री खानु र पदमा बसेरै बारम्बार गठबन्धन बदल्नु चरम अवसरवाद नै थियो । साना र नयाँ दलको यस्तो चरित्रबाट दुई ठूला दलले हैरानी र बेचैनीको महसुस गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।

तर, यहाँनेर सत्यको अर्को पाटो पनि छ । हिजो तिनलाई अनावश्यक बुई चढाउने वा तिनको नाजायज महत्त्वाकाङ्क्षा र अवसरवादलाई बढावा दिनेचाहिँ को थिए त ? प्रचण्डलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बालकोटले नै दिएको हो । लामिछानेलाई दुई दुईपटक अनेक विवाद र नैतिक संकटबीच काँधमा बोकेर एमाले अध्यक्ष ओली नै दौडिएका हुन् ।

अर्थात् दुई ठूला दल उनीहरूको आदर्श व्यवस्था संसदीय प्रणालीको मर्यादाभित्र बस्थे भने साना र नयाँ दलहरूको चुरीफुरी हिजैदेखि यति धेरै बढ्ने थिएन । न त अनैतिक राजनीतिको अभ्यास नै यो स्तरमा पुग्थ्यो ।

खैर, पृष्ठभूमि र कारण जे होस्, दुई ठूला दलले अब ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘संविधान संशोधन’ को विषयलाई समेत छुन खोजेका छन् । यो भने सरकार परिर्वतनभन्दा बढी महत्त्वको विषय हो । तर, यहाँनेर पनि दुई फरक तर्क प्रणाली आकर्षित हुन सक्दछन् ।

एक— कांग्रेस-एमाले साँच्चै राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधनका लागि सहमत र प्रतिबद्ध छन् । यो काम उनीहरूले फत्ते गर्नेछन् ।

दुई— राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधनमा प्रवेश नै गर्ने छैनन्, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिबन्दलाई आवरण दिन वा रामनामी बर्को ओढाउन मात्र यसको कुरा गरिएको हो । अहिलेसम्म यी दुईमध्ये कुन कुरा सत्य हो कसैले भन्न सकेको छैन । १७ गते मध्यरात हस्ताक्षर भएको भनिएको सहमति पत्र सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।

आम रूपमा राजनीतिक सहमति सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि हुन्छन् । तर, अहिलेसम्म सम्झौता पत्र किन बाहिर नल्याएको होला ? यसका सम्भावित तीनवटा कारण हुन सक्दछन् ।

पहिलो— सहमति भनिए पनि त्यो परिपक्क छैन ।

दोस्रो— त्यसमा लोकलाजका दृष्टिकोणले केही त्यस्ता आपत्तिजनक शर्त छन्, जो सार्वजनिक गर्न उचित नठानिएको हुन सक्दछ । जस्तो कि ओली र देउवाबीच आलोपालो । यो ‘भद्र सहमति’ मात्र भए एउटा कुरा,‘ लिखित सहमति’ नै हो भने हास्याँस्पद देखिन सक्दछ । त्यही भएर सम्झौता लुकाएर राखेको हुन सक्दछ ।

तेस्रो— संविधान संशोधनका लागि छुन खोजेका सवालले फरक राजनीतिक माहोल बनाउन सक्ने भए ।

सम्झौतापत्र गोप्य राखिनु यी तीनमध्ये कुन कारणले होला वा अर्को चौथो कुनै कारण होला, त्यो पनि विस्तारै खुल्दै जाला ।

यो विश्लेषणको मुख्य विषय भने यदि कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधनमा प्रवेश गरे भने कुनकुन सवालमा प्रवेश गर्लान् ? त्यसले कस्तो राजनीतिक तरङ्ग, ध्रुवीकरण, सहजता वा तनाव निम्याउला ? त्यो प्रयास के कति सकारात्मक वा नकारात्मक होला भन्ने हो ।

प्रथमतः संविधान संशोधन आफैँमा नराम्रो कुरा हैन । संविधान लचिलो भएन भने त्यसको दीर्घजीवन हुँदैन । अमेरिकी संविधान २७ पटक, भारतीय संविधान १०७ पटक संशोधन भएको छ । लोकतन्त्रमा संविधान संशोधनलाई उचित र सकारात्मक कदम मान्न पर्दछ । यदि सही मनसाय र उचित मार्गचित्रतर्फ अग्रसर छ भने संविधान संशोधन गर्ने बेला भइसकेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा बखत देश ‘दीपावली गर्ने’ र ‘कालो दिवस’ मनाउने मनोविज्ञानका बीच व्यापक ध्रुवीकृत भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा तेस्रो मधेस आन्दोलन अघोषित भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो । संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्व बढाउन, यसलाई अझ उन्नत, परिमार्जित र आधुनिक लोकतन्त्रसम्मत पार्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो भने त्यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ र सहयोग गर्नुपर्दछ ।

तर, जबसम्म संशोधनका विषय-वस्तु प्रष्ट हुँदैनन, यसबारे निश्चित हुन सकिँदैन । असार २८ गतेको ‘विश्वासको मत’ माथिको छलफलमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधान संशोधन गर्ने मनसाय लुकाएनन् तर, विषय प्रष्ट गरेनन् ।
लेखक सहमति निर्माणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट सक्रिय थिए । एमालेको तर्फबाट सक्रिय महासचिव शंकर पोखरेलले यस विषयमा प्रष्टता दिनसक्ने अर्का पात्र हुन् । ओली र देउवा आफैँले प्रष्ट भन्न नसकेको अवस्थामा लेखक र पोखरेलले केही संकेत वा खुलासा गर्नुपर्ने थियो । गरेका छैनन् ।

तर, पोखरेलको जोड दुईदलीय ध्रुवीकरणका लागि सहजता हुने संशोधनमा देखिन्छ । उनी केही समय यता ‘दुईदलीय प्रणाली’ को वकालत गर्दै आइरहेका छन् ।

यो दुईदलीय प्रणाली भनेको के हो ? बहुदलीय लोकतन्त्र र दुईदलीय प्रणाली आफैँमा कति मिल्ने कुरा हुन् ? संसारमा संविधानतः दुईदलीय प्रणाली भएको देश कुनै पनि छैन । दलीय प्रणाली नै नभएका देश छन् । जस्तो कि निरंकुश राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाहीमा दलीय प्रणाली हुँदैन । एक दलीय प्रणाली भएका देश पनि छन् । जस्तो कि चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्युवा आदि ।

तर, दुईदलीय प्रणाली भनेको के हो ? के कांग्रेस एमालेको नाम संविधानमै लेख्ने अरु सबै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नयाँ दल खोल्न पाउने अधिकारमाथि बन्देज गर्ने हो ? यो त पक्कै हैन होला ? त्यसोभए दुईदलीय प्रणाली भनेको के हो ? यो कसरी हुन्छ ? कसरी सम्भव छ ?

सम्भवत: कांग्रेस-एमालेको बुझाइ ‘दुईदलीय प्रणाली’ नभएर ‘दुईदलीय ध्रुवीकरणका लागि सहजता हुने’ प्रणालीगत प्रबन्धन हो । जस्तो कि अमेरिका । अमेरिकालाई दुईदलीय ध्रुवीकरण सहजता भएको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मानिन्छ । तीनवटा संवैधानिक प्रावधानका कारणले यो सम्भव भएको राजनीतिशास्त्रीको ठहर छ ।

एक— लोकप्रिय मतमा नभइ निर्वाचक मण्डलमा आधारित राष्ट्रपतीय निर्वाचन । दुई— प्रदेश र सङ्घ दुवै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । तीन— प्रत्येक पार्टीमा प्राइमरीको व्यवस्था ताकी नयाँ विचार र नेतृत्वको उदयका लागि नयाँ दलको आवश्यकता नै नपरोस् ।

तर, यहाँनेर अर्को संकट छ । त्यो के भने कांग्रेस-एमालेको आदर्श अमेरिकी प्रणाली हैन, बेलायती प्रणाली हो । बेलायती प्रणालीमा कानूनत: दुईदलीय व्यवस्था मात्रै, दुई दलीय सहजता पनि हुनै सक्दैन । यदि हुन सक्दछ भने त्यो राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा मात्र हुन सक्दछ, कानूनत: हैन ।

दुई ठूला दल जनता र मतदाताका बीच यति लोकप्रिय, सशक्त हुनुपर्दछ कि नयाँ वा तेस्रो दलको आवश्यकता कसैलाई महसुस नै नहोस् । जनताको विकास, समृद्धि, सुशासन र न्यायको आकाङ्क्षालाई दुईवटा दलले नै सम्बोधन गर्न सके बहुदलीय लोकतन्त्र अघोषित रूपमा दुईदलीय प्रणालीजस्तो बन्ने मात्र हो ।

संविधानतः दुईदलीय प्रणाली असम्भव कुरा हो । कि लोकतन्त्र हुँदैन कि लोकतन्त्र भए बहुदलीय नै हुन्छ । लोकतन्त्र र बहुदलीयता अब पर्यायवाची भइसके । निर्दलीयता, एकदलीयता वा दुईदलीयतालाई अबको दुनियाँमा कसैले लोकतन्त्र मान्दैन ।

बेलायतको हालैको आम निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा त्यहाँ १२ दल र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारको ‘हाउस अफ कमन्स’ मा प्रतिनिधित्व भएको छ । तेस्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्र्याट्सले ७२ सिट पाएको छ । यो धेरै ठूलो सङ्ख्या हो । के त्यो दुईदलीय प्रणाली हो त ? किमार्थ हैन ।

जहाँसम्म लेबर पार्टीले प्राप्त गरेको शानदार विजयले कांग्रेस-एमालेलाई प्रलोभित गरेको हुन सक्दछ । तर, त्यसका लागि सोहीअनुरूपको धीरता, दृढता र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि त चाहियो । लेबर पार्टी निरन्तर १४ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यो । त्यो धैर्यता यहाँका दल र नेतामा छ ? सत्ता र सरकारमा जाने, दुईचार वटा मन्त्री खाने लोभमा अधीर भएर ३/३ महिना गठबन्धन बनाउँदै र बिगार्दै हिँड्नेले त्यस्तो नतिजा खोजेर हुन्छ ?

चाहेर पनि कांग्रेस-एमाले संविधानतः दुईदलीय प्रणालीमा जान सक्ने छैनन् । उनीहरूले दुईदलीय ध्रुवीकरणको सहजता मात्र खोज्ने हुन् । तर, त्यो पनि अहिलेको स्थितिमा सम्भव देखिन्न । त्यसका लागि उनीहरूले अमेरिकी प्रणालीका गुण अवलम्बन गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

अर्को कुरा, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा दुईदलीय सहजताको वातावरण बन्ने हैन, झनै बिग्रिन्छ । किनकि दुई ठूला दलका बीचको वैचारिक तथा सवालगत भिन्नता समाप्त हुँदै जान्छ । दुवै ठूला दल एउटै ध्रुव र जसअपजसको भागिदार बन्न थाल्दछन् ।

तसर्थ, मतदाता मनोविज्ञान दुई ठूला दललाई एउटै केन्द्र र बाँकीबाट विकल्प खोज्नतिर प्रवृत्त हुन्छ । दुईदलीय प्रणालीको सहजताका लागि पनि एक दलले सत्ता पक्ष र अर्को ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्नु राजी हुनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र ती दुई दल फरक ध्रुव बन्छन् र मतदाता मनोविज्ञान सोही बमोजिम विभाजित हुन्छ । यो जोखिमलाई नजरअन्दाज गरेर कांग्रेस-एमालेले ठूलो भूल गरेका छन् । यो अर्थमा उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेका छन् ।

त्यसो भए कांग्रेस-एमालेको संविधान संशोधनको लक्ष्य के हो ? कुन कुन संवैधानिक प्रबन्धन, व्यवस्थामा उनीहरू प्रवेश गर्लान् ? कम्तीमा यो विश्वास गर्न सकिन्छ कि उनीहरू बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध जाने छैनन् । यो विश्लेषण यही विश्वासमा आधारित छ ।

कांग्रेस-एमालले संविधान संशोधनका लागि चर्चामा ल्याएका कुरालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्राविधिक, अर्को संविधानका वैचारिक आधारस्तम्भसँग जोडिएका विषय ।

जस्तो कि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको सभामुख बनाउने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, पालिकाको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउनेजस्तो विषय प्राविधिक हुन् । यस्ता संशोधनको खासै ठूलो अर्थ हुँदैन । यस्ता विषयमा सायद कसैको आपत्ति पनि हुँदैन । यस्ता संशोधन बेलाबेला गर्दै जानुपर्दछ । यो संविधानमा यस्ता थुप्रै प्राविधिक विषय छन्, जसको संशोधन आवश्यक छ ।

संविधानमा धेरैलाई आपत्तिजनक हुन सक्ने र कांग्रेस-एमालेले छुनसक्ने तीनवटा विषय हुन सक्दछन् ।

एक— सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता र सीमित आरक्षणलाई खारेज गर्ने वा कमजोर पार्ने । यी चिजलाई अझ बलियो पार्नका लागि संविधान संशोधन हुने हो भने त्यसको स्वागत हुनेछ ।

जस्तो कि पहिचान र अधिकारका आन्दोलनको सम्बोधन, वित्तीय सङ्घीयता, ७७ जिल्ला संरचनाको खारेजी, अनुपातिक समावेशिता र आरक्षणतिर जाने हो भने सायद त्यो सकारात्मक र अग्रगामी हुनेछ ।

तर, कांग्रेस-एमालेले यस्तो चाहेका छन् जस्तो यो पङ्क्तिकारलाई लागेको छैन । उनीहरूको बुझाइ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण राजनीतिक दल च्याउजस्तै उम्रे भन्ने हुन सक्दछ । त्यसका लागि उनीहरूले कि त सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने कि त थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयत्न गर्न सक्दछन् । सम्भवत: दुईदलीय प्रणालीको सहजताका लागि कल्पना गरिएको एउटा प्रावधान यही हो ।

जोखिम के हो भने यी दुवै विकल्पले लोकतन्त्र सङ्कुचन गर्नेछन् । सीमान्तकृत राष्ट्रिय समुदाय र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिले यस्ता संशोधन स्वीकार गर्ने छैनन् । यो सवालले देशमा नयाँ राजनीतिक तनाव सृजना हुन सक्दछ । मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिला आन्दोलन नयाँ ढंगले विकसित हुन सक्नेछन् ।

कांग्रेस-एमाले सङ्घीयताप्रति पनि त्यति धेरै सकारात्मक छैनन् भन्ने बुझिएकै हो । उनीहरू यसबारे मधेस र जनजाति आन्दोलनको कारणले लतारिएर स्वीकार गर्नुपरेको मनोविज्ञान पालेका छन् । तर, खारेज गर्ने आँट गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

सङ्घीयताको पुनरावलोकन भने अत्यावश्यक भइसकेको छ । मूलतः पहिचानको सम्बोधन र वित्तीय सङ्घीयताबिनाको सङ्घीयताले परिणाम नदिएको सत्य हो । अहिलेको सङ्घीयताका कतिपय संरचनात्मक विषय नै मिल्दोजुल्दो छैनन् । भूराजनीतिक आँखाबाट हेर्दा संविधानमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण नाजुक बिन्दु फेला पर्दछ ।

एक— संविधान जारी हुँदा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतले अहिलेसम्म नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । यस बिन्दुमा ‘इगो व्यवस्थापन’ को कुनै बिन्दु खोजिएको त हैन ? यो आशंका उब्जिन्छ ।

दोस्रो— दोस्रो ‘धर्मनिरपेक्षता’ को प्रश्न हो । यो पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण विषय हो ।

तेस्रो हो—चुच्चे नक्सा । कालीपानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनन्तसम्म विवादित रहन सक्दैनन् । सायद यो पनि भारतको लागि टाउकोदुखाइको विषय हो ।

तर, यी तीनवटै मुद्दा यति गम्भीर छन् कि कांग्रेस-एमाले यसमा प्रवेश गरे आफैँ फस्न सक्दछन् । यसका लागि एक बृहत् राष्ट्रिय विमर्श, राजनीतिक माहोल र प्रष्ट समाधान चाहिन्छ ।

जस्तो कि ‘धर्मनिरपेक्षता’ धेरै पक्षलाई घाँडो भएको हो भने ‘धर्म-स्वतन्त्र राज्य’ एक विकल्प हुन सक्दछ । तर, ‘एक धार्मिक राज्य’ मा फिर्ता हुने कुरा सम्भव र स्वीकार्य हुने देखिन्न ।

कांग्रेस-एमाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको विषयमा प्रवेश गर्लानजस्तो लाग्दैन । किनकि उनीहरूको आदर्श अहिलेकै संसदीय प्रणाली हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् उनीहरूले संविधान जारी गर्दा बखत नै अस्वीकार गरेका हुन् ।

यी यावत् परिवेश हेर्दा संविधान संशोधन सत्ता परिवर्तनको फोहोरमाथि ओढाइएको रामनामी बर्को मात्र हुने देखिन्छ । भइहाले केही झिना-मसिना र प्राविधिक संशोधन होलान्, जसको कुनै तात्विक महत्त्व रहने छैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र बलियो छ । यसले समेत कांग्रेस-एमालेको संविधान संशोधनको चाहनामाथि अवरोध सृजना गर्दछ ।