कांग्रेस-एमाले सहमतिका पाँच असङ्गति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता सहकार्य गर्ने, नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने र संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमतिले ‘सकारात्मक उत्साह’ सृजना गर्ने सहमतिकर्ताको अपेक्षा थियो होला । तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आजित भएर यस्तो सहमति गर्न बाध्य भएको उनीहरूको तर्क छ । तर, उनीहरूको सहमतिपछि जनता भने झन् धेरै आजित र निराश देखिन्छन् ।

सहमतिपछि कांग्रेस-एमालेकै कार्यकर्तापङ्क्ति खासै खुसी र उत्साहित छैन । बौद्धिक वृत्तमा सत्ताका लागि अस्थिरता र अवसरवादको खेती भएको प्रतिक्रिया व्याप्त छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको उपहास गरिएको देखिन्छ ।

सीमित राजनीतिक दलले यसको स्वागत गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । तर, के कारणले, कुन अपेक्षामा आधारित भएर ती दलले सहमतिको समर्थन गरेका हुन्, प्रष्ट पारेका छैनन् । यद्यपि, जसपा नेपाल मधेस सरकारको नेतृत्व नपाएपछि चिढिएको छ ।

ती दल सङ्घीयता, पहिचान र समावेशिताको आन्दोलनबाट आएका थिए । सहमतिको उद्देश्य त्यसैलाई हानि पुर्‍याउने हुनसक्छ । कांग्रेस-एमालेको सहमतिमा संविधान संशोधनको मुख्य जोड समानुपातिक निर्वाचन हटाउन केन्द्रित भएजस्तो बुझिन्छ ।

यी अपवाद छोड्ने हो भने राष्ट्रिय जीवनको सबै पक्ष कांग्रेस-एमालेको सहमतिप्रति उत्साहहीन देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । कांग्रेस-एमालेजस्ता दुई ठूला दलको सहमतिले किन कुनै ‘सकारात्मक उत्साह’ सृजना गर्न सकेन ? यसका निम्न पाँच कारण देखिन्छन् ।

१. अस्थिर र अनैतिक राजनीतिकै निरन्तरता

अधिकांशले यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखलाकै थप एक कडी बुुझेका छन् । बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तन कसैलाई मन परेको छैन । दल र नेताहरू बारम्बार सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा देश र जनताका कयौं समस्या थाँती बसेका छन् । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा अस्थिरताको मार परेको छ ।

देश बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र विस्थापन जस्ता समस्याले ग्रस्त छ । नेताहरू बेखबरझैँ र संवेदनाहीन भएर सत्ताकै खेलमा लिप्त छन् भन्ने बुझाइ व्यापक छ ।

कांग्रेस-एमालेले तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति रिस त पोख्दैछन् । तर, हिजो यी दललाई काँधमा बोकेर हिँड्ने यिनै ठूला दल थिए ।

हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आलोपालो समर्थन गर्ने कांग्रेस-एमाले नै थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को बचाउ गर्थे । सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन हुन नदिन एमाले अन्तिम सममसम्म डटेर लागेको थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस-एमालेको नयाँ सहमति धेरैलाई नाटकजस्तो मात्र लागेको छ । तसर्थ, यसले कसैमा गतिलो उत्साह सृजना गरेको छैन ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत गठबन्धन

संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतः दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हुँदैन । यो मापदण्डबाट हेर्दासमेत कांग्रेस-एमालेको सहमतिले उत्साह सृजना गर्न नसकेको हो । यो सहमतिले विश्व समुदायमा देशको लोकतान्त्रिक छविलाई नोक्सान पुर्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाउनु कस्तो लोकतन्त्र रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । संसदीय मान्यताअनुरूप बलियो प्रतिपक्षी हुने छैन । प्रतिपक्षी दलको नेताको संवैधानिक आवश्यकतालाई कसले कसरी पूरा गर्दछ ? त्यो प्रश्न पनि उनुत्तरित छ ।

सानो र तेस्रो दल औपचारिक तथा वैधानिक प्रतिपक्ष त होला तर, त्यसले प्रतिपक्षको वास्तविक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने क्षमता नराख्न सक्दछ ।

३. जनादेशको सिद्धान्तविपरीत

कांग्रेस-एमालेको यो सहमति गत आम निर्वाचनको जनादेशसँग पनि मेल खाँदैन । निर्वाचनमा यी दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल र फरक गठबन्धन वा तालमेलका नेतृत्वकर्ता थिए । दुवैले एकअर्कालाई निर्वाचनमा आलोचना गरेका थिए ।

जब सरकार बनाउन दुई दल मिल्नु थियो, त्यतिखेरै दुई दल मिलेर चुनाव लडेको भए जनादेशविपरीत हुने थिएन । निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुने ‘म्यान्डेट’ को लोकतन्त्रमा धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ । निर्वाचनको बेला एक प्रकारको गठबन्धन र प्रतिस्पर्धा गरेर चुनावपछि अर्को प्रकारको गठबन्धन गर्नु अनैतिक र जनादेशविपरीत मानिन्छ ।

४. संविधान संशोधनको पश्चगामी रुझान

सहमतिमा दुई ठूला दलले संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन् । तर, संविधान संशोधनको सवाललाई भने प्रष्ट गरेका छैनन् । यसबाट संविधानको पश्चगामी संशोधन हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।

संविधान संशोधनको मुख्य तारो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बनाइने सम्भावना छ, जो मधेस आन्दोलनलगायत सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित भएको थियो ।

संविधानको पश्चगामी संशोधन भए त्यो स्वीकार्य हुने हो कि नहुने हो ? त्यसको पक्ष वा विपक्षमा नागरिक अभिमत र जनान्दोलन कसरी विकसित हुने हुो ? त्यसले राजनीतिक तनावलाई के-कति बढाउने हो ? यस्ता आशंकाले समेत दुई ठूला दलको सहमति असङ्गत र हल्का बन्न पुगेको छ ।

५. दुई ठूला पार्टी भर्सेस आम विभाजन

यो सहमतिपछि दुई ठूला दलको राजनीतिक, वैचारिक तथा एजेन्डागत भिन्नता कमजोर भएको छ । दुई दल फरक-फरक विचार भएका फरक-फरक पार्टी हुन् कि एउटै ? अथवा भविष्यमा एउटै पार्टी बन्ने वा चुनावी मोर्चा गर्ने दिशामा अघि बढेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दुई ठूला दल एक साथ ‘सरकारी शासक पार्टी’ मा रूपान्तरण भएका छन् । अपेक्षाअनुरूपको बलियो प्रतिपक्षको अभावमा नागरिक आफैँले विपक्षको भूमिका गर्नुपर्ने भएको छ । दुई ठूला दल एकातिर र आम नागरिक अर्कोतिर हुने स्थिति खडा भएको छ ।

कांग्रेस-एमालेजस्ता मूल प्रतिस्पर्धी दल नै मिलेर सरकार चलाउने हो भने बहुदलीय लोकतन्त्रको अर्थ नै के रह्यो, यी दुई दललाई किन फरक-फरक पार्टी मान्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारमा बसेर गरिने कामको जस/अपजस कसले कसरी लिने ? नीतिगत भिन्नता र ध्रुवीकरण कसरी अभिव्यक्त हुने ? यदि जस/अपजस एउटै, उस्तै र साझा हुने हो भने आगामी निर्वाचनमा यी दुईमध्ये कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय मतदाताले के का आधारमा गर्ने ?

यी दुई दल एउटै चुनावी मोर्चा वा पार्टी एकता किन नहुने ? जुन दललाई भोट दिँदा पनि एउटै नीति अनुमोदित भएको अर्थ लाग्छ, विपक्ष दुई दलभन्दा बाहिरबाट सङ्गठित र ध्रुवीकृत हुनुपर्ने छ भने दुईमध्ये एक किन रोज्ने ? यस्ता प्रश्न बाक्लै गरी उठेका छन् ।

कांग्रेस-एमालेबीच सहमति त भएको छ । सँगसँगै व्यापक असङ्गति पनि देखिएको छ र दुई ठूला दललाई सहमतिले राजनीतिक तथा नैतिक सङ्कटमा फसाइ दिएको छ ।

धेरैको आशङ्का छ, दुई दलको सहमतिले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र मूल्य-प्रणाली कमजोर हुनेछ ।