मध्यरातमा ओली-देउवाको अर्को अप्राकृतिक ‘सहवास’

अस्थिरता, अवसरवाद, अनैतिक सत्तास्वार्थ र अप्राकृतिक गठबन्धन नेपाली राजनीतिको आम र सर्वकालिक चरित्र हो । यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो । आज पनि उस्तै छ । भन्न सकिन्न, कहिलेसम्म रहन्छ ? भविष्यको कुनै मोडमा यो प्रवृत्ति तोडिन्छ वा यो देश सधैँ यसरी नै चल्छ, यस्तैगरी अभिशप्त रहन्छ, कसैले भन्न सक्दैन ।

देश सर्वथा ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ र ‘सरकारदेखि सरकारसम्म’ को दलदलमा फस्दै आएको छ । यहाँ एउटा चुनाव राम्ररी सकिएको हुँदैन, अर्को चुनावको तयारी र हो-हल्ला सुरु हुन्छ । चुनावदेखि चुनावको बीचका काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति कसैलाई कुनै मतलब हुँदैन ।

एउटा सरकार राम्ररी बनिसकेको हुँदैन, त्यसलाई ढाल्ने र अर्को सरकार बनाउने तयारी भनौँ वा षड्यन्त्र प्रारम्भ भइसकेको हुन्छ । सरकारको औचित्य र उपादेयताप्रति कसैलाई कुनै चासो हुँदैन ।

जसले इतिहासको यो आवृत्तिलाई बुझेका छन् र देशको दुर्दशाप्रति संवेदनशील छन्, तिनका लागि गठबन्धन वा सरकार परिवर्तन न कुनै नयाँ कुरा हो, न कुनै उत्साहित, रोमाञ्चित, आल्हादित बनाउने रोचक घटनाक्रम । बरु यो थप निराशाको विषय हो ।

यस्ता नाटक-नौटङ्की, रिहर्सल र प्रहसन त यो देशको रङ्गमञ्चमा कति भए कति ? न तिनले देशलाई कुनै सार्थक परिणाम दिए, न नागरिक उत्साहित नै गरे । न लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृतिलाई उन्नत बनाउन सके, न जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान नै गरे ।

सोमबार मध्यरातमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदल पनि यही शृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो । पछिल्लो आम चुनाव यताको सत्ता समीकरणलाई जोड्दा यो पाँचौँपटकको गठबन्धन फेरबदल हो ।

२०७९ मंसिरमा आम चुनाव भएको दुई वर्ष पुगेको छैन । करिब १५ महिनाभित्र ५ पटक गठबन्धन परिवर्तन भएको छ । यो आवृत्तिलाई तथ्याङ्कमा हेर्दा प्रति ३ महिनामा यहाँ गठबन्धन परिवर्तन हुँदोरहेछ ।

चुनावमा ५ दलीय गठबन्धन थियो । ५ दलीय गठबन्धनसँग बहुमत पनि थियो । संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य तथा विश्वव्यापी नियम हो कि ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन’ गरेका दलको बहुमत छ भने सरकार पनि उनीहरूकै बन्नु पर्दछ ।

छिमेकमा भारतको ताजा उदाहरण हेरौँ । हालै सम्पन्न १८औं लोकसभा निर्वाचनमा त्यहाँ दुई गठबन्धन थिए ‘एनडीए’ र ‘इन्डिया’ । यदि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन भत्काइएको भए त्यहाँ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको तेस्रो कार्यकालको सरकार बन्न सक्ने थिएन । चुनाव भयो । न ‘एनडीए’ मा भएका कुनै दल ‘इन्डिया’ गठबन्धन तिर गए । न ‘इन्डिया’ गठबन्धनमा भएका कुनै दल ‘एनडीए’ तिर गए ।

हो, संसदीय लोकतन्त्रको संविधान, ऐन, कानूनमा यस्तो बाध्यतात्मक व्यवस्था हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र कानून छैन, भारतमा पनि छैन । बेलायत, जापानलगायत संसारका अरु कुनै संसदीय लोकतन्त्र भएका देशमा पनि छैन ।

तर, यस्तो प्रचलन लोकतन्त्रको मूल्य-प्रणाली र मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रका दर्जनौं गुणमध्ये एक जनादेशको सिद्धान्त हो । चुनावमा एक प्रकारको गठबन्धन बनाएर पछि अर्को प्रकारको गठबन्धन बनाउने सुविधा लोकतन्त्र र जनादेशको सिद्धान्तले कसैलाई दिँदैन । त्यसो गर्नुलाई मतदाताको अपमान मानिन्छ । सार्वभौम नागरिकलाई ढाँटेको, हेपेको मानिन्छ ।

गत आम निर्वाचनपछिको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यतिखेरै अवसरवादको दलदलमा फसिसकेको थियो, जब चुनावमा जनादेश पाएको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्न सकेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जुन दिन बालकोट गए र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए, त्यही दिन प्रष्ट भइसकेको थियो कि अबका पाँच वर्ष यस्ता अनेक खेल भइरहन्छन् ।

यो खेलको रमिता हेर्नुबाहेक कसैले गर्नु केही रहेन । लोकतन्त्र पुरानै नियति, हविगत र दुर्दशामा फस्यो । नयाँ आम चुनावपछि पनि उन्नत, सभ्य र संस्कारित लोकतन्त्रको अभ्यासतिर देश गएन । संसदको यो अवधिभित्र त्यसो हुन असम्भव बन्यो ।

यो तथ्य हामी बिर्सन सक्दैनौँ कि अवसरवादको त्यो दलदलभित्र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन लोभिएका प्रचण्ड मात्र जिम्मेवार थिएनन् । आम निर्वाचन र जनादेशको सिद्धान्तविपरीत प्रचण्डलाई तुरुन्तै समर्थन दिन तयार भएको एमाले पनि त्यही अनैतिक राजनीति र अवसरवादको अङ्ग भइसकेको थियो ।

प्रचण्डले तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन गरे । अहिले गठबन्धन तोड्न कांग्रेस-एमाले नै अघि सरेका छन् । तर, कांग्रेस-एमालेको पछिल्लो गठबन्धन प्रयास पनि उत्तिकै अनैतिक, अप्राकृतिक र अवसरवादी छ । यो गठबन्धनले पनि लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, संविधानवाद र जनादेशको सिद्धान्त पालना गरेको छैन । तसर्थ, यो मूल्य-प्रणालीमा आधारित नभएको अप्राकृतिक गठबन्धन हो भन्न किञ्चित हिच्किचाउनु पर्दैन ।

यसो भन्न सकिने प्रष्ट कारण छन् ।

पहिलो कारण— गत चुनावमा एमाले र कांग्रेस फरक-फरक मोर्चा र गठबन्धनमा थिए । तसर्थ, जनादेशको सिद्धान्तमुताबिक संसद्‌को यो अवधिभित्र मिलेर सरकार चलाउने नैतिक अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । यसलाई नैतिक तथा राजनीतिक आधार दिने हो भने आगामी चुनावमा कांग्रेस-एमालेको एउटै चुनावी गठबन्धन हुनु पर्दछ । त्यसो हुन सम्भव छ ?

दोस्रो कारण— दुई फरक धार र गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने हो भने संसदीय लोकतन्त्र क्रियाशील नै हुँदैन । अब संसद्‌मा विपक्षी दल खै त ? प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत राख्न सक्ने दल खै त ?

कानूनत: कोही विपक्षी नेता बन्देला, त्यो भिन्नै कुरा हो । तर, प्रणालीले खोजेजस्तो हैसियत र ओज भएको विपक्षी नेता त संसद्‌भित्र हुने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एक संवैधानिक पद हो । विभिन्न संवैधानिक प्रक्रियfमा विपक्षी नेता चाहिन्छ । अब त्यो हुने छैन ।

तेस्रो कारण— कांग्रेस-एमालेले गठबन्धन परिवर्तनमार्फत ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को भ्रम दिन खोजेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संसदीय लोकतन्त्रमा कस्तो बेलामा बन्छ ? त्यसको पनि आफ्नै प्रचलन र मान्यता छ ।

यस्तो सरकार बन्नका लागि देशमा कुनै ‘असामान्य परिस्थिति’ हुनु पर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिएको बेलायतमा यस्तो सरकारलाई ‘वार क्याबिनेट’ भन्ने गरिन्छ । देश अहिले आन्तरिक वा बाह्य कुनै प्रकारको युद्ध अवस्थामा छैन । न कुनै देशसँग युद्ध भइरहेको छ न आन्तरिक गृहयुद्ध ।

अर्को कुरा, ठूलो प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक सङ्कट, पृथकतावादी आन्दोलन र जटिल राजनीतिक सङ्क्रमण हुन् । यी कुनै पनि अवस्था अहिले देशमा छैन । तसर्थ, अहिले भनेको ‘नियमित र सामान्य संसदीय प्रक्रिया’ क्रियाशील भएको अवस्था हो, कुनै ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउनु पर्ने अवस्था हैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न उनीहरूले संवैधानिक सुधार र संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेका छन् । तर, संविधान संशोधन कुन ‘ओरियन्टेसन’ बाट हो, अस्पष्ट छ ।

संवैधानिक सुधार र संविधान संशोधनका तीनवटा आयाम छन् ।

पहिलो— पश्चगामी सुधार । त्यसको मुख्य एजेन्डा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र एक धार्मिक राज्य, खुलेर भन्दा ‘हिन्दू-राज्य’को स्थापना हो ।

दोस्रो— यथास्थितिवादी सुधार । यसको मुख्य एजेण्डा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु, समावेशिता कमजोर बनाउनु, नयाँ, साना र क्षेत्रीय दल  अस्तित्वमा रहन नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु, थ्रेसहोल्ड बढाउनु, सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेदको अन्त्य र आरक्षण हटाउनु, सङ्घीयतालाई विशेषतः प्रदेशलाई अझ कमजोर पारेर केन्द्रीकरणलाई बलियो पार्नु हो ।

तेस्रो— अग्रगामी सुधार । संविधान जारी गर्दा बखतका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु, पहिचान र अधिकारको आधारमा प्रदेशको पुन: सिमाङ्कन र नामाङ्कन गर्नु, शासकीय स्वरूप परिर्वतन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्नु, बलियो शक्ति निक्षेपण र वित्तीय सङ्घीयताा लागू गर्नु, राज्यका सबै अङ्ग र निकायमा अनुपातिक आरक्षण प्रबन्धन गर्नु, कुशासनको अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन गर्नु र भ्रष्टाचार रोक्न दण्डाधिकारी निकायलाई बलियो बनाउनु र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नु हो ।

कांग्रेस-एमालेले गर्ने संविधान संशोधनको प्रयासले यी तीनमध्ये कुन बाटो समात्दछ ? सम्भावना छ कि तेस्रो अग्रगामी सुधारको बाटोलाई उनीहरूले बेवास्ता गर्नेछन् । पहिलो र दोस्रो प्रकारको स्वार्थबीच कुनै न कुनै मिलन बिन्दु खोजिने छ ।

यदि त्यसो भएमा त्यो ‘नयाँ प्रकारको प्रतिगमन’ हुनेछ । कांग्रेस-एमाले ध्रुवलाई नयाँ प्रतिगामी ध्रुवीकरणको केन्द्र मान्नुपर्ने हुन्छ । र, स्वाभाविक रूपमा त्यसले विपरीत ध्रुवीकरणलाई पनि अपरिहार्य बनाउने छ । देश नयाँ ध्रुवीकरणमा जानेछ । र, यस्तो ध्रुवीकरणले देशमा ‘तेस्रो जनान्दोलन’ अपरिहार्य बन्न पुग्नेछ ।

सोमबार मध्यरातको नयाँ गठबन्धनपछि यदि देशको राजनीति यो कोर्समा हिँड्यो भने कांग्रेस-एमालेले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । हुन सक्दछ, यी दुई ठूला दल थप अस्तित्व सङ्कटको सामना गर्न बाध्य हुनेछन् वा तेस्रो जनान्दोलनको सामना गर्न बाध्य हुनेछन् अथवा यिनीहरू र बाँकी शक्तिको बीचमा एक आमनेसामनेको ठूलो राजनीतिक सङ्घर्षको अवस्था आउनेछ ।

अहिले यसै पनि देशको शहरिया मध्यम वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग-समुदाय, युवा पुस्ताका नयाँ मतदाता र भूमण्डलीकृत डायस्पोरा, वैदेशिक रोजगारमा भएका नेपाली यी दुवै ठूला दलसँग ‘मनोवैज्ञनिक शत्रुता’ को भावना राख्दछन् ।
यही भावनाको जगमा देशमा प्रियतावादको राजनीति हुर्किएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार, नयाँ र साना दलको सङ्ख्या बढेको हो ।

कांग्रेस-एमालेले यी यथार्थलाई बुझ्नु, स्वीकार र आत्मसात गर्नुको साटो उल्टो बाटो रोज्दैछन् । नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिलाई संरचनात्मक दमन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न खोज्दैछन्, जो प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुनेछ ।

यो बाटोले देशको समस्या हल गर्नुभन्दा झनै चर्काउने छ । ध्रुवीकरण अझ तीव्र हुँदै जानेछ । जन-असन्तोषले नयाँ उचाइ हासिल गर्नेछ र एउटा अर्को जनान्दोलन र क्रान्तिका रूपमा त्यो विष्फोट हुने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसको तारो हुन कांग्रेस-एमाले बाध्य हुनेछन् ।

ओली-देउवाको सोमबार मध्यरातको ‘सहवास’ले प्रचण्डको सेखी भने आवश्य झारेको छ । ३२ सिटे सानो तेस्रो दलले दुई ठूला आकारका पहिलो र दोस्रो दललाई मुसोजस्तो खेलाएर ५ वर्ष प्रधानमन्त्री खाने प्रचण्डको सोच आफैँमा असङ्गतिपूर्ण थियो । तर, प्रचण्डको सेखी झार्नु मात्रै यतिखेरको राष्ट्रिय कार्यभार हैन । ‘प्रचण्ड-अवसरवाद’ को समस्याभन्दा ठूला-ठूला समस्या देशमा ज्यूँका त्यूँ छन् ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनकालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनलाई प्रभावित गरिने र कुशासन अझ बढ्ने जोखिम छ । कांग्रेस-एमालेका कर्मचारीतन्त्रमा बलिया ट्रेड युनियन छन् । जसले गर्दा राज्यमा सेटिङ र आन्तरिक मिलेमतोबाट हुने बदमासी झनै बढ्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा ओली-देउवा समीकरणलाई ‘भुस-गिटी गठबन्धन’ को संज्ञा दिएर उपहास गरिएको देखिन्छ । यसबाट पनि यो गठबन्धनप्रति जनभावना कस्तो बनेको छ, सङ्केत मिल्छ । नयाँ गठबन्धनप्रति खासै उत्साह कसैमा देखिन्न । यसलाई कसैले खुला हृदयले स्वागत पनि गरेको छैन ।

सबैले यसलाई राजनीतिक अस्थिरता, अनैतिकता र अवसरवादको शृङ्खलामा थप एक कडी मात्र मानेका छन् ।

देश आज जुन प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भूराजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको निकास वा समाधान सोमबार मध्यरातको ‘ओली-देउवा ‘सहवास’ ले देला भन्ने आशा कसैले गरेको छैन ।