केदार कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले खोज्ने भयो पाँच प्रश्नको उत्तर

काठमाडौं । आफैंलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गर्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइबाट पाँच विषयको निरुपण गर्ने भन्दै निवेदन कार्कीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको हो ।

सर्वोच्चले निरुपण गर्ने भनेका पाँच विषय यस्ता छन्-
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?

२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?

कोशीबाट सत्ता हेरफेरमा नयाँ अभ्यास सुरु

गत बुधबार कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्की मुख्यमन्त्री रहेकै अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेका थिए । सोही आह्वान अनुसार बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

बिहीबार नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उनले बुधबार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न गरेको आह्वान, संकल्प प्रस्ताव र हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन परमादेश माग गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधार ‍नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’, उनले माग गरेका छन् ।