कोशीबाट सत्ता हेरफेरमा नयाँ अभ्यास सुरु

काठमाडौं । संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने चार वटा अवस्था उल्लेख छ- (क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा र (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

यहाँ उल्लेख भएको धारा १८८ भनेको मुख्यमन्त्री स्वयंले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पारित नहुने वा अरुले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था हो ।

संविधानमा उल्लेखित चार वटै परिस्थिति सिर्जना नभइकन मुख्यमन्त्री केदार कार्की अपदस्थ भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार राति नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै केदार कार्कीले पद गुमाएका हुन् ।

खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुको पछाडि मुख्यतः तीन वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, गत चैत २६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको । दोस्रो, कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको । तेस्रो, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको ।

उल्लेखित कारणहरूसहित उनले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको भोलिपल्टै बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । उनले एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थनसहित दाबी पेस गरेका हुन् । उनको दाबीमा समर्थन गर्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई बिहीबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

प्रदेश प्रमुखलाई यस किसिमको आह्वान गराउने रणनीतिमा एमाले र माओवादी केन्द्र पहिल्यैदेखि नै तयारी गरिरहेका थिए । त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्नका लागि नै उनीहरूले समर्थन फिर्ता र संकल्प प्रस्तावको उपाय रचेका थिए । साथै, प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै दबाब पनि सिर्जना गरेका थिए ।

अर्कोतिर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको आफ्नै अडान थियो । उनी आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गर्दै आफूले पद गुमाउने स्थितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेका थिए । यद्यपि, उनले प्रदेश सभाबाट बहुमत गुमाइसकेको अनौपचारिक पुष्टि भइसकेको थियो । किनकि, उनलाई उनको दल कांग्रेस (जोसँग प्रदेश सभामा बहुमत छैन) बाहेक अन्य दलको साथ थिएन । तर पनि उनले सत्ता हस्तान्तरणमा सहजीकरण गरेनन् । लोकतन्त्रमा बहुमत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री कुनै पनि तर्क दिएर हठपूर्वक पदमा रहिरहने कल्पना गरिँदैन । तर केदार कार्की अपवाद निस्किए । उनले अनेक तर्क गर्दै पदमा रहिरहने लालसा देखाए ।

उनले भन्न सक्नुपर्थ्यो- मेरो बहुमत गुम्यो, मैले पद छाडेँ। अब अगाडिको बाटो के हुने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ । त्यसो गरेको भए सहजै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो । वा, कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्थ्यो । तर जे हुन्थ्यो, संविधानले देखाएकै बाटो अवलम्बन हुन्थ्यो । जे हुन्थ्यो, संवैधानिक हुन्थ्यो ।

आज उनले जसरी प्रदेश प्रमुखबाट असंवैधानिक काम भएको तर्क गर्दै हिँड्नुपरेको छ, सम्भवतः त्यो अवस्था नै आउने थिएन ।

बुधबार र बिहीबार कोशी प्रदेशमा जे भएको छ, त्यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुने नै छ । किनकि, स्वयं केदार कार्कीले यो विषयलाई न्यायिक परीक्षणमा लगेका छन् । बिहीबार नै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

रिटमा उनले बुधबार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न गरेको आह्वान, संकल्प प्रस्ताव र हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन परमादेश माग गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधार ‍नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’, उनले मागे गरेका छन् ।

सर्वोच्चको कुनै किसिमको आदेश वा फैसला आउनुअघिको परिस्थितिका आधारमा भन्न सकिन्छ- कोशीबाट सत्ता हेरफेरमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । किनकि, प्रदेश प्रमुखले देखाएका आधारहरूका आधारमा नेपालमा सत्ता हेरफेर भएको इतिहास छैन । न संविधानले नै त्यस किसिमको परिकल्पना गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट कोशीको सत्ता हेरफेरलाई सदर गरिएमा नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रचलनको सुरुवात हुनेछ । खासगरी संकल्प प्रस्तावलाई अविश्वास प्रस्तावको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिने खतरा पनि रहन्छ । किनकि संविधानले नै अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा केही बन्देजहरू राखेको छ । तर संकल्प प्रस्तावका सन्दर्भमा छैन ।

केदार कार्कीले माग गरे जस्तै आदेश/परमादेश भएमा पनि संसदीय नैतिकताको प्रश्न उठिरहने छ । किनकि, संसदीय प्रणालीमा आफूलाई निर्वाचित गर्ने सभामा बहुमत गुमिसकेपछि पदमा बसिरहनु नैतिकपूर्ण मानिँदैन । तर कार्कीले भने अल्पमतमा पुगिसक्दा पनि पदमै बसिरहने धृष्टता गरिरहेका थिए । उनको पक्षमै आदेश आएमा उनको स्वर झन् ठूलो हुने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- मध्यावधि कसरी खतरा ?