सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएपछि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रदेश सरकारमा जाने नजाने विषयमा पार्टीमा विवाद थियो । रेशम चौधरी पक्षका गिरीसहित ५ सांसद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा गएका थिए ।

तर, रञ्जिताले सरकारबाट फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राज्यमन्त्री समेत रहेकी गिरीलाई मात्र कारबाही गरेकी थिइन् । अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले समानुपातिकबाट आएकी उनलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो ।

रञ्जिताकै पत्रका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले २६ चैतमा गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो ।

त्यसविरुद्ध अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्काशन भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्न सक्ने बताएको छ ।