अर्थतन्त्रका आँकडा मात्रै सकारात्मक कि अवस्था नै सुधारोन्मुख ? विज्ञ भन्छन्- निजी क्षेत्र सुध्रिनुपर्छ

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई नियाल्ने हो भने विस्तारै लय समात्दै गएको बुझ्न सजिलो छ । गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको पाइन्छ । तर, उत्साहजनक भने भनिहाल्ने अवस्था छैन ।

कोभिड महामारी, विश्व आर्थिक मन्दी, रुस-यूक्रेन युद्धलगायत घटनाको प्रत्यक्ष मारमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था केही आशलाग्दो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विगतको तुलनामा थलिएका आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारै चलायमान हुन थालेका छन् । यसका लागि सरकारले पनि राम्रै गृहकार्य गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, केही अर्थविज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिएको मान्न तयार छैनन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको सुधारात्मक अर्थतन्त्रको प्रतिवेदन फर्जी रहेको आरोपसमेत उनीहरूको छ ।

अर्थतन्त्र सुध्रिएको कसरी थाहा पाउने ?

देशको अर्थतन्त्रका बारेमा थाहा पाउन आर्थिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई आधिकारिकरूपमा लिइन्छ । गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक तथ्याङ्कलाई लेखाजोखा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा आमूल परिवर्तन भेटिन्छ ।

बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २१ दशमलब ६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १९ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ ।

माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिति ५ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात २ दशमलब ३ प्रतिशत मात्र हुँदा देशले निर्यात भने ७ दशमलब १ प्रतिशत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा १ दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चालू खाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ४० अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

त्यस्तै, शोधानान्तर स्थिति पनि २ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोडले बचतमा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब २८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । माघ मसान्तसम्ममा सरकारको खर्च ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा सरकारको खर्च १३ दशमलब ० प्रतिशतले बढेको थियो भने चालू आवमा सो खर्च २ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्म चालू खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

पुँजीगत खर्च गर्न भने सरकार चुकेको देखिन्छ । त्यस्तै, चालू आवको सात महिनामा राजस्व परिचालन ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६ दशमलब १ प्रतिशतले घटेको राजस्व सङ्कलन यस वर्ष भने १० दशमलब २ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

चालू आवको सात महिनामा कूल आन्तरिक कर्जा ३ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका कूल निक्षेप पनि गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेको छ ।

उक्त कर्जा प्रवाह निजी क्षेत्रतर्फ गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पनि सिंगल डिजिट (एकल अङ्क) मा झरिसकेको छ ।

के भन्छन् आर्थिक जानकार ? 

यी तथ्याङ्कहरुलाई नियाल्दा अर्थतन्त्र गत वर्षको तुलनामा सकारात्मक गतिमा अघि बढेको कुरा नकार्न सकिँदैन । यद्यपि, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने यी सुध्रिएको अर्थतन्त्रको आँकडा सही नभएको दाबी गर्छन् । उनले यो प्रतिवेदन फर्जी रहेको बताए ।

“अर्थमन्त्रीले आँकडा सच्चाउने काम मात्रै गर्नुभयो । तर, फर्जी आँकडा सच्चाएर मात्र हुँदैन अवस्था सच्चाउन पर्छ  । उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउनुपर्छ, नागरिक स्तरमा विश्वास जगाउनपर्‍यो, “उनले भने ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान तथ्याङ्कमाथि पूर्ण विश्वस्त छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गरेको काम र पहलहरू उपलब्धिमूलक रहेकाले सकारात्मक परिणाम देखिएको उनको भनाइ छ ।

“गत वर्षको तुलनामा त अर्थतन्त्र धेरै सुध्रिसक्यो, अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएका छन् । यो निकै खुसीको कुरा पनि हो,” उनले भने, “सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो अझै गरिरहेको छ । अब अर्थतन्त्रमा आन्तरिक सुधार खोज्नका लागि निजी क्षेत्र नै सुध्रिन आवश्यक छ ।”

उनी निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूको कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक सकारात्मक हुन नसकेको दाबी गर्छन् । बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको मिलेमतोमा विभिन्न जालझेल गरेर आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिने र भुक्तान गर्ने समयमा सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने, सरकारको दोष देख्नेलगायतका कारणले अर्थतन्त्र सुधार भएको विषय मान्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वाध्यक्ष भवानी राणा अर्थतन्त्र सुधारको लागि निजी क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनमा सरकारले मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछिन् । आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक भए पनि बजारमा सन्त्रासको अवस्था कायमै रहेकाले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनका लागि कामहरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।