सामुदायिक रेडियोको विकासमा सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो

काठमाडौं । सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन् ।

१३औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका समुदायको सुखदुखको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रमका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए । देशभरका रेडियोलाई यसवर्षको नवीकरणको जरिबानावापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए ।

उनका अनुसार नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे ।

अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र ३०० प्रतिशत जरिबाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।