संसद् सचिवालयको महासचिवमा पाण्डेको सिफारिस अलपत्र, राष्ट्रपतिनिकट भन्छन्- बाँकी कुरा आफैँ बुझ्नुस्

काठमाडौं । घरायसी कारण देखाउँदै तत्कालीन सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले मंसिर २४ गते हठात् राजीनामा दिए । त्यसको ४ दिनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरे । गौतमले आफ्नो झन्डै ९ महिना पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए । पदावधि बाँकी छँदै किन राजीनामा दिए भन्ने जिज्ञासा अझै छँदैछ ।

गौतम बिदा भएपछि संसद्‌मा सचिव रहेका पद्मप्रसाद पाण्डे महासचिवमा सिफारिस भए । आश्चार्य कहाँनेर भने गौतमले राजीनामा गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पत्र लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहाँ पुगे ।

त्यसो त गौतम र पाण्डे दुवै नेकपा (एमाले) निकटका मानिन्छन् । धेरैले गौतमलाई अर्को कुनै आश्वासन दिई राजीनामा गराएर पाण्डेलाई महासचिव बनाएको विश्लेषण गरेका छन् । खैर जे होस्, गौतमलाई एमाले पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

उनलाई प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेका थिए । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । यता पाण्डे पनि एमालेनिकट भएकै कारण गत वैशाखमा संसद् सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

पाण्डेले त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक गरेको संसद् विघटनको पक्षमै वकालत गरेका थिए । त्यसबेला उनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थिए । के भन्न के सकिन्छ भने गौतम र पाण्डे दुवै एमालेनिकट रहेकाले एमाले पृष्ठभूमिबाटै सभामुख र अध्यक्ष बनेका घिमिरे र तिमिल्सिनालाई मिलाउन सहज भयो ।

उसो त आगामी फागुन २० गते अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि सकिँदैछ । त्यसपछि सत्तारूढ गठबन्धनबाटै कोही अध्यक्ष बन्ने निश्चित छ । यसकारण सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाण्डेलाई महासचिव बनाउन हतारिएको बुझ्न सकिन्छ ।

जे होस् शीतल निवासले भने पाण्डेलाई महासचिव सिफारिस प्रक्रियामा त्रुटि भएको र त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बताएको छ । तर, अब केही दिनभित्र उक्त विषय टुङ्ग्याउनेगरी तयारी भइरहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले नेपालभ्युजसँग भने, “अब २/४ दिनभित्र टुङ्ग्याउनेगरी त्यो विषयलाई राखिएको छ ।”

सिफारिसको प्रक्रिया नमिलेकाले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको र अहिले त्यसकै प्रक्रियामा रहेको सल्लाहकार कुँवर बताउँछन् । “खाली प्रक्रियाको विषय हो । प्रक्रिया नमिलीकन सिफारिस भयो । त्यही कुराले हो अलिक ढिलाइ भएको, अरु कुनै कारण छैन,” उनले भने ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको सङ्केत सल्लाहकार कुँवरले गरे । उनी भन्छन्, “तर, त्यो विषय हामीले हेर्ने कुरा रहेन । त्यो क्षेत्राधिकार हाम्रो होइन । सम्बन्धित निकायले हेर्ला, जाँच्ला,” उनले भने ।

महासचिवमा सिफारिस पाण्डेले दुईवटा नागरिकता लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकामा ‘फुल ब्राइट स्कलरसीप’मा अध्ययनका लागि दोस्रो नागरिकता लिएको प्रमाण नै सार्वजनिक भएपछि उनी थप विवादित बनेका छन् । ४० वर्ष उमेरहदका कारण अध्ययन गर्न जान नपाउने भएपछि उनले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रोपटक नागरिकता लिएका थिए ।

सार्वजनिक प्रमाणअनुसार पाण्डेले २०४६ असार २८ गते पहिलोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाबाट लिएको नागरिकतामा जन्ममिति २०२६ असोज १५ गते राखिएको छ । तर, अमेरिकी सरकारले दिने स्कलरसीपमा अध्ययन गर्न आफ्नो नागरिकताको उमेरले नमिल्ने भएपछि ६ वर्ष घटाएर उनले २०३२ पुस २६ गतेको जन्ममिति राखेर २०६६ भदौ ८ गते दोस्रो नागरिकता लिएका थिए ।

नयाँ नागरिकता प्रयोग गरेर उनले राहदानीसमेत बनाएको खुलेको छ । अमेरिकामा एलएलएम अध्ययन सकेर २०७४ सालमा नेपाल फर्किएका उनले २०७६ सालमा पुनः २०२६ सालकै पुरानै नागरिकता कायम गराएका थिए । त्यसो त संसद्ले बनाएको कानूनकै आधारमा हेर्ने हो भने किर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउनु दुवै फौजदारी कसुर मानिन्छ । यसतर्फ पनि शीतल निवासको ध्यानाकर्षण भएको सङ्केत सल्लाहकार कुँवर गर्छन् ।

000

संविधान एवम् कानूनका जानकार भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति ‘होल्ड’ गर्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिन्छन् । प्रक्रियामा त्रुटि भएको र त्यसमाथि अध्ययन गर्नु कानूनसम्मत रहेको उनीहरू प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

“एउटा महासचिवको राजीनामा स्वीकृत नै नभइकन अर्कोको लागि त्यहाँ पुग्नु विचारणीय छ । उहाँ (राष्ट्रपति पौडेल) को कदम ठीक छ । त्यसमाथि अध्ययन गर्नुपर्छ,” संविधानविद् विपिन आचार्य भन्छन् ।

अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि महासचिव सिफारिसमा प्रक्रिया नमिलेको बताउँछन् । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया भएपनि त्यो मिच्ने काम भएको उनको भनाइ छ । “त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ, जुन पूरा गरिएन,” उनले भने ।

उनले थपे, “महासचिवको राजीनामा आएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्छन्, त्यो पद खाली हुन्छ । पद खाली भएपछि संसद्‌मा रहेको व्यवस्थापन समितिमा सल्लाह हुन्छ । सचिवालयबाट राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको पत्र कर्मचारीले बोकेर जान्छन् । त्यो पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले योग्यता पुगेको छ कि छैन सबै हेर्छन् । तर, यहाँ त अलिक प्रक्रिया मिलेन ।

भण्डारीले जस्तै गर्न खोज्दैछन् पौडेल ?

तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले २०७३ साल भदौ ५ गते प्रतिनिधि सभाको सचिवमा गोपालनाथ योगीको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, एमाले पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले योगीलाई नियुक्त दिइनन् ।

त्यति बेला उक्त सिफारिसबारे औपचारिकरूपमा ‘अध्ययन भइरहेको’ मात्रै बताइन्थ्यो, जसरी अहिले शीतल निवासले पाण्डेको सिफारिसबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछ । पाण्डेको सिफारिसबारे अध्ययन भइरहेको बताउने गरेको पनि महिना दिन बितिसकेको छ ।

त्यसबेला राष्ट्रपति निकटस्थले भने रूपान्तरित संसद् नभई प्रतिनिधि सभाकै सभामुखले मात्रै सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै नियुक्ति रोकिएको बताउँदथे । तर, एमालेको रुचिअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको बुझाइ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू सुनाउँथे ।

पाण्डेको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सत्तापक्षीय स्वार्थमा त्यही बाटो पछ्याउने कतिपयको आकलन पाइन्छ । त्यसको सम्भावनाबारे राखिएको जिज्ञासामा शीतल निवाससँग निकटस्थ एक व्यक्ति भन्छन्, “सिफारिस गरेको यत्तिका दिन भइसक्यो । बाँकी कुरा आफैँ बुझ्ने हो कि ।”