कांग्रेस-माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन एमालेलाई कति सहज ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकारसँग पटक्कै चित्त बुझाएको छैन । उसले वर्तमान सरकार सत्ता टिकाउनमा मात्रै लागेको भन्दै यही सरकार अझै केही समयसम्म रहिरहे मुलुक थप अक्करमा फस्ने बताउँदै आएको छ ।

गत बुधबार यही दोहोर्‍याउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्कि- कि सरकार ठीक ढङ्गले चलाउनुपर्‍यो, कि छाड्नुपर्‍यो ।

एमालेको यो ‘भर्सन’मा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतरले ‘ठीक ठीक’ भन्दैछ । नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतले पनि वर्तमान सरकारले जनजीविकाका सन्दर्भमा काम गर्नुको साटो टिकिरहने उपाय मात्रै खोजिरहेको बताउँदै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन् ।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूको मान्यता पनि माथिका दल तथा नेताहरूको भन्दा फरक छैन ।

तर, यस सन्दर्भमा मुख्यरूपमा एमालेले नै भूमिका खेलिरहेको छ । वर्तमान सरकारलाई ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने एमालेको ध्याउन्न नयाँ होइन । २०८९ पुस १० गते आफैँले बनाएको सरकार ढालेर ऊ आफ्नै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्न चाहन्छ ।

सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्तारूढ गठबन्धन परिवर्तन गरेयता एमालेले यो प्रयास निरन्तररूपमा गर्दै आएको छ, तर सकेको छैन । अहिले पनि ऊ यसकै उपयुक्त अवसर कुरिरहेको छ । मौका पाउनेबित्तिकै वर्तमान सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको एमाले वर्तमान सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारबाहिरै राख्न चाहन्छ ।

कांग्रेस-माओवादीलगायत दल सहभागी सत्तारूढ गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले बाँडिचुँडी राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याएको, जनजीविकाका सवालमा केही काम नगरेको, राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौतिकताको सन्दर्भमा पनि काम गर्न नसकेको र अन्त्यमा व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै एमालेले यसको विकल्प खोजेको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल भन्छन्— यो सरकारले जनहितमा काम नै गरेन । आफू टिकिरहनचाहिँ विभिन्न बहानाबाजी र तिकडम गर्नसक्ने तर, जनहितमा कामचाहिँ नगर्ने सरकारको के काम ? अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, खोजिनुपर्छ ।

एमालेका अर्का एक पदाधिकारी वर्तमान सरकारमा कांग्रेस र माओवादी दुवै रहन नहुने बताउँछन् । “यो सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिँ केही गरेको छैन, सिन्को भाँचेको छैन । कांग्रेस र माओवादी दुवै सत्तालिप्सामा रमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारमा रहिरहन दिने हो भने मुलुक अझै अशान्त बन्छ,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।

त्यसका लागि एमालेले कांग्रेस र माओवादीबाहेकका दलहरूसँग संवादसमेत गरिरहेको छ । ती पदाधिकारी भन्छन्— राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुनु स्वाभाविक कुरा हो । वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिँदै नै छ, खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले सरकारमा रहेका ठूला दलहरूबाहेकका अरु दलहरूसँग विभिन्न तवरले संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।

यदि एमालेको प्रयासअनुरूप नै हाल सरकारकै समर्थनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टीलगायतका दलहरूले साथ दिएको खण्डमा त्यो सम्भव पनि छ ।

त्यसका लागि अहिले प्रतिपक्षकै लहरमा बसेका रास्वपा र राप्रपा पनि जोडिनुपर्छ । यदि यी दलहरू एकठाउँ भए १४८ सिट पुग्छ । जुन सरकार निर्माणका निम्ति ‘इजी मेजरिटी’ हो । संवैधानिकरूपमा सरकार गठन गर्नका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ ।

संसद्‌मा एमालेसँग ७९, रास्पासँग २१, राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमतसँग ४, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र लोसपासँग भएका ४ सांसद एकठाउँ उभिए अर्को सरकार बन्छ । तर, यसमा एकीकृत समाजवादी भने सकारात्मक देखिँदैन । यद्यपि एमाले नेताहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगै संवाद भने गरेका छन् । तर, नेपालले सहमति जनाइसकेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी एमाले नै फुटेर बनेको दल हो । एमाले एकीकृत समाजवादीलाई अझै राजनीतिक दल मान्दैन । त्यसैले अध्यक्ष नेपाल एमालेसँग सहकार्य गर्न मान्दैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी नेपालको जस्तो त्रिशङ्कु संसद्‌मा सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहने बताउँछन् । “हामीसँग त्रिशङ्कु संसद् छ । यसमा सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ नै । यो एउटा प्रक्रिया हो,” उनले भने ।

त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफूले सरकार बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक नभएको विश्लेषक भण्डारी बताउँछन् । तर, अहिले नै कांग्रेस-माओवादी बाहिर राखेर एमालेले सरकार गठन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ । “तर, अहिल्यै कांग्रेस-माओवादीलाई बाहिर राखेर एमालेले सरकार गठन गर्ने सम्भावनाचाहिँ न्यून छ । त्यसका लागि साना दलहरूलाई लिनुपर्छ, जो अहिलेको सरकारमा पनि छन् । अर्को गठबन्धनमा जाँदा उनीहरू के फाइदा हुन्छ र ? अहिले नपाएको केही नयाँ चिज पाए जाने होलान्, त्यो के हो भन्ने कुरा हो,” उनले भने ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि तत्कालै कांग्रेस-माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । “तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन । पछिको कुरा अर्कै हो । हामीले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्थामा सरकार बन्नु र ढल्नु सामान्य विषय हुन् ।त्यसका विविध कमजोरीबारे भने फरक हिसाबले समीक्षा हुन जरुरी छ,’ विश्लेषक आचार्यले भने ।