टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध कानून व्यवसायीले उठाए यस्ता प्रश्न, सर्वोच्च के गर्ला ?

काठमाडौं । २७ कात्तिकमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत खुल्नासाथ शुक्रबार एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेपछि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिँदै कानून व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई मूलत: ‘असंवैधानिक निर्णय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र अधिनायकवादी बाटो’ भन्दै रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने शासकको अन्तस्करणको निशाना टिकटक प्रयोगकर्तालाई बनाउन नहुने’ उनीहरूको दाबी छ ।

साथै, सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

असंवैधानिक निर्णय

कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले टिकटक बन्द गर्ने सरकारी असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रशारण र छापालगायत जुनसुकै माध्यमका सामाग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था रहेकोले टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटकलगायतका एपहरूको प्रयोगको दायरासमेत समेट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा नै निश्चित प्रकारका क्रियाकलापलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपवाद मानेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, सम्प्रदायबीच खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने क्रियाकलापलाई बन्देज गर्न कानून बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, अहिले भने सरकारले सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि बन्द गराएको दाबी रिटमा छ ।

ठूलो संख्याका प्रयोगकर्ताहरूले सरकारलाई खबरदारी गरेको र त्यसबाट भयभीत भएर प्रमुख दलहरूले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले भनेका छन्, “विधायिकी कानूनबाट मात्रै प्रतिबन्ध सम्भव हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता एवम् अधिकारलाई सरकारले आफ्नो सुविधाका लागी निस्तेज एव बिलुप्त पार्न सक्दैन ।”

अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमार्फत सरकारको निर्णयले संविधानको प्रस्तावनामै भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दावी गरेका छन्। संविधानकै धारा १७ मा ‘कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।’

टिकटक प्रतिबन्धले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि रूपमा रोक लगाउन नमिल्ने सञ्चार विधि शास्त्रको उल्लंघन भएको निवेदनमा दावी छ ।

यसलाई बल पुग्ने कुरामा सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने निर्णयका पछाडिको कानूनी आधार र धरालतसम्बन्धी विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेका रिटमा छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, टिकटक रोकेर पराक्रम हुँदैन, किन र कसको स्वार्थमा यो निर्णय भयो ? जवाफ दिनुस्  !

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

झन्डै दर्शन बढी रिटमा निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दाबी गरेका छन् ।

यसकारण संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले टिकटकलाई निशाना बनाएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । यसलाई नसच्चाएमा सरकारको यो क्रम फेसबूक, एक्स हुँदै मूलधारका सञ्चार गृह बन्द गर्ने तहसम्म नपुग्ला भन्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “रिटमा भ्रष्टाचारी, अकर्मण्य, हत्यारा, बलात्कारी, तानाशाही, तस्करीमा संलग्न शासकको विरोध गर्नेलाई सामाजिक-सांस्कृतिक अनुशासन उल्लंघनको नाममा चुप लाग्न बाध्य पारिने विष उल्लेख छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ । ‘प्रविधिको लाभकारी एवम् लोकतान्त्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन मिल्दैन ।”

अधिनायकवादी बाटो

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनेर सरकारले निर्देशिका पारित गर्नु र त्यसलगत्तै लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्नुलाई सरकारको अधिनायकवादी बाटो भन्दै उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।

संसद्‌बाट कानून बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराएर आर्थिक कारोबारलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने सुल्टो बाटो छाडेर सरकार तजबिजी निर्णयमार्फत यस्ता सञ्जाल बन्द गराउन उद्धत् हुनु अन्ततः अधिनायकवादी बाटो भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरूले रिटमा दाबी गरेका छन्, ‘‘सरकारको निर्णय संवैधानिक रूपमा दूरदर्शीताको हिसाबले र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले गलत छ । गल्ती गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो । यो वा त्यो बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यमहरूमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन्न ।’’

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध १० रिट, मंसिर ४ गते सुनुवाइ