टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध १० रिट, मंसिर ४ गते सुनुवाइ

काठमाडौँ । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवदेन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको, निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने प्रक्रियामा गएको सरकारले हठात बन्द गर्ने निर्णय गरेको, निर्णय गर्दा कुनै कानूनी आधार नटेकेको भन्दै उनीहरुले सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।