चीन बन्यो संसारकै सबैभन्दा धेरै ऋण बक्यौता भएको देश

काठमाडौं । एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै बक्यौता ऋण भएको राष्ट्र बन्न पुगेको छ । विश्व विकास वित्त तथा ऋण अनुसन्धानमा ख्यातिप्राप्त संस्था भर्जिनिया कलेज अफ विलियम एण्ड म्यारीको एडडाटा प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार चीनले विकासशील देशमा लगानी गरेको १.१ ट्रिलियन डलर बराबरको ऋण बक्यौता बसेको छ । दक्षिण एसियाको श्रीलंकादेखि अमेरिकाको उरुग्वेसम्म विश्वका १५० देशमा चीनले त्यस्तो ऋण लगानी गरेको छ ।

अधिकांश यस्तो ऋण  बेल्ट एन्ड रोड बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत लगानी भएको छ । यस्तो बक्यौता ऋण दशकको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतले थपिने अनुमान छ ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले विकासशील देशलाई रेलवे, सडक, बन्दरगाह र विमानस्थललगायत ठूला भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि यस्तो ऋण लगानी गरेको थियो ।

अधिकांश ऋणले सम्झौता मुताविक भुक्तानी हुनुपर्ने पहिलो चरण पार गरिसकेका छन् । समयमै ऋण किस्ता रकम भुक्तानी नभएपछि ब्याज रकमलाई साँवामा जोड्ने वा के गर्ने भन्ने नयाँ विवादसमेत थपिएको छ ।

एडडाटाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघि १६५ देशका करिब २१ हजार परियोजनाको स्थिति विश्लेषण गरेको थियो । न्यून र मध्यम आय भएका देशका यस्ता परियोजनामा चीनको ऋण ८० विलियन डलर देखिएको छ, जबकी अमेरिकाको यस्तो ऋण ६० विलियन डलर बराबर छ ।

एडडाटाले उल्लेख गरेअनुसार चीनले लगानी गरेका ८० प्रतिशत देश र परियोजनाले वित्तीय समस्या सामना गरिरहेका छन् । कतिपय देशले चिनियाँ ऋणबारे पुनर्संवाद र पुनर्संरचना गरेका छन् । त्यस्ता देशमा मलेसिया र म्यानमार अघि देखिएका छन्।

प्रतिवेदनले अगाडि भनेको छ— बक्यौता लगानी र वित्तीय असफलता सामना गरिरहेका बीआरआई परियोजनाका कारणले ती देशमा चीनको लोकप्रियतासमेत घटेको छ । सन् २०१९ मा चीनप्रतिको स्वीकार्यता र सकारात्मक भावना ५६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा त्यो घटेर ४० प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

चिनियाँ ऋणको समयमै भुक्तान हुन नसक्नुको मुख्य कारण भने ती देशले निर्माणाधीन बीआरआई परियोजनाबाट अपेक्षित तथा अनुमानित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु हो । फलतः त्यस्ता देशमा बजेटरी असन्तुलन मात्र हैन, वैदेशिक मुद्राको आय र संचितीमा प्रतिकूल असर पर्न गई अर्थतन्त्रसमेत दबाबमा परेको छ ।

हालै मात्र बेइजिङमा बीआरआईको दशौं वार्षिक सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले थप १ ट्रिलियन डलर बराबरको कोष घोषणा गरेका थिए ।

चीनले अघि सारेका नयाँ पहलदकमी ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जिसिआई), ग्लोबल सेक्युपरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) र ग्लोबल डेभेलपमेन्ड इनिसिएटिभ (जिडिआई) मार्फत् बीआआई ढाँचामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि बक्यौता ऋण संकटलाई ती देश र चीनले के कसरी सामना गर्ने हुन् त्यो भने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।