काठमाडौं । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासंघ र संघले उक्त विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर महासंघ र संघका प्रतिनिधिले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासमेत बुझाइसकेका छन्।
त्यसअघि उनीहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेकाथिए ।
उनीहरूले शिक्षा विधेयकमा १७ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने र पाँच वटा विषय हटाउन माग गरेका छन्।
नगरपालिका संघले शिक्षा विधेयक संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत आएको जनाएको छ । विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्वीकार गर्न नसकिने संघको भनाइ छ ।
भएकोले हटाउन सांसदहरूसँग छलफल र प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै ज्ञापन पत्र दिइएको बताए।
Facebook Comment
Comment