निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो : निजी क्षेत्र 

काठमाडौँ । नियामक निकायले निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रहरूले दाबी गरेका छन् । मङ्गलवार भृकुटीमण्डपमा १५औँ संस्करणको नाडा अटो शो, २०२३को उद्घाटन कार्यक्रममा आ–आफ्ना धारणा राख्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरूले राष्ट्रबैंकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफूखुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप लगाए । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन तथा एकीकृत निर्देशन निजी क्षेत्रको सुझाव भन्दा फरक आएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताएका छन् । उनले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन कम भएको बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिने सुझावहरू केवल व्यापारीहरूको लागि मात्रै होइन । निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै मागहरू राखेर सुझाव दिन्छन् भन्ने राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरूको मान्यता राखेर नीति ल्याएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो ।’

उनले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरू निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रबैंकले ल्याउने नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको त्यसैले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने बताए ।

उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने मा पनि जोड दिएका छन् ।

उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नु हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खलबल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई विशेष पहल गरिदिन समेत आग्रह गरे ।

उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाए पनि निर्देशिकासँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरूलाई थप समस्यामा पारेको बताए । उनले भने,‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाएको छ । उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको छैन ।’

त्यस्तै, नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । उनले समूहको एक जना व्यवसायी कर्जाको कालोसूचीमा पर्दा अन्य सबै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन आग्रह छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनमा कुनै समूह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा परिणत भएर समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा परिनत हुने व्यवस्थाले असल कर्जा लिनेलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’