राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री किराँती

काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री किराँतीले वर्तमान पर्यटन ऐन २०३५ सालको ऐन रहेको भन्दै उक्त ऐनलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सरकार लागेको बताए ।

उनले सरकारले पर्यटन ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी गराए । मन्त्री किराँतीले पर्वतारोहणको क्षेत्रको विकासका लागि ८ हजार मिटर उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिनेसहितको पर्यटन नियमावलीमा व्यवस्था राखेर पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जनाए ।

पर्यटन नियमावली संशोधन गरेर ग्लाइडरका लागि सहज बनाउने उनले बताए । ‘पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गर्दा ८ हजार मिटरमाथिको उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्दा सगरमाथाको महत्त्व घट्ने विषयमा पनि सचेत छौं,’ उनले भने ।

नेपालमा संस्कृतिको ऐन नभएकाले सरकारले राष्ट्रिय संस्कृति नीति निर्माण गर्न ११ सदस्य समिति आज नै गठन गर्न लागेको बताए । उनले नेपालका कतिपय नीति नेपालको राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसकिएको तर्क गरे ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि संरचनाहरू बनाउने अनि जहाजहरू नउडाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री किराँतीले २२ वटा विमानस्थल खाली रहेको भन्दै उक्त विमानस्थलमा राज्यको खर्बौं बजेट खर्च भएको जानकारी गराए ।

मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्री भएर आएपछि एनसी धमिजा, लाउडा र कोभिड महामारी छलेर आएको नेपाल एयरलाइन्स नाफामा रहेको दाबी गरे । उनले वायुसेवा निगमले पौने ४ अर्ब ऋण तिरेको भन्दै तीनवटा जहाज किन्न अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।

निगमको ४८ अर्बको ऋण जहाज किन्न दिएर व्यापार गर्न दिएपछि मात्रै तिर्ने जनाए । मन्त्रीले बुद्धि पुर्‍याउन सकेन भने मन्त्रालय वनझाँक्रीले चलाउन खोज्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।