हुँदै नभएको वडामा सरकारले पठायो बजेट

चितवन।  २०७१ मंसिर १६ गते माडी उपत्यकाका गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अयोध्यापुरी गाविसलाई मिलाएर ९ वटा वडा सहितको माडी नगरपालिका बनाइएको थियो। तर, संघीय सरकारले माडी नगरपालिकालाई अन्तर सरकारी वित्तिय रकम हस्तान्तरण गर्दा १० वटा वडा बनाएर कार्यक्रम पठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले माडी नगरपालिकाको नभएको वडा नम्बर १० लाई तोकेर कार्यक्रम पठाएको नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तोले बताइन्। ‘सरकारले केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत बनाउँदै लगेको छ। ‘सोही अनुरुप स्थानीय तह र प्रदेश गठन भएका छन्। तर, बजेट केन्द्रले नै आफ्नो मातहतमा राख्छ,’ संघिय सरकारप्रति असन्तुष्ट पोख्दै प्रमुख महत्तोले भनिन् ‘माडीमा हुँदै नभएको १० नम्बर वडामा बजेट तोकेर नै पाइएको छ।’

त्यहाँ कार्यक्रम तोकेर नै स्यालुटुबेल जडान गर्न भन्दै १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय संरचना नै नहेरी केन्द्रीय सरकारले कार्यक्रम तोकेर पठाउन नहुने उनले बताइन्। ‘बजेट दिएपछि हामीले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर बजेट विनियोजन गर्दथ्यौँ। केन्द्रबाट नै लादेर कार्यक्रम पठाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘वडा नै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ । त्यहाँ कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने?’

स्थानीय तहमा आवश्यकता असिमित छन्। विकास निर्माणका काम गर्न बजेट अपुग नै हुन्छ। तर, अध्ययन विना आउने बजेटले काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा आएको रकम प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहले नै विनियोजन गर्दथे। तर, यसपटक केही कार्यक्रम वडा विशेषलाई तोकेर आएको माडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरण पौडेलले बताए। मासु प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाख्रा, भेडा, बंगुर, पाडा लगायत) भनेर वडा नम्बर ८ लाई बजेट आएको छ। यसका लागि ५० लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट छ।

माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आएको बजेट आएको छ। त्यसमध्ये समानीकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख, नेपाल सरकारको समानीकरण न्यूनतम अनुदान ३ करोड ५० लाख, समानीकरण सूत्रमा आधारित अनुदान ८ करोड १४ लाख, समानीकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रहेको छ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रहेको छ। संघीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ। तर, विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दुईवटा कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको छ।\