लुम्बिनी सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/०८१ का लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा विशेषगरी, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीनतम उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररूपमा अघि बढेको बताए ।

सरकारले प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले उत्पादनमा टेवा भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले रोजगारी प्रवर्धनका लागि ‘श्रमको सम्मान: लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ नारा अघि सार्दै प्रदेशलाई श्रममैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यसअघिको सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुचि अनुरुपको सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशिलताको विकास मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङ्ग लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा अनुसार विद्युत् नपुगेका स्थानमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित उर्जा, वायु ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले पहाडी जिल्लाको बढ्दो बसाइसराई रोक्न ‘एक जिल्ला : एक नमुना बस्ती’ नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।