आलेख

अझै रिक्त छ ‘प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी’ को स्पेस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिलेसम्म ‘प्रोग्रेसिभ–डेमोक्रेसी’ मा आधारित ‘फरवार्ड’ पार्टी मान्न सकिने कुनै प्रष्ट आधार छैन । दस्तावेज र व्यवहार दुवै कुराले त्यो पुष्टि गर्दैन । यो अर्को उदार लोकतान्त्रिक दल हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसको विकल्प यो हुन सक्दछ तर समग्र प्रगतिशील– लोकतान्त्रिक विकल्प हुने छनक अहिलेसम्म देखिन्न ।

अझै रिक्त छ ‘प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी’ को स्पेस

कुनै देशको राजनीतिक रंगावाली (स्पेक्ट्रम) का मुख्य वैचारिक ‘स्पेश’ कुन-कुन हुन् ? तीमध्ये कुन-कुन के-कति प्रभावी र के कति निस्प्रभावी वा कमजोर छन् ? कुन-कुन स्पेस रिक्त छन् र कुन-कुन ओगटिएका छन् ? यो आफैँमा एक रोचक विश्लेषणको पाटो हो ।

राजनीतिक दल भन्नेबित्तिकै त्यसका निश्चित विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा हुन्छन् । निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य र अवधारणा हुन्छन् । त्यो भिन्नै कुरा हो कि कुनै दलले प्रष्ट पारेका हुन्छन्, कसैले पृष्ठभागमा राखेका हुन्छन् । यदि, त्यस्तो विचार, एजेन्डा छैन भने त्यो राजनीतिक दल पनि हैन । त्यसको दीर्घजीवन पनि हुँदैन । दुईचार दिनको हाहाहोहो, तमासा र रमाइलो हुन्छ । त्यसपछि भदौरे खोलाको खहरे बाढीजस्तो त्यो सुकेर जान्छ ।

राजनीतिक विचारधारा कुनै एक देशका नभएर वैश्विक हुन्छन् । तर, सबै वैश्विक विचारधाराको सबै देशमा उत्तिकै प्रभाव परेको हुँदैन । कुनै देशमा कुनै विचारको बढी प्रभाव हुन सक्दछ अर्को कुनै देशमा अर्को कुनै विचारको । किनकि, हरेक देशको वैचारिक विकासक्रमको आफ्नै ऐतिहासिकता र परम्परा हुन्छ । जस्तो कि चीनमा कम्युनिस्ट विचारको प्रभाव छ । भारतमा उदार लोकतन्त्र र हिन्दू–राष्ट्रवादी विचारको प्रभाव छ । नेपालमा भारत र चीन दुवैतिरका उदार लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट विचारको प्रभाव छ । साथै यहाँ राजावादी पनि छन्, जो भारत वा चीनमा छैनन्।

नेपालको राजनीतिमा परम्परागत तथा शास्त्रीय दृष्टिकोणले अहिलेसम्म मूलतः ३ प्रकारका विचारधारा प्रखर र प्रभावशाली देखिन्छन् । सम्वर्द्धनवाद, उदारवाद, साम्यवाद । सम्वर्द्धनवादको प्रतिनिधि नेपालका सन्दर्भमा राजावादी शक्ति हो । यसको मुख्य मुद्दा राजतन्त्र र हिन्दू–धार्मिक–राज्यको पुनर्स्थापना हो । राप्रपाको जनाधार र भोटबाट यसको शक्तिको मापन र आकलन गर्ने गरिएको छ ।

नेपालजस्तो बलियो धार्मिक परम्परा र राजतन्त्रको शताब्दिऔं लामो इतिहास भएको देशका १० प्रतिशतसम्म परम्परागत–दक्षिणपन्थी शक्ति हुनु अस्वाभाविक हैन । राप्रपा वा राजावादीले १० प्रतिशतभन्दा कम मत अनुपातमा रहुन्जेल यसबारे कसैले धेरै चिन्ता गरिरहन जरुरी छैन। त्यो स्वाभाविक हुन्छ तर, उनीहरूले त्यति पनि मत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, यो कमजोर र निस्प्रभावी शक्ति हो ।

एकातिर उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादीजस्ता विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछन् । हँसिया–हथौडाको झण्डा प्रयोग गर्दछन् । ‘कमरेड लाल सलाम’ भन्छन्। तर, कम्युनिस्ट विचारधाराका आधारभूत तत्वबाट धेरै टाढा भइसकेका छन् ।

बाँकि रहे उदारवादी खेमाको कांग्रेस र साम्यवादी खेमाका एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट समूह । यी समूहको चर्चा गर्दा ठूलो वैचारिक विरोधाभाष छ । त्यो के भने दुवैले आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्छन् जबकि, वैश्विक दृष्टिकोणले उदारवाद, समाजवाद र साम्यवाद फरकफरक विचारधारा हुन् । नेपाली कांग्रेस आफूलाई ‘उदार लोकतान्त्रिक’ दल भन्न डराउँछ र ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ भन्दछ जबकी व्यवहारले त्यो पुष्टि हुँदैन । कांग्रेसका चरित्र र व्यवहारमा समाजवादी विचारधारको कुनै लक्षण देखिन्न।

ठीक यही समस्या कम्युनिस्टको पनि त्यस्तै विरोधाभाष छ । एकातिर उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादीजस्ता विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछन् । हँसिया–हथौडाको झण्डा प्रयोग गर्दछन् । ‘कमरेड लाल सलाम’ भन्छन्। तर, कम्युनिस्ट विचारधाराका आधारभूत तत्वबाट धेरै टाढा भइसकेका छन् । कम्युनिस्ट विचारका मुख्य तत्व सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सर्वहारा क्रान्ति, एक दलीय सोभियत प्रणाली, सर्वहारा राज्य र समाजवाद हुँदै साम्यवादजस्ता प्रस्तावना आज उनीहरूलाई घाँडो भएका छन् । तथापि, जनाधारका दृष्टिले यी दुवै अहिलेसम्म शक्तिशाली छन्।

यी ३ परम्परावादी तथा शास्त्रीय विचार र दललाई चुनौती दिँदै नेपालमा थप दुई प्रकारका राजनीतिक शक्ति अघि आउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पहिलो र तुलनात्मकरूपमा अलिक अघिदेखि मधेस केन्द्रित तथा जनजाति केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरू हुन्।

यो धारमा अहिले जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति गरी मुख्य ४ दल संसदमा छन् । यी दलको विचार मूलत: संघवाद हो, समावेशिता र सामाजिक न्याय हो । सीमान्तकृत समुदायलाई शक्तीकरण गर्नु, उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्नु यी दलको चरित्र हो । साथै, क्षेत्रीयता यी दलको सीमा हो, जसको कारणले गर्दा देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति बन्न यी दललाई गाह्रो छ।

अहिलेसम्मको जनाधार हेर्दा यो कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा सानो र राजावादी भन्दा ठूलो शक्ति हो । एकीकृत हुने, एजेन्डा बलियो गरी पक्रिने, नैतिक राजनीति गर्ने, गठबन्धन र तालमेलको अवसरवादी राजनीति नगर्ने हो भने यो शक्ति निक्कै ठूलो हुन सक्दछ तर एक्लै बहुमत प्राप्त गरी देश चलाउने निर्णायक शक्ति भने कहिल्यै हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिको पाँचौँ ठूलो स्पेश हो–वैकल्पिक राजनीति । यो धारमा २०७० को दशकमा तीनवटा दल आएका थिए । विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति । पछि विवेकशील र साझा एक भए । नयाँ शक्तिले आफूलाई भ्रमित गर्दै आफैँ सिध्यायो। यो धारको मुख्य चरित्र माथिका ४ वटै स्पेसलाई अस्वीकार गर्दै एक नयाँ स्पेसको निर्माण र विस्तार गर्नु हो । यसको वैचारिकीलाई अनेक तरिकाले भन्न सकिएला तर सबैभन्दा सजिलो शब्दावली हो– प्रगतिशील लोकतन्त्र अर्थात् प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी । न वाम न दक्षिण बरु अग्र अर्थात् ‘फरवार्ड–फ्युचर’ सोच र चरित्र ।

लोकतन्त्रमा कति वटा दल हुनु उचित वा राम्रो हो भन्नेबारे संसारभरि र नेपालमा पनि ४ प्रकारका धारणा पाइन्छन् । ती हुन्– निर्दलीय, एकदलीय, द्वि–दलीय र बहुदलीय प्रणाली। निर्दलीयको अर्थ हाम्रो देशको विगतको पञ्चायतकाल मात्रै हैन, यो पनि एक विश्वव्यापी, प्राज्ञिक सोच पनि हो ।

लोकतन्त्रमा कुनै वैचारिक धार र त्यसको प्रतिनिधिमूलक दल समाप्त हुन्छ वा एक्लै जित्छ भन्ने सोच नै राख्न हुन्न । लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा त हो नै वैचारिक सहकार्य र सामञ्जस्यताको प्रणाली पनि हो । कुनै दलले असाध्यै राम्रो काम गरे पनि लोकतन्त्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी भोट पाउन गाह्रो छ । अझ संसदीय लोकतन्त्रमा त ४० प्रतिशतभन्दा बढी भोट कुनै दलले ल्यायो भने धेरै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा अहिलेसम्मका ८ आम निर्वाचन हुँदा कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत मत कटाएका छैनन् । वैचारिक दृष्टिले सबै कम्युनिस्ट समूहले ल्याएको भोट एक ठाउँमा जोड्दा मात्र ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि नेपाली राजनीतिमा यी ५ वटै धार केही दशक सँगसँगै रहन सक्दछन् । निर्वाचनैपिच्छे जनधारमा विस्तार वा संकुचन, कमजोर वा शक्तिशाली हुन सक्दछन् तर कुनै पनि धार तत्काल समाप्त हुने देखिन्न।

लोकतन्त्रमा कति वटा दल हुनु उचित वा राम्रो हो भन्नेबारे संसारभरि र नेपालमा पनि ४ प्रकारका धारणा पाइन्छन् । ती हुन्– निर्दलीय, एकदलीय, द्वि–दलीय र बहुदलीय प्रणाली। निर्दलीयको अर्थ हाम्रो देशको विगतको पञ्चायतकाल मात्रै हैन, यो पनि एक विश्वव्यापी, प्राज्ञिक सोच पनि हो । यो सोचले भन्छ कि लोकतन्त्रमा व्यक्ति, हरेक नागरिक सार्वभौम हो भने दल किन चाहियो ? दलले व्यक्तिको सार्वभौमसत्तालाई सीमित गर्दछ । तसर्थ, सबैतिर व्यक्ति नै उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्ने प्रणाली हुनुपर्दछ । यही कारणले लोकतन्त्रले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने अधिकारलाई अविछिन्न राख्दछ ।

तर, स्वाभाविकरूपमा व्यक्तिका केही सीमा छन् । संगठित शक्ति विना व्यक्तिले मात्र राज्य र समाजलाई नेतृत्व दिन गाह्रो पर्दछ । तसर्थ दल आवश्यक पर्ने हो । दोस्रो एकदलीयता मूलतः कम्युनिस्ट विचारधाराको सोच हो । हिजोको सोभियत संघदेखि आजका चीन, उत्तर कोरियासम्म एक दलीय शासन छ । नेपालका कम्युनिस्टको एउटा हिस्साले अहिले पनि यही सोच राख्दछ । यो विश्वव्यापीरूपमा अस्वीकृत भइसकेको र नेपालमा पनि धेरै जसो स्वयं कम्युनिस्टहरूले परित्याग गरिसकेको विचार भएको हुँदा यसको धेरै चर्चा गरिरहनुपरेन ।

द्वि–दलीयताको उदाहरण दिँदा अमेरिकालाई लिने गरिन्छ । यद्यपि, अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलबारे मौन छ । यथार्थमा द्वि–दलीयताको प्रभावकारी अभ्यास अमेरिका बाहेक संसारमा कहीँ पनि छैन । अमेरिकामा यो प्रणाली दीगो हुनुको विशिष्ठ कारण छ र त्यो कारण अमेरिकामा मात्रै छ । त्यो हो– निर्वाचक मण्डलमा आधारित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली । अमेरिकी लोकतन्त्रको यो विशिष्ठताले लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई विस्तार गरेको छ कि सीमितिकरण भन्ने बहस छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लि द्रुटम्यानको पछिल्लो शोध मुलक किताब (सन् २०२० मा प्रकाशित ‘ब्रक्रिङ द टु–पार्टी डुमलुपः द केस फर मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी फर अमेरिका) ले द्वि–दलीय प्रणाली अमेरिकी लोकतन्त्र र जनताका लागि हितकर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । उनले यो शोधग्रन्थमा अमेरिकी द्वि–दलीय प्रणालीको धज्जी उडाएका छन् र त्यसलाई तोड्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अबको दुनियाँमा न निर्दलीय, न एकदलीय न द्वि–दलीय, यी सबैको साटो बहुलदीय लोकतन्त्र निर्विकल्प हो । तर, यहाँनेर पनि अर्को प्रश्न छ– बहुदलीय लोकतन्त्र भन्दैमा सयौं वा हजारौं दल चाहिने त हैन होला ?

उनको शोधले भन्छ– ‘द्वि–दलीयता लोकतन्त्रका लागि राम्रो हैन । यसले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई राम्ररी फक्रिन दिएको छैन, निरस बनाएको छ । द्वि–दलीयताले लोकतान्त्रिक छनोटको अधिकारलाई सीमितीकरण गर्दछ । सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्वका लागि सहज पहुँच र अवसर प्रदान गर्न सक्दैन । द्वि–दलीय ध्रुविकरणले ठूलो शक्ति बीच प्रत्यक्ष भीडन्त वा तनावको स्थिति सिर्जना गर्दछ । राजनीतिमा सामञ्जस्यता र तनाव शिथिलकरण गर्न गाह्रो पर्दछ । पार्टी नेता र कार्यकर्तामा आफ्नो विकल्पमा अरु कोही छैन भन्ने निर्धक्क र ढुक्क हुने भावना बढ्दछ, त्यसले एकातिर रचनात्मक क्रियाशीलता, विनय र क्षमाशीलतालाई कमजोर पर्दछ भने अर्कोतिर घमन्ड र अहंकारलाई बढाउँछ । विचार, एजेण्डा र दृष्टिकोणका बहुआयामिक परिप्रेक्ष्यहरू ओझलमा पर्दछन् । त्यसले राजनीतिक स्थीरता त दिन्छ तर अन्य धेरै चिजमा भारी मूल्य चुक्ता गरेर ।’

नेपालमा एमालेहरूले यदाकदा नेपाली कांग्रेस र एमालेको द्वि–दलीयता हुनुपर्ने कुरा उठाउने गर्दछन्, तर अनौपचारिक रूपमा । उनीहरू पनि औपचारिक सिद्धान्त त ’बहुदलीय जनवाद’ नै हो, ‘द्वि–दलीय जनवाद’ हैन । तसर्थ, अबको दुनियाँमा न निर्दलीय, न एकदलीय न द्वि–दलीय, यी सबैको साटो बहुलदीय लोकतन्त्र निर्विकल्प हो । तर, यहाँनेर पनि अर्को प्रश्न छ– बहुदलीय लोकतन्त्र भन्दैमा सयौं वा हजारौं दल चाहिने त हैन होला ?

जस्तो कि, नेपालमा अहिले संसदभित्रै १३ दल छन् । गत चुनावमा ४७ दलले भाग लिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा १२१ दल दर्ता छन् । के यति धेरै दल आवश्यक छ ? दलको संख्या अनावश्यक रूपमा धेरै हुनु पनि अर्को कोणबाट लोकतान्त्रिक घाटा (डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) को विषय हो । किनकि, त्यसले अनावश्यकरूपमा नागरिक र राष्ट्रको समय, स्रोत र जनशक्ति खेर फाल्दछ । सयौं दल एक साथ हुर्किन, बढ्न र परिणाम दिन स्वभाविकरूपमा सम्भव नै हुँदैन । त्यो अनावश्यक लहर वा लहडबाजीको कुरा हो । त्यतिधेरै दल खोलेर शक्तिलाई अनावश्यक रूपमा विभाजित गर्नु अधिकार त हो तर कर्तव्यबोध हैन ।

यस मानेका नेपालमा अहिले अनावश्यक र धेरै दल छन् । यतिका धेरै दल भएर खै के परिणाम आयो त ? मानिसले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग त गरे सँगसँगै अनावश्यक रूपमा स्रोत, साधन, शक्ति र समय खेर पनि गयो ।

यो पंक्तिकारले लामो समयदेखि नेपालजस्तो जनसंख्या आकार, भूगोल, सामाजिक विविधता र मनोविज्ञान र वैचारिक परम्परा भएको देशमा ५ वटा दल हुनु उपयुक्त हो भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । वैचारिक आधार हेर्दा पनि माथि चर्चा गरिएझै ५ वटा नै देखिन्छन्। एउटै धारमा धेरै दल हुँदा जनमत खोसाखोस हुन्छ, तर तात्विक भिन्नता आउँदैन । जस्तो कि– रास्वपा र नेपाली कांग्रेस सँगसँगै लामो समय जान सक्दैनन । रास्वपा जति बढ्दै जान्छ, सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेस खुम्चिन्छ । ठीक त्यसैगरी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति जति बढ्दै जान्छन्, जसपा र लोसपा खुम्चिँदै जान्छन् ।

कम्युनिस्ट समूहबीचको प्रतिस्पर्धा पनि यस्तै हो । एकीकृत समाजवादी बनेपछि एमाले खुम्चियो । हामी कहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले दलहरूको संख्या बढेको हो भन्ने भ्रम छ । धेरैले संसदमा कसैको बहुमत नआउनुलाई समानुपातिक प्रणालीको दोषका रूपमा चित्रण गर्दछन् । तर, व्यावहारिक यथार्थ भने ठीक उल्टो छ । संसदमा त्यस्ता ५ दल छन् जो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले हैन, प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनको कारणले अस्तित्वमा छन् । ती हुन्– नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा । यी कुनै पनि दलले समानुपातिक तर्फको राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड काट्न सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन प्रणालीकै कारण यी दल जीवित छन् ।

प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र दलहरूको संख्या निर्धारण गर्दैन । मुख्यतः राजनीतिक प्रवृति र शक्ति ध्रुविकरणको प्रक्रिया हो । राजनीतिक शक्ति र संगठन ध्रुविकृत र एकीकृत हुँदै गयो भने जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीबाट पनि बहुमत आउँन सक्दछ । त्यसो हुन सकेन भने समानुपातिक मात्र हैन, प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट नै धेरै दल संसदमा आउन सक्दछन् भन्ने राम्रो उदाहरण हाम्रै देशको २०७९ को निर्वाचन परिणाम हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिलेसम्म ‘प्रोग्रेसिभ–डेमोक्रेसी’ मा आधारित ‘फरवार्ड’ पार्टी मान्न सकिने कुनै प्रष्ट आधार छैन । दस्तावेज र व्यवहार दुवै कुराले त्यो पुष्टि गर्दैन । यो अर्को उदार लोकतान्त्रिक दल हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसको विकल्प यो हुन सक्दछ तर समग्र प्रगतिशील– लोकतान्त्रिक विकल्प हुने छनक अहिलेसम्म देखिन्न । हिजो विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति जस्ता दलले उठाएको विचार र एजेण्डालाई न्याय गर्न सक्ने क्षमता र तत्परता यो दलमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस मानेमा ‘प्रोग्रेसिभ–डेमोक्रेसी’ को स्पेश अझै पूरै खाली छ ।

अब प्रश्न उठ्ला, ‘प्रोग्रेसिभ–डेमोक्रेसी’ किन र कसरी फरक हो त ? यसका मुख्य ३ वटा विशेषता हुन्छन्, जो औपचारिक, सीमित, शास्त्रीय र संसदीय लोकतन्त्रमा हुँदैन । अहिलेसम्मको प्रणाली र अभ्यासमा छैन । ती हुन्

एक–सामाजिक विभेद र आर्थिक असमानताप्रति तीव्र आलोचक लोकतन्त्र । सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिमा संरचनात्मक रूपान्तरण, सुधार र परिवर्तन गर्ने उत्कट आकांक्षा ।

दुई– अझ बढी लोकतन्त्र । प्रत्यक्ष, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक लोकतन्त्रको प्रारूप विकास, विस्तार र अभ्यास गर्ने आकांक्षा ।

तीन– विज्ञानसम्मत, पारदर्शी र सुसंस्कृत लोकतन्त्र । भावनात्मक हैन, विवेकसम्मत र हिरोइज्म हैन संस्थागत पद्धति र प्रक्रियाबाट दीगो तरिकले सञ्चालित हुने दृष्टिकोण ।

अहिलेसम्म यो सोच र चरित्रको दल नेपालमा छैन । भए पनि ससाना समूहमा सीमित छ । तसर्थ, ‘प्रोग्रेसिभ–डेमोक्रेसी’ मा विश्वास गर्ने वैकल्पिक आन्दोलन र दलको पुनर्गठन अहिलेको अत्यावश्यक राजनीतिक कार्यभार हो ।


Comment

One thought on “अझै रिक्त छ ‘प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी’ को स्पेस

  1. प्रोग्रेसिभ डिमोक्रेसीले अहिले सम्म मुर्त रुप किन लिन न सकेको होला ?

Leave a Reply to mohan singh gurung Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved