नेपाल : परिपक्क हुन नसकेको राज्य

कुनै बोट बिरुवा निरन्तर बढ्छ मात्रै तर कहिल्यै परिपक्क हुँदैन भने त्यसले फल दिन सक्दैन । त्यो काम नलाग्ने अनुत्पादक बिरुवा बन्दछ । किसानले आफ्नो बालीमा हुनसक्ने त्यस्ता बोट बिरुवाको सधैं होसियारीपूर्वक निगरानी गर्दछन् । जब चिन्दछन्, उखेलेर फ्याँकिदिन्छन् ।

एक परिपक्क राष्ट्रिय–राज्यका रूपमा नेपालको हुर्काइ निकै ढिलो छ । यो बेलैमा हुर्किन, बढ्न र परिपक्क हुन नसकेको राज्यजस्तो लाग्दछ । नेपालको यस्तो स्थितिबाट विश्व समुदाय समेत हैरान छ । नेपालले लामो समयदेखिका आफ्ना विकास सहयोगी र समर्थक धेरैजसो राष्ट्रसँग गरेको व्यवहारमा यो कुरा प्रष्टै प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

अहिले सञ्चार माध्यममा आएजस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणमा अमेरिकाले नेपाललाई दिइरहेको दबाब यदि, सत्य हो भने नेपाल राज्यप्रति विश्व समुदायको बढ्दो हैरानी र निरासाको उदाहरण हो । एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा प्रचण्ड र उनका अन्य राजनीतिक मतियारले प्रदर्शन गरेको व्यवहार त्यसको अर्को उदाहरण हो । यस प्रकरणमा उनीहरूले एमसीसीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘भयानक षडयन्त्रकारी योजना’ भन्दै त्यसविरुद्ध प्रदर्शन गर्न उस्काएका थिए । तर, अन्तिम बेलामा संसदबाट त्यसको अनुमोदन गर्दै त्यही अपरिपक्क व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो बेला उनीहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको साहारा लिएका थिए । यो टिप्पणीलाई केके न ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण कुरा भएजस्तो प्रचारित गर्न खोजिएको थियो । यथार्थमा त्यो १२ बुँदे टिप्पणी ‘पिराहा बच्चाको कमसल केकमाथि राखिएको चेरी’ जस्तो मात्रै थियो ।

त्यसलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले अमेरिकी सरकारलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) का लागि लेखेको अनुरोधपत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्रमा नेपाल एसपीपीमा सामेल हुने व्यहोरा उल्लेख थियो । त्यसलाई नेपाल सरकारले आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो । अपरिपक्क नेतृत्व पंक्तिले यसबारे पनि उस्तै बचकनापन देखायो । त्यो आधिकारिक पत्रको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार भएन । त्यो ठीक थियो, बेठीक थियो अर्को कुरा थियो । तर, त्यसै आफैँ तयार भएको थिएन होला । कसै न कसैको निर्णय र निर्देशनमा तयार भएको थियो होला । तर, अपरिपक्क मान्छेको मष्तिष्कमा उत्तरदायित्व भन्ने चिजको कुनै हेक्का हुँदैन । सबै त्यसको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन् र भाग्न मात्र खोजे । त्यसपछिको गैरजिम्मेवार खिचातानीको क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमण र दशकौंपछिका कार्यक्रम नै रद्ध भयो ।

विश्वकै प्यारो देश 

नेपाल निकै लामो समयदेखि विश्वको प्यारो देश हो । पहिलो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी राष्ट्रपति विन्ड्रो विल्सनले स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सार्वभौम नीतिको पैरवी गरेका थिए । यसले युरोपेली राष्ट्रहरूको उपनिवेशलाई धक्का पुग्दथ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मन पराजित भयो । उपनिवेशिक शासनविरुद्ध युद्धोत्तर लहरले २०औं शताब्दिमा ठूलो संख्यामा सार्वभौम राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आए ।

शाह–राणा शासन अन्तर्गतको नेपाल ब्रिटिस भारतको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ जस्तो थियो । शासनसत्ताको परिवर्तनसँगै सन् १९५५ मा संयक्त राष्ट्र संघको बराबरी हैसियतको सदस्यका रूपमा मान्यता प्राप्त बन्यो । सन् १९५० मा विश्वका लागि खुल्ला भएसँगै नेपाल विश्व समुदायका लागि बढ्दो चासोको देश बन्यो । विश्व समुदाय नेपालको विकासप्रति सदभाव राख्दछ। यस अघिका दुई शताब्दिसम्म अंग्रेजहरूले नेपालप्रति अपेक्षाकृत सम्मानजनक व्यवहार गर्दै ‘औपनिवेशिकताको कलंक’ बाट जोगाएका थिए । सन् १८१४–१६ को युद्ध परिणतिको अवस्थामा आफ्नो हात माथि हुँदाहुँदै पनि इष्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खाली राज्यको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो।

सन् १८५७ को पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता युद्धलाई दमन गर्न सहयोग गरेको पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजले गोर्खालीबाट युद्धमा खोसेका केही महत्त्वपूर्ण भूभाग फिर्ता गरिदिए । सन् १९२३ मा अंग्रेजले नेपालसँग एक सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई सापेक्षिक समर्थन गर्दथ्यो । नेपाललाई ‘लिग अफ नेसन्स’ मा दर्ता गराइएको थियो ।

त्यो त्यस्तो समयको कुरा थियो जतिखेर ब्रिटिसहरू अविभाजित भारतमा (अहिलेको भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश) मा आफूलाई झनै कसिलो बनाउँदै थिए । जलियावाला बाग हत्याकाण्ड केही वर्षअघि मात्र भएको थियो । महात्मा गान्धीले असहयोग आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

यस्ता संगीन घटनाबीच ब्रिटिस इन्डियाले नेपालसँग तुलनात्मकरूपमा अनुकूल व्यवहार गर्नुको कारण भने त्यो बेलाको ब्रिटिस र रुसी साम्राज्यबीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । रुसी साम्राज्यपछि सोभियत संघ बन्यो । मध्य एसिया र आसपासका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने कुरालाई लिएर त्यो बेला ब्रिटिस साम्राज्य र सोभियत संघबीच भीषण प्रतिस्पर्धा थियो । एक संघर्षकर्ता ब्रिटिस लेखक रुडयार्ड किप्लिङले यसलाई ‘द ग्रेट गेम’ को संज्ञा दिएका थिए ।

त्यसो गर्नुपर्ने कारण वा प्रेरणा जे हुन, त्यो बेला पनि नेपालले ब्रिटिसबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रै व्यवहार पाएको थियो । अहिले राम्रा दुवै छिमेकी नेपालप्रति राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीबाट हैरान र थकित हुँदैछन् । उपविनेशपश्चातको युगमा जब भारतमा जवाहरलाल नेहरू पहिलो प्रधानमन्त्री भए, नेपालको सुखद भाग्य कायमै थियो । एक सुपठित व्यक्तित्व हुनुको नाताले नेहरूसँग इतिहास र समकालीन भूराजनीतिको गहिरो ज्ञान थियो । अंग्रेजलाई हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तित्व भएर पनि नेहरूले त्यस बेलाको भूराजनीतिका कतिपय राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिए । भलै कि त्यसका लागि उनले आफ्नै सहकर्मी र नागरिकको कडा दबाब झेल्न परेको थियो ।

उनले नेपालमा निरंकुश शासनको साटो लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिए । दुष्ट राणा शासन विघठनको लहर समाधानका लागि ध्यान दिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो प्राथमिकता भारतीय हितको सुनिश्चितामा हुने नै भयो । त्यो पनि त्यस्तो बेला जब चीनमा विजयी कम्युनिस्ट शासन तिब्बततिर सर्दै थियो । नेहरूले सन् १९५० को जुलाईमा राणाहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी गरेका थिए तर सन् १९५१ फेब्रुअरीका घटनाक्रममा उनी राजा त्रिभुवन र नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नजिकको सम्बन्धमा थिए । सन् १९५० को सन्धी आधारभूत रूपमा सन् १९२३ को ब्रिटिस इन्डिया–नेपालबीचको सन्धीको प्रतिरूप हो । अनौठो कुरा के छ भने यो सन्धीका लागि नेहरूका विरोधीले भारतभित्र उनको चर्काे आलोचना गरेका थिए । नेहरूले नेपालको अनुकूल सन्धी गरिदिए भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । त्यो बेलाको नेपालको नाजुकपनलाई हेर्दा सन्धी असाध्यै नराम्रो होइन।

त्यो बेलाका अन्य हिमाली राष्ट्र नामै लिएर भन्न पर्दा सिक्किम र भुटानसँग भारतले गरेका समकालीन सन्धीसँग तुलना गर्दा सन् १९५०को सन्धी नराम्रो हैन । त्यो बेलाको भारतीय मानसिकता र विश्वदृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता तुलना अझ सहज, महत्त्वपूर्ण र स्पष्ट हुन्छन् । त्यो बेला भारतीय विश्व दृष्टिकोण चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ च तोङको ‘पाँच औला नीति’ को प्रतिमानक थियो । भारतीयले आफूलाई चिनियाँ विदेश नीतिसँग युद्धरत ठानेका थिए । माओको उक्त नीतिमा हिमाली राज्य लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र अरुणाञ्चल तिब्बत हत्केलाका पाँच औला थिए । भलै कि चीनले यो नीतिको औपचारिक पुष्टि कहिल्यै गरेन । तर, तिब्बत चीनको दाहिने हत्केला मानियो नै । पाँचऔंले सिद्धान्तको अर्को अर्थ यो क्षेत्रमा चीनको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने हुन्थ्यो ।

सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धीबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पनि भएका छन् । यसबारे लेख्न थाल्ने हो भने धेरै अध्याय तयार हुन्छ । नेहरू नीतिले नेपाल–सम्बन्धलाई सन् २०१४ सम्म मार्ग निर्देशित गर्‍यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको आगमन भएपछि यो जमोटजस्तो सम्बन्धलाई नयाँ गतिशीलता दिने प्रयास देखिए । तर, नेपालमा भने अन्ततः त्यही पुरानै अपरिपक्क व्यवहार कायम देखियो, तसर्थ, यो अवसरको सही उपयोग हुन सकेन ।

चीनतिरको कुरा 

जहाँसम्म चीनको कुरा हो, नेपालप्रति उनीहरूको सदभाव जहिल्यै कायम छ, कहिल्यै घटेको देखिँदैन । सन् १७९२ मा चीनको सेना काठमाडौं उपत्यका नजिकै नुवाकोटको बेत्रावतीमा जबरजस्ती गरेर फर्कियो । त्यो त्यस्तो बेला थियो कि अस्तव्यस्तामा फसेका राजकुमार बहादुर शाहलाई शक्तिशाली चीनविरुद्धको युद्धमा सहयोग गर्नसक्ने ब्रिटिस इन्डियाबाहेक अरु कुनै शक्ति थिएन । यो युद्ध र सन्धीपछि तिब्बत र नेपाललाई चिनियाँ छिन वंशको अधिपत्य स्वीकार गर्न भनिएको थियो तर त्यसपछिका दिनमा तिब्बतमा त्यो कुरालाई कठोर पार्दै लगियो, तर नेपालसँग कहिल्यै त्यस्तो व्यवहार भएन । सगरमाथा नेपालमा पर्दछ भन्ने विनित मान्यता चीनको नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो उपहार थियो ।

सगरमाथा पर्वत श्रृंखला अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा पर्ने भएको हुँदा चाहेको भए चीनले दाबी गर्न सक्दथ्यो । कम्तीमा विवाद कायमै रहने गरी भनिरहन सक्दथ्यो । तिब्बतदेखि काठमाडौंसम्म सम्पर्क सडक बनाएर, नेपालमा धेरै उद्योग स्थापना र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेर आजका मितिसम्म चीनले यो सिद्ध गरेको छ कि उसको सहयोग नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । चीनले नेपाललाई सधै भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्न प्रेरित गरेको छ ।

राष्ट्रपति सी चिन फिङको कार्यकालमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा उकास्ने प्रयत्न भयो । सन् २०१७ मा चीनको प्रमुख महत्त्वको परियोजना बीआरआईमा नेपालको सहभागिता र हस्ताक्षर भयो । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँन चीनले अधिकतम प्रयास गरेको छ।

पक्कै पनि चीनले यस्ता सहयोग र साझेदारी गर्नु पछाडि उसका आफ्नै रणनीतिक हित होलान् । तर, यसबाट नेपाल समेत लाभान्वित भएको यथार्थ भने हामीले बिर्सन मिल्दैन । उत्तरी छिमेकीसँगको यस्तो सम्बन्धले नेपाललाई अझै पनि धेरै फाइदा हुन सक्दछ।चीनले अहिले नेपाललाई पहिले-पहिले भन्दा झन् धेरै बढी अघि धकेल्न खोजेको बुझिन्छ । यसबाट नेपालले उनीहरू के चाहन्छन् र के चाहँदैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल चीनसँग पनि त्यही अपरिपक्क व्यवहार गर्दैछ । त्यही पुरानो ‘भारतीय कार्ड’ खेल्दैछ ।

चीनसँग ‘भारतीय कार्ड’ र भारतसँग ‘चाइना कार्ड’ खेल्ने प्रयास अब अपरिपक्क बचकना मात्रै हो। केटाकेटीले आफ्ना अभिभावकको बीचमा बसेर परिहास गरेजस्तो यो दृष्यले कुनै गम्भीर राष्ट्रको परिपक्क कुटनीतिको संकेत गर्दैन । चिनियाँलाई यो कुरा मनपरेको छैन । आउँदा दिनमा यो कुरा अझ बढी स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

नेपालसँग थाकेको बाँकी विश्व 

आज बाँकी विश्व पनि नेपालसँग थाकेको छ। जबसम्म नेपाल राज्यले आफ्नो ‘राष्ट्रिय रणनीति हित’ लाई चिन्न र मान्यता दिन सक्दैन अरु देश राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरै आउँदैन । यो एक सामान्य सत्य, एक स्वाभाविक मनोवृत्ति हो कि सबै राष्ट्रका आफ्ना केही राष्ट्रिय हित र रणनीति हुन्छन् । नेपाल तीसँगै बाँच्न पर्दछ । अरु, सबै राष्ट्रसँग जस्तै नेपालसँग पनि यो हुनै पर्दछ । अरु सबै राष्ट्रले जस्तै नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्ता गर्नुपर्दछ ।

काठमाडौंमा सञ्चालित पश्चिमा दूतावासले क्रिश्चियान धर्म र नेपालको जातीय पृथकतालाई बढावा दिइरहेको छ भने त्यो आपत्तिजनक हो । तर, सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा कर्मचारीलाई विश्व विध्वंसक परियोजनाका हिस्सेदारका रूपमा सञ्चालित भनेर बुझ्नुचाहिँ हास्यास्पद हो ।

यस्ता अधिकांश संस्थाले नेपालमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने वैश्विक सहकार्यका एजेन्सीका रूपमा काम गर्न चाहेका छन् । बरु नेपाल पक्षमै अनेक असक्षमता र नोकरशाही झमेला छन् । गरिबी निवारण, शिक्षामा सबैको पहुँच र साक्षरता, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति यस्तै विकास संस्थामा काम गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी कामदारको मेहनतको प्रतिफल पनि हो ।

यसको अर्थ विदेशी राष्ट्र र संस्थाले उनीहरूको हितमा हाम्रा लागि हानिकारक हुन सक्ने कुनै प्रयास नै गरेका छैनन भन्ने हैन । निश्चितरूपमा त्यहाँ केही त्यस्तो हुन सक्दछ । प्रत्येक टोकरीमा केही कुहिएका स्याउ हुन सक्दछन्, तर त्यसका लागि हामी स्याउका सबै टोकरी नै फाल्न सक्दैनौं ।

एक वयस्क मान्छेका रूपमा हामीलाई यो थाहा छ कि जोखिम त जहाँ पनि हुन्छ। हरेक दिन काममा घरबाट बाहिर निस्कँदा त्यस्तो जोखिम हुन सक्दछ । तथापि, हामी काममा निस्कन्छौैं । तिनै कामलाई हामी माया गर्छौं, जसले हामीलाई बचाउँछ । एक राष्ट्रको जीवनमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।

हामी कहाँ उभिने वा नउभिने, कोसँग के कुरामा सहकार्य गर्ने वा नगर्ने त्यो हाम्रो छनोट अधिकार र कर्तव्यको विषय हो । यो काम हामीले आफैँ गर्नुपर्दछ । अरुसँग रिसाएर हुँदैन । हामी बच्चाजस्तो कहिले योसँग, कहिले त्योसँग रिसाउँदै बस्ने मात्र हैन आफ्नो  व्यवहार परिपक्क बनाउन जरुरी छ ।

अझै हाम्रो व्यवहारमा एक वयस्कको चरित्र देखिन्न भने त्यो कहिले आउँछ ? एक राष्ट्रका रूपमा हामी सधैँ अपरिपक्क र फल नलाग्ने बोटविरुवा जस्तो अनुत्पादक मात्र रहने, अरुप्रति गुनासो मात्रै गरिबस्नु उचित हो ? अरुले के-कति दु:ख दिएका छन् वा छैनन्, त्यसको भिन्नै विश्लेषण होला । अब यो पनि बुझौं कि, हाम्रा अपरिपक्कताले अरुलाई समेत हैरान र थकित बनाएको छ । सधैं, यसरी नै चल्ने हो भने विस्तारै र निश्चितरूपमा सबै साथी र विकास साझेदार गुमाउने छौं ।