प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शान्ति समाजका १० प्रश्न !

काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिने १० प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । आगामी जेठ १ देखि गर्न लागेको आन्दोलनमा शान्ति समाजले यी प्रश्नहरूको जवाफ माग्दै देशव्यापीरूपमा हस्ताक्षर संकलन र सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने जनाएको छ।

समाजले पहिलो प्रश्नमा, दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका क्रममा नेकपा (माओवादी) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले युद्ध अपराध ठहर गरेको बालसैन्यको प्रयोग गरेको हो कि होइन ? भन्ने सोधेको छ।

यसैगरी दोस्रोमा, २०६३ जेठ ११ को युद्ध विरामपछि पनि माओवादीले छलपूर्वक दशौं हजार नागरिकलाई लडाकुका रूपमा भर्ति गरेको हो कि होइन ? तेस्रोमा माओवादीको लडाकु संख्याबारे २०६४ पुस तेस्रो साता शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले “हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ ।….. हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको,…… यो हो नि साँचो कुरा । अरुलाई पो हामीले भन्नु हुँदैन ।” भनेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न राखेको छ।

त्यस्तै, ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा प्रवेश गराएता पनि नेकपा (माओवादी) ले हतियार भने ३४ सय ७५ मात्र बुझाएको र बाँकी हतियारहरू खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले भनेको हो कि होइन ? माओवादीले लुकाएका घातक हतियारहरू विदेशी एजेन्सीलाई बेच्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत सोधिएको छ।

माओवादी लडाकुको भत्तास्वरूप माओवादी नेताले एकैपटक बुझेको करोडौ रुपैयाँको चेकको हिसाब किताब अझै बुझाउन नसकेको हो कि होइन ?

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरूको भत्तामा गोलमाल भएको हो कि होइन ? माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका दौरान मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो कि होइन ? द्वन्दकालीन घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश/टिप्पणीलाई लिएर प्रचण्ड/सत्तारुढ दलले न्यायालयलाई धम्क्याएको हो कि होइन? र सत्र वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अलमल्याएको/तुहाउन खोजेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत तयार पारिएको शान्ति समाजले जनाएको छ।