कलेज बनाउन भारतसँग पैसा माग्ने पालिका अध्यक्ष अख्तियारको छानबिनमा

काठमाडौं। नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको क्षेत्र नजिक ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भन्दै भारत सरकारसँग पैसा माग्ने गाउँपालिका अध्यक्षमाथि अख्तियारको छानबिन गर्ने भएको छ।

‘साक्या बौद्ध संघ’ नामको एनजीओको पत्रलाई हेरेर भारतीय दूतावाससँग आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरेकोभन्दै मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिङ गुरुङ माथि छानबिन अघि बढ्ने भएको हो।

यस विषयमा सरकारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने तयारी गरिरहँदा अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाउन लागेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङ ले वैदेशिक सहायता नीति विपरीतका गतिविधि गरेका हुनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहले वैदेशिक सहयोग माग्नुअघि अनिवार्य रूपमा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, गुरुङले कसैसँग समन्वय नगरीकनै ‘साक्या बौद्ध संघ’को सिफारिसकै आधारमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सहयोगको सिफारिस दिएका थिए।

भारतको सहयोगमा मुस्ताङमा खोल्न लागिएको बौद्ध कलेज विवादमा

त्यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफूलाई प्राप्त अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ।

मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्नेबारे भएका गतिविधिलाई गम्भीर ढंगले हेरिएको अख्तियार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले बताए। उनले भने ‘‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्न भएका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। स्थानीय तहले उसको अख्तियार पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर गरेका हरेक कामकारबाहीको नोट गरेका छौँ। छानबिन गर्छौँ।’’

पालिका अध्यक्ष गुरुङले भने ‘साक्या बौद्ध संघ’को सिफारिसको आधारमा आफूले पनि भारतीय दूतावासमा आर्थिक सहयोग माग गर्दै सिफारिस पठाएको बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले दूतावासलाई पत्र लेख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएनन्।

 मान्छे नै नबस्ने माथिल्लो मुस्ताङमा किन विश्वविद्यालय चाहियो ?

गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भने ‘‘बौद्ध कलेज खोल्ने हाम्रो निर्णय होइन। हामीले अरू केही सहयोग गरेका छैनौँ। भारतीय दूतावासमा आर्थिक सहयोग माग गर्दै सिफारिस दिएका हौँ। सिफारिस गर्दा आफ्नो अधिकारको बारेमा ख्याल गरेछु। यद्यपि गलत मनसायले राखेर दिएको भने होइन।’’

तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । सोही त्यही क्षेत्र छानेर ‘साक्या बौद्ध संघ’ नामको एक एनजिआले बौद्ध कलेजको भवन बनाउने भन्दै भारतीय दूतावासमा पत्र पठाउन गाउँपालिकामा सिफारिस माग गरेको थियो।

‘मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघ’ले भन्यो- उच्च शिक्षाको लागि भारत जान बाध्य भएपछि गाउँमै कलेज

सोही आधारमा गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले सिफारिस पत्र दिएको बताइन्छ। सोही आधारमा भारतले ७० करोड ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरिसकेको छ। परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ।

कलेज खोल्ने भनिएको स्थान संवेदनशील रहेको र विद्यार्थी पनि नभएकाले परियोजनालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ। तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको क्षेत्र नजिक छान्नुलाई कलेज खोल्ने बहानामा चीनविरुद्ध गतिविधि गरिन लागिएको हुनसक्ने भन्दै कतिपयले आशंका गरेका छन्।

खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सरकारले २०२८ सालमा मुस्ताङका तीन दर्जनभन्दा बढी स्थान विदेशीका लागि निषेधित गरेको थियो।

वारागुङ मुक्ति क्षेत्रको प्रस्टोक्ति- ‘फल्याक’ गाउँ निषेधित र खम्पा विद्रोहीको क्षेत्र होइन