बागमतीमा सरकार गठनको अन्योल : प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेको राप्रपालाई चाहियो मुख्यमन्त्री

हेटौंडा। प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेर चुनावमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ। बागमतीमा सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपाले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन टुटेर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ । बागमतीमा एमाले वा माओवादी कसले मुख्यमन्त्री पाउँछ भन्ने विषय चर्चामा भइरहेको बेला राप्रपाको दाबीले तरंग उत्पन्न भएको छ ।

११० प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा (एमाले)का २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना सांसद छन् ।

एमाले र माओवादीको ४८ सिट मात्र हुँदा सरकार गठनको लागि बहुमत पुग्दैन । बहुमतको लागि बागमतीमा राप्रपाको सहभागिता अनिवार्य छ । जसकारण तेस्रो शक्ति रहेको राप्रपाले नेतृत्वको लागि ढिपी कसेको छ । प्रदेश सरकार खारेजीको माग गरिरहेको राप्रपा अहिले मुख्यमन्त्री चाहिने अडानमा देखिन्छ ।

कांग्रेसले राप्रपाको साथ पाएको अवस्थामा बागमतीमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ । ३७ सिट रहेको कांग्रेससँग वर्तमान अवस्थामा नेकपा एकीकृत पनि साथमा हुँदा ५७ सिट हुन्छ । यसले बागमतीमा राप्रपा निर्णायक बनेको छ ।

प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक भएकाले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको राप्रपा बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा बताइरहेका छन्।

बागमतीमा राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाए मात्रै सरकारमा जाने रणनीति बनाएको छ। यसले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सत्ता जोगाउन लाग्नुपर्ने एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बाध्यता आउनसक्छ ।

प्रदेश खारेजीको माग राखेको राप्रपा प्रदेश नेतृत्वमा कसरी बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै जनतालाई सुशासन दिने र पाँच वर्षमा संघीयता खारेज गर्ने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजीका ३ वटा मुद्दामा हामी अरू पार्टीभन्दा फरक छौँ। तैपनि, यिनीहरूले यो कुरा उठाएको मात्रै हो। यिनीहरू यहाँ आउनै सक्दैनन्, राप्रपाको हैसियतै छैन‚ त्यसैले विरोध मात्रै गरेको हो भन्ने खालका कुराको जवाफ दिन हामीले प्रदेश सरकारमा दाबी गरेका हौँ।”

चुनावी कार्यक्रममा नै प्रदेश खारेजीको मुख्य एजेन्डा लिएको राप्रपाले सरकारमा गएर त्यसकै लागि काम गर्ने उनले बताए। “मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी केन्द्रको निर्णयविपरीत होइन। हामीले केन्द्रको निर्णय नै मान्ने हो त्यसैले राप्रपाले नै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन। तर, एउटा प्रदेश पाउने भन्ने भागबण्डा केन्द्रले नै गरेपछि धेरै सिट जितेको बागमती प्रदेशमै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो।” थापाले भने ।

एमाले र माओवादीका आफ्नै दाबी  

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल रहेको एकालेसँग २८ सांसद रहेका छन् । सुरुबाटै बागमतीको नेतृत्व आफूले पाउन पर्ने दावी गर्दै आएको एमालेले माओवादीसँग लविइङ गरिरहेको छ ।

एमालेबाट बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुन्। मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको एमाले संसदीय दलका नेता थपलिया बताउँछन् ।

उनले भने, “सरकार गठनका लागि यहाँबाट गर्नुपर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सहमतिमै बागमती प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।” थपलिया बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा रहेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री नपाएको माओवादी यो पटक बागमतीमा आफ्नो नेतृत्व हुन पर्ने बताउँछ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जमकट्टेल भने सरकार निर्माणमा आफ्नो पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन बन्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, “आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिलामन्त्री भएर काम गरिसकेको छु। सरकार सञ्चालनको अनुभव र केही नयाँ राम्रो काम गरौं भन्नका निमित्त म यसपटक मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छु ।”

विगतमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमालेलाई सघाएकाले पनि यो पटक आफूहरूलाई छाड्नुपर्ने उनको तर्क छ । तीन दलकै दाबीका कारण बागमतीको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।