उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्-राज्यको प्रष्ट उद्योगमैत्री नीति नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू चल्न सकेनन्

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका उद्योगमा गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न राखेको मागलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समर्थन गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७१ सालमा ८०० प्रतिशतले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका उद्योगमा गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागलाई वाणिज्य महासंघले समर्थन गरेको हो ।

महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा गुठीका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई नै दिन समेत माग गरेको छ । आइतबार औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी रुपमा गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनादेखि सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु भाडा वृद्धि लगायतको कारण चल्न नसक्नु राज्यकोे उद्योगमैत्री स्पष्ट नीति नहुनु रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले उद्योग–उद्योग भनेर कराएर मात्रै बस्ने की उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले भारत र चीनमा जस्तै उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षको लागि सहुलियत दरमा जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्रहरु औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई नभएर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई गुठीको आधारमा व्यवस्थापन गर्न दिँदा व्यवस्थापन लिमिटेडको भन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्नसक्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले गरेको बाहिरी सबै खर्च उद्योगीहरुको टाउकोमा राखेर मनलाग्दी भाडा वृद्धि गर्न नपाउने बताए ।

श्रेष्ठले सरकारले जग्गा भाडा ऐन बनाउन नसक्दा भाडामा बस्नेहरुको लागि समस्या भएको बताए । उनले भाडा ऐन नहुँदा भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरुले सधैं त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मुलुकभित्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उत्पादित वस्तुको लागत कम हुने बताए । उनले उत्पादित वस्तुहरुको लागत कम भए मात्रै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र र उद्योग मन्त्रालय छलफल गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योग गुठीको आधारमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

देशभित्र सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडा बढाइएको विषयमा असहमत हुँदै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु पछिल्लो समय आन्दोलित छन् । भाडा बढाउँदा कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड र तरिका अवलम्वन नगरिएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित भएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साल साउन १ गते देखिको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै उद्योगहरुमा बिल पठाउन थालेका छन् तर उद्योगीहरुले कुनैपनि बिल भुक्तानी नगर्ने बताएका छन् । करिब ९ वर्ष लामो औद्योगिक व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको बीचको विवाद राज्यले अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन ।