दलितलाई होच्याउने हर्क साम्पाङविरुद्ध गृह मन्त्रालयले अघि बढायो कारबाही प्रक्रिया
गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको एक अधिकारीले बताए। दलित समुदायलाई अपमान हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘चमारे बुद्धि’ भन्ने शब्द राखेर स्ट्याटस लेखेको प्रसङ्गमा साम्पाङले दलित समुदायको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको र आत्मालोचना पनि नगरेको भन्दै कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
नेपालभ्युज
काठमाडौं। आफ्नै अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण अनेक विवादमा तानिएका धरानका नगरप्रमुख हर्कराज साम्पाङविरूद्ध गृहमन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेपछि गृहले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको एक अधिकारीले नेपालभ्यूजलाई बताए। दलित समुदायलाई अपमान हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘चमारे बुद्धि’ भन्ने शब्द राखेर स्ट्याटस लेखेको प्रसङ्गमा साम्पाङले दलित समुदायको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको र आत्मालोचना पनि नगरेको भन्दै कानुनी कारबाही गर्न दलित आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले साम्पाङलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेलगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा दलित आयोगविरुद्ध फेरि आक्रोश पोख्दै कारबाही गर्न चुनौती मात्र दिएका छन्। त्यति मात्रै होइन साम्पाङले आयोगकै अपमान समेत गरिरहेका छन्।
शनिबार उनले फेसबुकका लेखेका छन्, ‘‘कुनै झ्यासझुस आयोग सायोगले मलाई जिताएको होइन। सार्वभौम धराने जनताको म्यान्डेट पाएर आएको नगरप्रमुख हुँ। उसको कारबाहीको माग त उस्स्।’’
दलित आयोगका अनुसार पहिला साम्पाङको अभिव्यक्तिप्रति चासो राख्दै जनप्रतिनिधिको सम्मान स्वरूप अभिव्यक्ति सच्याउन र आत्मालोचना गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरियो। तर उनले उल्टै उल्टै दलित समुदायलाई अर्ती उपदेश दिँदै आत्मआलोचना गर्न नचाहेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘‘मेयरज्यूले आफूलाई कानुनभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने आशयको अभिव्यक्ति फेरि दिइरहेका छन्। आफूले जे भने पनि कसैले केही गर्न नसक्न भन्दै कानुनको धज्जी उडाइरहनुभएको छ। उहाँले आफूलाई सच्चाउन चाहनुभएन।यसैले कारबाही सिफारिस गरेका हौँ।’’
संविधान, कानुन नमान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता पनि नमान्ने भएकोले कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए।
अध्यक्ष विश्वकर्माले सरकारले मेयर साम्पाङलाई कारबाही नगरे जातीय भेदभाव गर्ने, अपमान गर्नेलाई संरक्षण गरेको ठहरिने भएकाले कारबाही हुनुपर्ने बताए।
साम्पाङ राईले मङ्गलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखका थिए ‘‘जोरी खोज्नेको बास उठ्न सक्छ। बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि।’’
स्ट्याटसमा विरोध गर्नेको ओइरो लाग्न थाल्यो। उनले आफ्नो विभेदकारी स्ट्याटसलाई सम्पादन गरे। तर माफी मागेनन्। उल्टै दलितमाथि र दलित समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न व्यक्तिमाथि भने प्रहार गरिरहेका छन्। उनका कतिपय स्ट्याटसका भाषा हेर्दा नसाको तालमा समेत अपडेट भएका जस्ता देखिन्छन्। फेरी चमार र चमारेबिचको फरक छुट्याउन खोज्दै चमारे भन्ने कुनै पनि थर नै नरहेको कुतर्क गरिरहेका छन्।
उनी लेख्छन् ‘‘गुइँठे, काइँला, जन्तरेउ आदि भने जस्तै हो चमारे भन्ने शब्द। त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने केही छैन। आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इङ्गित गरेको पनि होइन। फूल बनेर हेरौँ। काँडा बनेर होइन।’’ हर्क साम्पाङले एक दिनमै दर्जनौँ स्ट्याटस अपडेट गरे पनि दलित समुदायमा पर्न गएको चोटप्रति माफी मागेका छैनन्।
उनी बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि मध्यरातसम्मपनि दलितद्धेषी स्ट्याटस अपडेट गरिरहेका छन्। उनको आचरणबारे मानव अधिकारकर्मीले टिप्पणी गर्छन्, ‘‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले जाती, समुदाय र त्यसको अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक संस्थामाथि धाबा बोल्नु राम्रो होइन। सम्हालिदा राम्रो हुनेछ।’’
अन्जानमा वा प्रसङ्गवश कमजोरी हुनु स्वाभाविक भए पनि मेयर साम्पाङले भने आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो सिङ्गो दलित समुदायप्रति पटकपटक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनमा रहेको जातीय अहंकारमाथि लगाम लगाउन धरानकै दलित जनप्रतिनिधिले समेत माग गर्दै कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गरेका छन्।
प्रचलित संविधान तथा विभिन्न कानुनमा कुनै जाति विशेषलाई अपमान गर्न नहुने र गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १८ को उपधारा २ मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ। धारा २४ मा छुवाछूत भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जात, जातिको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेबारे उल्लेख गरेको छ।
जस अनुसार धरानका मेयर राईले गरेका गतिविधि पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ विपरीत रहेका छन्। उल्लेखित कानुन अनुसार मेयर साम्पाङले कसुर गरेको पुष्टि भएका दुई महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
Facebook Comment
Comment