महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण कार्य सुस्त

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमकै माेडेलमा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण निकै सुस्त गतिमा देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष नै सम्झौता भएका भवनहरूको निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता भएका भवनहरू अझै पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ ।
गत वर्ष भवन डिजिभन कार्यालय जनकपुरधामले धनुषामा ८४, महोत्तरीमा ८२ र सर्लाहीमा ८३ गरी २ सय ४९ घरको निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि घरकाे निर्माण पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

भवन डिजिभन कार्यालय जनकपुरधामका योजना अधिकृत पशुपति कर्णका अनुसार अधिकांश योजना गत वर्षको असारमा मात्रै सम्झौता भएकोले निर्माण कार्यमा खासै प्रगति हुन नसकेको बताए।

महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनाको कार्यविधिमा सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यस हिसाबले सम्झौता भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश घरकाे जगसम्म मात्रै निर्माण हुन सकेको छ भने धेरै ठाउँमा भवन निर्माणको लागि अहिलेसम्म शिलान्याससमेत हुन सकेको छैन।

सर्लाहीमा झन् सुस्त

धनुषा र महोत्तरीको भन्दा सर्लाही जिल्लामा सो कार्यक्रम झन् सुस्त देखिएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिका लगायतका स्थानमा कार्यहरूले गति लिएको बताउँदै योजना अधिकृत पशुपति कर्णले भने, ‘पहिलाे चरणमा सम्झौता भएकाहरूको कार्य अगाडि बढेको छ भने पछि सम्झौता भएका भवनहरूको मात्रै निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्वाचनपश्चात् ती कार्यहरू पनि तीव्रता पाउनेछ ।’

प्रदेश सरकारले महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा कार्यक्रमको लागि ५ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरिएकाे छ । भवन निर्माणको लागि तीन चरणमा प्रदेश सरकारले रकमको भुक्तानी दिने गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर सुमी मिश्राले जानकारी दिइन् । पहिलो किस्ता ३५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ५० प्रतिशत र अन्तिम किस्ता १५ प्रतिशत दिने प्रवधान रहेको इन्जिनियर मिश्राले बताइन्।

महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनाअन्तर्गत गरिब विपन्न, असहाय एकल महिलालाई दुई कोठा, एक भान्सा घर, एक शौचालय र एक चपाकल निर्माण गरिदिने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि प्रत्येक जिल्लामा ३ करोडको दरले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन गरेको योजना अधिकृत कर्णले जानकारी दिए।