मंसिर ४ गतेपछि कसको र कस्तो सरकार बन्ला ? यस्ता छन् सात सम्भावना

काठमाडौं। मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा परिणाम कस्तो आउँला र निर्वाचनपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने उत्सुकता बढ्दै गएको छ । राजनीतिक विश्लेषक ठान्दछन् कि मंसिर ४ गतेपछि ७ वटा सम्भावनामध्ये कुनै एक क्रियाशील हुनेछ । के-के हुन् त ती सात सम्भावना ?

पहिलो : पाँचदलीय गठबन्धनको बहुमतको सरकार

आसन्न आमनिर्वाचनले दिन सक्ने परिणामको पहिलो सम्भावना विद्यमान ५ दलीय गठबन्धन सरकारको निरन्तरता हो । यो विकल्प क्रियाशील भएमा गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै रहन्छ भने साझेदारहरू विशेषतः नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सामेल गरी कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छ ।

यो विकल्प क्रियाशील हुन गठबन्धनभित्र कुनै एक दलको बहुमत नआउनुपर्ने हुन्छ । बहुमत आउने सम्भावना नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु घटक दलको उम्मेदवारी संख्याले नै देखाउँदैन । माओवादी केन्द्र ४५ र एकीकृत समाजवादीले २१ सिटमा मात्रै उम्मेदवारी पाएका छन्। यति सानो संख्यामा उम्मेदवारी दिएका दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना नै भएन ।

प्रत्यक्षतर्फ पाएका सिटमध्ये कति जित्ने हुन् र समानुपातिकतर्फ कति आउने हो ? त्यो प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । यो विकल्प क्रियाशील हुँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालोको आन्तरिक सहमति भएको भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि कांग्रेस र अन्य गठबन्धन दलको सदासयता र समर्थन प्रचण्डलाई चाहिने छ ।

दोस्रो : नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत आउने सम्भावनालाई अंकगणितीय विश्लेषणमा अझै अस्वीकार गर्न सकिन्न । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनबाट ९१ सिटमा उम्मेद्वारी दिएको छ । कांग्रेसले यी सबै सिट जित्न सक्यो र समानुपातिक तर्फ ४६ सिट ल्याउन सक्यो भने एकल सरकार बन्नेहुन्छ । त्यस्तो वेला गठबन्धनका साझेदार दललाई सरकारमा सामेल गर्ने कि नगर्ने, कांग्रेससँग तजबिजी अधिकार हुनेछ ।

कुनै एक पार्टीको एकल बहुमत हुँदाहुँदै अन्य दल सरकारमा सामेल हुन संसदीय राजनीतिको सीमा र नैतिक दृष्टिले अनुपयुक्त देखिन सक्दछ । तर, यो निक्कै कमजोर सम्भावना हो । पहिलो त प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका सबै सीट जित्न त्यति सम्भव देखिँदैन भने समानुपातिक तर्फ त्यति ठूलो संख्या प्राप्त गर्ने भोट ल्याएको कांग्रेसको कुनै इतिहास छैन । यसपटक कांग्रेसको पक्षमा ठूलो चमत्कार हुने कुनै राजनीतिक कारण वा माहोल देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी घटेको कारणले समानुपातिक तर्फको भोट पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ ।

तेस्रो : नेपाली कांग्रेस र नपुग संख्या परिपूर्ति गर्ने दलको सरकार

यो तेस्रो विकल्प पहिलो र दोस्रोभन्दा थोरै फरक हो । यो विकल्प क्रियाशील हुन नेपाली कांग्रेस बहुमत निकटको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा संसदमा आउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला उसले सबै गठबन्धन दललाई सरकारमा लिइरहन जरुरी हुँदैन । कुनै सानो दल वा कुनै एक दललाई मात्रै साथ लिएर कांग्रेसले सरकार गठन गर्न सक्दछ ।

यस्तो स्थिति आएमा सायद कांग्रेसको छनोट माओवादी केन्द्र नै हुनेछ । किनकि, विपक्षी अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई त्यसले कमजोर पार्दछ । अर्कोतिर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र गठबन्धन भावनाले स्थीरता हासिल गर्दछ । तर, लोसपासँग मिलेर मात्रै पनि सरकार बन्ने अवस्था आयो भने कांग्रेस त्यसमा पनि जान सक्दछ । गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई छुट्टयाउन भने कांग्रेसलाई कठिन छ ।

चौथो : एमालेको नेतृत्वमा तालमेलको सरकार

एमाले र एमालेसँगको तालमेलमा भएका दलहरू जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र हृदयेश त्रिपाठीसहितको बहुमत यो विकल्पको राजनीतिक आधार हो । यो विकल्पलाई अहिल्यै अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो विकल्प क्रियाशील भएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जसपा, राप्रपा र केही साना दल समावेश भएको सरकार बन्नेछ ।

एमाले र जसपाको चुनावी तालमेलको विज्ञप्तिमा ‘भविष्यमा समेत सहकार्य गर्दै जाने’ बाक्य प्रयोग भएबाट यो विकल्पको सम्भावनालाई ती दलले महत्त्व दिएका छन् भन्ने बुझिन्छ ।

पाँचौं : एमालेको एकल बहुमतको सरकार

एमालेको बहुमत आएमा एकल सरकार बन्ने हुन्छ । यद्यपि, यो निक्कै कमजोर सम्भावना हो । राजनीतिक रूपमा यो कमजोर विकल्प भए पनि गणतीय दृष्टिकोणले यो सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमाले एक्लैले प्रत्यक्ष तर्फ १४१ उम्मेद्वार खडा गरेको छ । यी मध्ये १०० सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट हासिल गर्ने हो भने एक्लैको बहुमत पुग्न सक्दछ ।

एमालेले पाउँदै आएको मत अनुपात हेर्दा समानुपातिक तर्फ यो दलले ३५–४० सीट प्राप्त गर्नु अस्वाभाविक हुने छैन । तर, प्रत्यक्ष तर्फका सिटबारे यसै भन्न सकिन्न । कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धी रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा थप ४ दल कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहनुले एमालेको प्रत्यक्ष तर्फको विजय यात्रालाई निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण बनाउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

छैटौं : एमाले र नपुग संख्या परिपूर्ति गर्ने दलको सरकार

यो विकल्प क्रियाशील हुन एमाले तेस्रो विकल्पमा नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदय हुनुपर्ने छ । त्यस्तो बेला एमालेले बहुमत पुर्‍याउनका लागि पर्याप्त हुने कुनै एक दललाई मात्र सरकारको साझेदार बनाउन सक्दछ । यो विकल्प क्रियाशील हुने अवस्था आएमा एमालेको पहिलो प्राथमिकता जसपा हुनेछ ।

सातौं : संसदीय गणितको पुनर्समीकरण 

सातौं विकल्प भने माथिका ६ वटै विकल्प क्रियाशील हुन नसक्नु, संसदीय गणित नै नयाँ ढंगले पुनर्संमीकरण गर्नु पर्ने अवस्था आउनु हो । यो विकल्पमा जानुपर्ने अवस्थाका लागि केही नयाँ, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारसमेत संसदमा निश्चित संख्यामा आउनुपर्नेछ ।

जस्तो कि, यसपटक केही नयाँ र साना दल अग्निपरीक्षामा छन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको प्रदर्शनलाई लिएर उत्सुकता देखिन्छ भने पुरानो दल राप्रपाले गर्ने बढोत्तरी कतिसम्म जाने हो ? के संसदमा केही स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति होला ? भए पनि त्यसको संख्याले सत्ता समीकरणमा निर्णायक महत्त्व राख्ला कि नराख्ला ? यी पक्षले सातौं विकल्प क्रियाशील हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ ।

यो विकल्प क्रियाशील भएमा संसदीय राजनीतिले नयाँ र रोचक मोड लिन सक्दछ । अहिलेको समीकरण भत्किएर दलहरूको खेमाबन्दी फेरबदल हुन सक्नेछ । नेपाली कांग्रेससहित सबै गैरकम्युनिस्ट समूह एकातिर हुन सक्नेछन् भने एमालेको नेतृत्वमा सबै वाम समूह अर्कोतिर हुन सक्दछन् ।

यो विकल्प क्रियाशील हुन एमाले उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनुपर्नेछ । त्यसो भएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी नेतृत्व छोड्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन सक्दछ । एमाले इतिहासमा यस्तो नजिर छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको करारी हारपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

ओलीले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा फेरि वामपन्थी एकताको मुद्दा जोडतोडले उठ्न सक्दछ। त्यस्तो बेला नेपाली कांग्रेससँग गैर वामदललाई एकीकृत गर्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहन्न ।